पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले ७ दिनभित्र जवाफ पेस नगरे कारबाही गर्ने कांग्रेस अनुशासन समितिको भनाइ, पार्टीभित्रको एकताका लागि संवाद गर्न सभापति थापालाई जिम्मेवारी
काठमाडौँ — कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेसँगै आन्तरिक विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । समितिले खड्कालाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय बुधबार गरेको हो । खड्काले भने उक्त निर्णयलाई हास्यास्पद भन्दै स्पष्टीकरण नदिने बताएका छन् ।
तारामान गुरुङ नेतृत्वको अनुशासन समितिले विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । विधानमा ‘अनुशासन भंग गर्ने निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यमाथि कारबाही वा जिल्ला वा प्रदेश अनुशासन समितिको निर्णयमा पुनरावेदन निर्णय गर्दा नियमावली र आचारसंहिताअनुसार कसुर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा निष्कासन गर्न सकिने’ उल्लेख छ । त्यस्तो कारबाही गर्दा आफ्नो सफाइ दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने भनिएको छ । विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ को (ङ) मा अनुशासन भंग गर्ने निकाय र पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई निलम्बन एक वर्ष र निष्कासन बढीमा पाँच वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अनुशासन समितिले गत २४ चैतमा खड्कालाई समानान्तर गतिविधि नगर्न सचेत गराएको थियो । समानान्तर गतिविधि दोहोरिएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको र सात दिनभित्र जबाफ नआए कारबाही हुने समितिका संयोजक गुरुङले जानकारी दिए । ‘विधानमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको हो । स्पष्टीकरण आएन भने विधानबमोजिम कारबाही हुन्छ । कसैले छेकेर छेकिँदैन,’ उनले भने ।
समितिले स्पष्टीकरण सोध्दा १४ र ३० चैतमा जारी गरिएको विज्ञप्तिलाई मुख्य आधार बनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा खड्काले १४ चैतमा पार्टीको ‘लेटर हेड’ र कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
खड्काले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति अवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा हालेको रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूमाथि स्पष्टीकरण सोधिनुलाई हास्यास्पद र अनुचित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘रिट अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा हास्यास्पद छ, असान्दर्भिक र निरर्थक छ,’ खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘जुन समितिहरू अवैधानिक छन् भनेर रिट दायर गरेको छु, तिनलाई स्पष्टीकरण दिइरहन पर्दैन ।’
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समूहको असहमतिबीच गत २७–३० पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा १ सय ३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । थापा नेतृत्वकै कार्यसमितिलाई २ माघमा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने निर्णय गरेपछि पूर्वसभापति देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले ४ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसको पेसी अदालतले बिहीबारलाई तोकेको छ ।
सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यति बेला एकजुट जस्तो देखिए पनि निर्वाचनपछि विवाद चर्किएको हो ।
अनुशासन समितिले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिएलगत्तै सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पार्टीभित्रको एकताका लागि संवाद गर्न सभापति थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
‘पार्टीमा बृहत्तर एकता कायम गर्दै १५ औं महाधिवेशन निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न पार्टीका सबै साथीसँग संवादका लागि सभापति गगनकुमार थापालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पार्टी नेतृत्वबाट बिहीबार नै संवाद सुरु हुने बताए । ‘सबैको ध्यान बिहीबारको अदालतको पेसीतिर गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एकताका लागि पहल गर्ने सवालमा कन्जुस्याइँ हुँदैन ।’
कांग्रेस संस्थापनपक्षका नेताहरूले पार्टीको आसन्न १५ औं महाधिवेशनमा गएर नै बृहत् एकता खोजिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । खड्का भने अदालतको फैसलापछि एकता गराउन सहज हुने बताउँछन् । ‘सम्मानित अदालतले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । पार्टीको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयबाटै पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले संविधान, प्रचलित कानुन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थापित नजिरविरुद्ध अवैधानिक निर्णय गरेकाले अदालत जानुपरेको उनको भनाइ छ ।
थापा नेतृत्वको समितिले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न मंगलबार सुरु गरेको ‘जरा अभियान’ समेत बहिष्कार गर्ने निचोडमा समेत खड्काको समूह पुगेको छ । सानेपाको निर्णयलगत्तै खड्का निवासमा बसेको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण यसअघि नै टुंगो लागिसकेकाले दोहोर्याएर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेको नेता विमलेन्द्र निधिले बताए ।
‘विशेष महाधिवेशनबाट घोषित पदाधिकारीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने निर्णय हामीले मानेका छैनौं, आयोगले कानुन र संविधानवादका आधारमा निर्णय दिएको छैन । अल्पमत, बहुमतका आधारमा आयोगले निर्णय गरेको छ । त्यसैले विवादास्पद छ,’ निधिले भने, ‘आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अदालतले संविधानवादका आधारमा निर्णय दिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा खड्कामाथि लिइएको स्पष्टीकरणको औचित्य छैन ।’
विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई अवैधानिक भन्ने धेरैजसो नेता थापाको हस्ताक्षर रहेको टिकटबाट २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए । खड्का पक्षका निधि, प्रकाशरण महत, विजयकुमार गच्छदार, महेन्द्र यादव, एनपी साउद, किशोरसिंह राठोरलगायतका नेता निर्वाचन लडेका थिए ।
नेता महतले चुनौतीपूर्ण घडीमा पाटीलाई थप मजबुद बनाउनुपर्ने समयमा कारबाहीको प्रक्रियाले दूरी बढाउने काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले विशेष परिस्थितिमा चुनाव लडे पनि विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई स्वीकार नगरिएको उनले बताए ।
खड्का पक्षमा नै रहेका कतिपय नेता भने पार्टी एकताका लागि संवाद गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टी एकताका लागि संवाद जरुरी छ । जति ध्वस्त हुने भइसक्यौं, अब एकताबद्ध गरेर जानुको विकल्प छैन । सबै क्षेत्रमाथि प्रहार हुन थालेको बेला कांग्रेस कमजोर भयो भने अझै ठूलो प्रहार खेप्नुपर्छ,’ नेता रामहरि खतिवडाले भने, ‘पार्टीलाई एक बनाएर आगामी वर्ष हुने स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।’
०००
– पूर्णबहादुर खड्का
०००
तपाईंमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलो कुरा हामी १४ औं महाधिवेशन पक्षधर हौं, त्यसलाई देउवापक्ष भनेर जे खालको भाष्य बनाइएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्यो । अहिले कांग्रेसभित्रको मुख्य समस्या १४ औं महाविधेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिवाला र विशेष महाधिवेशनवालाको बीचको हो । सिंगो कांग्रेसमा दुई पक्ष छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक प्रदेश, जिल्लादेखि वडासम्म १४ औं महाधिवेशबाटै आएको संरचना छ । सिंगो संरचनाको विवाद होइन ।
तपाईंमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ ?
तपाईंहरूमार्फत नै स्पष्टीकरण सोधेको थाहा पाएँ, तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट गठित संरचनामार्फत । निर्वाचन आयोगले स्थापित नजिरको विपरीत निर्णय गरेको निष्कर्षसहित हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छौं, जुन विचाराधीन छ । मैले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले रिट दायर गरेको हो । यो सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधिने कुरा हास्यास्पद छ, त्यो असान्दर्भिक छ, निरर्थक छ । जुन समितिहरू अवैधानिक भनेर कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले रिट दायर गरेको छु । सम्मानित अदालतले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।
अदालतबाट जस्तो निर्णय आए पनि पनि स्विकार्नुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयमा न्याय पाउँछौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ । चाँडै फैसला हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ ।
स्पष्टीकरण नआए कारबाही गर्ने अनुशासन समितिको कुरा छ नि ?
स्पष्टीकरण सोध्ने काम नै हास्यास्पद छ, निरर्थक छ भनिसकेपछि अगाडि किन जाने ? कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले अदालतमा मेरो रिट छ । मैले प्रयोग गरेको लेटरप्याड पनि नक्लली होइन । दुई दिनअगाडि वक्तव्य दिएको कांग्रेसको आधिकारिक सक्कली लेटरप्याड हो ।
