काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र अध्ययन गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार पारेको छ । सरकारले तयार पारेको १८ बुँदे 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । 

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएपछि शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदाको कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो । चैत १३ मा प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ कार्यान्वयनका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो । 

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा लेखिएको थियो, 'नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने ।

उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।' राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा फागुन २१ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका चुनावी वाचा समेटिएको छ ।

यो कार्यसूचीअनुसार सरकारले चैत ३० मा १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतितबद्धता सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुझावमा माग्दै सरकारले भनेको छ, 'सम्वत् २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र/ वाचापत्र/प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” को मस्यौदा उपर सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट सम्वत् २०८३ बैशाख १० गते भित्र राय / सुझाव माग गरिएको ।'

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत संरचना तयार पारिएको उल्लेख छ । 'यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवबाट हुनेछ,' राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रतिबद्धतामा रहेका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र

आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार 

कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता 

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

ऊर्जा विकास तथा उपयोग 

खानी तथा खनिज

पूर्वाधार विकास

समृद्धिको आधार रोजगारी

शिक्षा तथा स्वास्थ्य