कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम भन्छिन्- 'अबको १५ दिनभित्र अध्ययन कार्यदलले हामीलाई पूर्वाधार अदालत चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि मद्दत गर्छ ।'
What you should know
काठमाडौँ — विकास परियोजना मुद्दा मामिलाका कारण लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने, अदालतमा लामो समयसम्म विकाससम्बन्धी मुद्दा टुंगो नलाग्दा हुने समस्या समाधानका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन थालेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विकास परियोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाका समस्या समाधान गर्न तथा नेपालमा 'पूर्वाधार अदालत' आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेकी छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीको रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने र पूर्वाधार अदालत आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि सुझाव आउने मन्त्री गौतमले बताएकी छन् । 'विकास परियोजनामा समस्या मुद्दा मामिला परेकै कारणले गर्दाखेरि भइरहेखेको छ भनेदेखि त मुद्दा मामिला कसरी फास्ट ट्रयाकमा टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा हाम्रो चासो रह्यो । त्यसकारणले नेपालमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट (पूर्वाधार अदालत) हामीलाई चाहिन्छ कि भन्ने हामीले सोचेर १५ दिनभित्र एउटा अध्ययन गरौं र १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि सुझावअनुरुपको काम थालनी गरौँ भनेर अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं,' मन्त्री गौतमले भनिन्, 'अबको १५ दिनभित्र अध्ययन कार्यदलले हामीलाई पूर्वाधार अदालत चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि मद्दत गर्छ ।'
कार्यदल प्रतिवेदन प्रतिवेदन आएपछि पूर्वाधार अदलत गठन गर्ने कि स्थापित अदालतको कुनै नियमित इजलासबाट मुद्दा सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने मन्त्री गौतमले बताइन् । 'संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । हामीलाई पूर्वाधार अदालत चाहियो भने पनि हामीले गठन गर्न सक्ने भयौं । अध्ययन कार्यदलले चाहिँदैन एउटा नियमित इजलासहरूबाट पनि यो समाधान गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यसै अनुसार काम गर्न सकिन्छ ।'
कार्यदलको अध्ययनपछि अदालतमा मुद्दा मामिलाको कारणले गर्दा विकास परियोजना लम्बिएको वा निर्माण सम्पन्नमा ढिलाइ भएको कुरा समाधान गर्न सकिने मन्त्री गौतमको भनाइ छ । 'नेपाल सरकारका आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैन जनताले एकदम धेरै दुःख पाइराख्नु परेको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । हामीले हेर्दा पनि सरकारी परियोजना लामो समयसम्म सम्पन्न नभएको देखिरहेका हुन्छौं । एकातिर परियोजना सम्पन्न नभएको कारणले जनताले दुःख पाउने त छँदैछ, तर सँगसँगै त्यो परियोजना समयमा सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि लागत बढ्छ र देशलाई आर्थिक भार पनि परिरहेको हुन्छ,' पूर्वाधार अदालतको आवश्यकता अध्ययन गर्नुको कारणबारे मन्त्री गौतममको भनाइ छ, 'कतिपय परियोजना दातृ निकायसँग ऋण लिएर सञ्चालन गरेका हुन्छौं । विश्व बैंक, एसीयाली विकास बैंक जस्ता विभिन्न संस्थाहरूबाट ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गरिराखेका हुन्छौं । ऋणको ब्याज पनि तिर्नुपर्यो । यता समयमा परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदैन । त्यसको लागत पनि बढ्दा देशलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको हुन्छ ।'
कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । जसमा कम्तीमा सहरजिष्ट्रार स्तरको प्रतिनिधि, सर्वोच्च अदालत; कम्तीमा सहसचिव स्तरको प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; कम्तीमा सहसचिव स्तरको प्रतिनिधि, सहरी विकास मन्त्रालय; कम्तीमा सहसचिव स्तरको प्रतिनिधि, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय; कम्तीमा सहसचिव स्तरको प्रतिनिधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय; कम्तीमा सहन्यायाधिवक्ता स्तरको प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय; कम्तीमा सहसचिव स्तरको प्रतिनिधि, लगानी बोर्डको कार्यालय सदस्य रहने निर्णयमा उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कार्यदलको सदस्य सचिव रहने निर्णय गरिएको छ ।
