काठमाडौँ — चुनाव पछाडि ठूलो बहुमतका साथ रास्वपाले सरकार बनाएको दोस्रो साता पूरा नगर्दै ६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएका भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतहरूलाई फिर्ता आउन भनिएको छ ।

राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । छिमेकी भारत, चीन, शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, बेलायत जस्ता देशमा पछिल्ला दशकमा कुनै पनि राजदूतले पूरा कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएका छैनन् । शक्तिशाली देशहरूमा प्रायः राजनीतिक कोटाबाट व्यक्तिको चयन भएर राजदूतको नियुक्ति हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएकालाई सरकार फेरिएसँगै फिर्ता बोलाउने अभ्यासले एक राजदूतको चारवर्षे कार्यकालमा २ वा त्योभन्दा बढी राजदूत नेपालबाट सम्बन्धित देशमा पुग्ने गर्छन् । तर, परराष्ट्र सेवा (क्यारियर) बाट राजदूत भएकाले प्रायः चार वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै आएका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजदूत हेरफेर गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएकाहरू फिर्ता बोलाइए पनि परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूतमा गएकालाई चलाइएको छैन । फिर्ता बोलाइएकामा शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा.पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका), डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन २०८१ मा गरेको सिफारिसका आधारमा यी राजदूतहरूको नियुक्ति भएको थियो ।

ओली सरकारको सिफारिसमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएका १७ जनामध्ये ११ जनालाई ३० असोजमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउँदा यी ६ जना फिर्ता नबोलाइएका भाग्यमानी राजदूत मानिएका थिए । त्यतिबेला ११ जनालाई किन फिर्ता बोलाइयो र ६ जनालाई किन बोलाइएन त्यसबारे सरकारले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन । यस पटक ६ जनालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिँदा पनि सरकारले फिर्ता बोलाइनुको कारण सार्वजनिक गरेको छैन । पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता मात्रै दिएको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलले ६ देशमा रहेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताएका छन् । एक महिनाको अवधि दिएर फिर्ता आउन भनिएको उनले बताए ।

भारतका लागि राजदूत शर्मा पछिल्लो चार वर्षमा दुई पटक फिर्ता बोलाइएकामा पर्छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा ६ चैत २०७८ मा भारतका लागि उनको पहिलो नियुक्ति भएको थियो । एमालेको समर्थनमा टिकेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ २०८१ मा शर्मासहित ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यतिबेला अवधि पूरा नगर्दै भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायलका राजदूत फिर्ता बोलाइएका थिए । फिर्ता भइसके पनि शर्मा त्यतिबेला पनि भाग्यमानी ठहरिए । सरकार फेरियो । कांग्रेसको समर्थनमा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भइन् । एक महिना अगाडि मात्रै फिर्ता बोलाइएका राजदूत शर्मालाई उनले पुनः भारतका लागि राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिस गराइन् । संसदीय सुनुवाइ तथा भारतबाट आउने ‘एग्रिमो’ को प्रक्रिया पूरा भएपछि ३ पुस ०८१ मा शर्माले भारतका लागि दोस्रो पटक राजदूतको नियुक्ति पाएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका ३ स्थायी नियोगका लागि समेत गरी विभिन्न मुलुकमा ३४ जना नेपाली राजदूतको नियुक्ति हुन्छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट गरिनुपर्ने भनेको छ । सत्तारूढ दलले दोस्रो ५० प्रतिशतमा अपवादबाहेक नेता तथा पार्टीप्रति बफादार व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दै आएका छन् । राजदूतमा व्यक्तिको छनोट पटक पटक विवादित बनेको छ ।

राजदूत पदमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिले के बोल्ने, नबोल्ने विषयमा पनि ख्याल नगर्दा समस्या उत्पन्न भएका उदाहरण छन् । माओवादी कोटाबाट राजदूत बनेकी मायाकुमारी शर्माले आफू कार्यरत रहेको देश कतारलाई खुला जेल भनेर विवादमा परेकी थिइन् । कतारको दबाबमा ०७० असोजमा नेपालले शर्मालाई पदच्युत नै गर्नुपरेको थियो । गत वर्ष इजरायलका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफूले इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गराउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने भनेर कूटनीतिक क्षेत्रमा हास्यको पात्र बनेका थिए । उनी राजदूत भएर गएपछि युद्धका कारण समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकामा आलोचित भए । गत असोजमा उनी फिर्ता बोलाइने सूचीमा परेर फिर्ता भइसकेका छन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगब चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) लाई फिर्ता बोलाएको थियो । सुवेदी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी भए पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले राजनीतिक कोटाबाट २०७९ मा नियुक्ति पाएका थिए । सुवेदीबाहेक सबै राजदूत सम्बन्धित देशमा एक वर्ष बिताउन नपाउँदै फिर्ता बोलाइएका थिए ।

फिर्ता बोलाइएकामध्ये केही राजदूतले सर्वोच्चलाई गुहारेका थिए । सर्वोच्चले १७ कात्तिकमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमध्ये केहीले त्यही आदेशका आधारमा मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आए । क्रमशः राजीनामा पनि दिँदै गए । तर, जर्मनीबाट फिर्ता बोलाइएका डा.शैल रूपाखेती र स्पेनबाट फिर्ता बोलाइएका सनिल नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा अझै पनि हाजिर गरेर तलब सुविधा लिइरहेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई संसारभरि नै राजदूत नियुक्तिमा कूटनीतिज्ञलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको बताउँछन् । ‘चीन र भारतले नै राजदूतमा कूटनीतिक सेवाभन्दा बाहिरबाट नियुक्ति गर्न छोडिसकेका छन् । राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति संसारभरि नै पुरानो सिस्टम भइसक्यो । अहिले सबैले छोडिसके । अपवाद र विशेष परिस्थितिमा मात्रै कुनै कुनै देशले राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर पठाउँछन्,’ उनले भने ‘तर, हामीकहाँ ५० प्रतिशत हिस्सा कूटनीतिक सेवाभन्दा बाहिरका लागि दिइएको छ । त्यसरी नियुक्ति भएका मानिस सरकार परिवर्तनसँगै हटाइन्छन् । कूटनीतिक अस्थिरता भएको छ । यसले देशको कूटनीतिक छविलाई नराम्रो बनाएको छ ।’

दलभित्र राजदूतका आकांक्षी बढी भएर दूतावास थप्ने, जथाभाबी मानिसको नियुक्ति गर्ने अभ्यासले परराष्ट्रमा बेथिति निम्तिएको उनले उल्लेख गरे । आन्तरिक राजनीतिमा देशले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम परराष्ट्र क्षेत्रमा पनि देखिएको उनले बताए । चुनावबाट ठूलो बहुमतको सरकार आएको र राजनीति पनि स्थिर हुने देखिएकाले सरकारले परराष्ट्र क्षेत्रमा पनि स्थिरताको सन्देश दिने कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाइनु वा खाली राख्नुलाई असाधारण स्थिति मानिन्छ । तर, हाम्रोबाट त्यो अभ्यास सामान्य जस्तो बनाइएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘खाली गरिएका स्थानमा छिट्टै अर्को मानिस पठाउन सक्नुपर्छ । व्यावसायिक कूटनीतिज्ञहरूको नियुक्ति गरिनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्नैपरे कूटनीतिका जानकार, कुशल र योग्य मानिसको छनोट हुनुपर्छ ।’