सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० असोजमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएर गएका विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
काठमाडौँ — सरकारले फिर्ता बोलाए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बसेका जर्मनीका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत डा.शैल रूपाखेतीले राजीनामा दिएका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० असोजमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएर गएका विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता बोलइएकामध्ये केही राजदूतले सर्वोच्चलाई गुहारेका थिए । सर्वोच्चले १७ कात्तिकमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको त्यही आदेशका आधारमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमध्ये केहीले मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आए । कतिपयले तत्कालै राजीनामा दिएका थिए । पछिल्लो समय २ जनाले मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका थिए । त्यसमध्ये रूपाखेतीले राजीनामा दिएका छन् । अब स्पेनका लागि तत्कालीन नेपालका राजदूत सनिल नेपाल मात्रै हाजिर गर्नेमा बाँकी छन् । राजीनामा दिएका रूपाखेतीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न मन्त्रालयमा हाजिर रहे पनि कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएको बताएका छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगब चौहान (रूस), नरेशबिक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) लाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
केपी ओली सरकारका पालामा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएकामध्ये ६ जनालाई कार्की सरकारले यथावत राखेका थियो । त्यतिबेला बाँकी रहेका राजदूतहरुलाई नयाँ सरकारले गत आइतबार निर्णय गरेर फिर्ता बोलाइसकेको छ । फिर्ता बोलाइएकामा शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा.पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका), डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) छन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन २०८१ मा गरेको सिफारिसका आधारमा यी राजदूतहरूको नियुक्ति भएको थियो ।
