काठमाडौं — जेन-जी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकका कानुन व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई कुनै जाहेरीका आधारमा नभई कसैको आदेशको भरमा पक्राउ गरेको जिकीर गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले देशको पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेत भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा कानुनले भनेको प्रक्रिया समेत पुरा नगरिएको जिकीर गरे ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा अदालतवाट अनुमति लिने, जाहेरी दर्ता हुनुपर्ने र सरकारी वकिललाई जानकारी हुनुपर्नेसम्मका प्रक्रिया पनि पालना भएनन् ’ भट्टराईले भने  ‘देशबाट भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै सम्भावना नभएका व्यक्तिहरूलाई रातारात प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ठाडो आदेशकै भरमा मात्र पक्राउ गरियो । यो गैरसंवैधानिक काम हो । गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको छ ।’

न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा बहस भइरहेको मुद्दामा भट्टराईले अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएको र उक्त पुर्जीमा कसको जाहेरी हो भन्ने समेत नखुलेको तर्क गरे । उनले  कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य प्रक्रिया समेत सरकारले पालना नगरेको जिकीर गरे । बहस करिब १ बजे सुरू भएको हाे । 

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गरेको र जसले आन्दोलनमा उत्रेका बालबालिकाको ज्यान गुमेकाले लापरवाही र हेलचेक्राइ भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले उनीहरूलाई फौजदारी स‌ंहिताअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । यहि सिफारिसका आधारमा सरकारले १४ चैतमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई ५ र ३ दिन म्याद थप गरेको छ । जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप हुने भएपछि परिवारका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ हुँदै ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको थियो भने आजबाट दोस्रो सुनुवाइ सुरु भएको छ  ।