काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको जेष्ठ सदस्य एवं कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी र एमालेकी सांसद पद्‌मा अर्यालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । 

सामाजिक न्यायका अभियन्ता खजान्ती महत्तोले उनीहरूलाई सांसद बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गर्दै १७ चैतमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिट बुधबार सुनुवाईका लागि पेसी तोकिएको छ । रिट निवेदक महत्तोले केसी र अर्यालको नियुक्तीबाट संविधानको उल्लंघन साथै सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू विपरित भएको दाबी गरिएको छ । 

उनीहरू पटकपटक अवसर पाएको र विगतमा पनि राज्यशक्तिको उपभोग गरेका व्यक्तिहरू भएकाे रिटमा उल्लेख छ । यस्ता व्यक्तिहरू समानुपातिक प्रणालीबाट नियुक्त भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकीर रिटमा छ। 

उनीहरूलाई सांसद बनाउनु भनेको संविधानको धारा ४२ को व्यवस्थाविपरित हुने दाबी समेत गरिएको छ । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध संघीय संसद्, गणेश पञ्जियारविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोग र खजान्ती महत्तोविरुद्ध नेपाल सरकारसमेतको मुद्दामा गरिएको व्याख्याविपरित उनीहरूलाई प्रमुख २ राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले सांसद बनाएको दावी रिटमा छ ।

न्यौपानेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले एकपटक अवसर पाएकाहरूलाई समानुपातिक प्रमाणीमार्फत पुन: अवसर नदिन र त्यसका लागि कानुन नै निर्माण गर्न भनेको थियो । पञ्जियारको मुद्दामा 'तरमारा' वर्गको व्याख्या गर्दै पटकपटक एउटै र पहुँचमा हुन सक्नेले अवसर पाउन नहुने भनिएको थियो ।

महत्तोको रिटमा समाजिक न्यायसम्वन्धी हक कार्यान्वयन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पिँधमा रहेका वर्गलाई अवसर दिन भनिएको थियो । त्यस्तै, रिटमा संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका समानुपातिक समावेशी नीतिका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने छ भनिएको तर सांसद बनाउँदा पटकपटक लाभ लिएका र यसअघि नै मन्त्री र सांसद भएकाहरूलाई बनाएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।