भूमिका कम रहेका जिससले राज्यको आर्थिक दायित्व बढाएको भन्दै यो संरचना खारेज गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रको सिफारिस
What you should know
काठमाडौँ — एक सरकारी अध्ययनले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेजी गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले त्यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
२०७२ मा जारी भएको संविधानले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) को व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति समिति रहने भनिएको छ ।
एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ सदस्यीय जिसस रहने संवैधानिक प्रावधान छ । जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यकापिलाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने जिल्ला सभाबाट जिससका पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन् ।
जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीचको समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी संविधानमै निर्धारित छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशको सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कार्कीले १४ पुसमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधारसम्बन्धी दिइएको सुझावमा जिसस खारेजीको गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
जिससका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मासिक तलब भत्ता तथा सवारी साधनसहितका अन्य सुविधा प्राप्त गर्छन् । प्रमुखले निजी सचिव राख्न पाउने सुविधा छ । प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यहरूले पाउने मासिक सुविधा प्रदेश कानुनले तोकेअनुसार हुन्छ ।
त्यस्तै, जिल्ला समन्वय अधिकारीको जिम्मेवारीमा उपसचिव रहने व्यवस्था छ । त्यबाहेक जिससमा शाखा अधिकृत–१, नायब सुब्बा–१, लेखापाल–१, खरिदार–१, कार्यालय सहयोगी–३ र सवारी चालक–३ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ ।
०७२ मा नयाँ संविधान आउनुपूर्व प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास समिति थियो । जिल्लाको विकास निर्माण, बजेट निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वनमा जिविसको भूमिका थियो । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश र अधिकार सम्पन्न पालिकाहरूको चेपुवामा जिसस परेको छ । समन्वयबाहेक खासै भूमिका जिससले पाएको छैन । संविधानले जिससभन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । त्यस्तो स्थितिमा पालिकाहरूले पनि जिससको सम्वन्वय वा अनुगमनलाई स्वीकारेको देखिँदैन ।
पालिकासँग स्रोत सधानमा पहुँच र कार्यकारी अधिकार भएकाले राजनीतिक दलको चासो पनि जिससतिर भएको देखिँदैन । भूमिका कम रहेका जिससले राज्यको आर्थिक दायित्व बढाएकाले यस संरचनाको खारेजीको आवाज पहिले पनि उठेको हो । तर, संवैधानिक प्रावधानअनुसार जिससहरू गठन हुने भएकाले यसको खारेजी वा यसको स्वरूप परिवर्तनका लागि संविधानमै संशोधन आवश्यक रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको हो ।
