काठमाडौँ — नेपालमा सत्तासीनहरुले पटकपटक सत्ताको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर तत्कालीन सरकारले जनभावनालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न आयोग गठन गर्ने गरेको छ । हामी सबै २०४६ सालयताका घटनाका साक्षी छौं।

२०४६ सालको आन्दोलनमा भएको दमन र ज्यादतीको छानबिन गर्न मल्लिक आयोग गठन गरियो । त्यस आयोगले तत्कालीन सरकारले गरेको सत्ताको दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन । यदि त्यसबेला प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए पछि फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन र सत्तामा बस्नेहरूले पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर दमन गर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने थिएन । तर सत्ताको दुरुपयोग भयो र पछि फेरि अर्को आयोग गठन भयो- सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा रायमाझी आयोग ।

त्यस आयोगमा सदस्यका रूपमा सहभागी हुने अवसर मैले पनि पाएको थिएँ । त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि त्यसरी नै थन्क्याइयो । जब मैले सुनेँ कि मलाई सदस्यमा राखिएको छ भनेर, मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिएँ- 'यो देखाउनका लागि मात्र होला, तपाईंहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न होला। त्यसैले म बस्दिनँ।'

आयोग २३ गतेको घटनामा मात्र केन्द्रित भएर २४ को घटनालाई पर्याप्त ध्यान नदिएर पन्छिन खोजेको जस्तो देखिएको छ। त्यसबेला तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो- 'होइन, त्यस्तो हुँदैन। मल्लिक आयोगको जस्तो हुँदैन। कार्यान्वयन गर्छौं। जस्तो देखिन्छ त्यस्तै प्रतिवेदन दिनु, म कार्यान्वयन गर्छु।'

उहाँको त्यही विश्वासमा हामीले काम गर्‍यौं र प्रतिवेदन बुझायौं। तर त्यसको पनि त्यही हालत भयो। कार्यान्वयनको नाममा केही तल्ला कर्मचारीलाई मात्र विभागीय कारबाही गर्ने र वास्तविक दोषीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने, सम्मानित र प्रमोसन गर्नेजस्ता काम भए। यो जनभावनाको पूर्णतः विपरीत र राष्ट्र तथा जनताप्रतिको कर्तव्यविपरीतको काम थियो।

त्यसबेला संयुक्त सरकार थियो। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू सँगै संलग्न थिए। यदि त्यसबेला कारबाही गरिएको भए पछिका सरकारहरूले पनि पद, सत्ता र शक्तिको यति ठूलो दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहने थिएन। प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरेका कारण लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति भए पनि सरकारहरूको कामकारबाही निरंकुश ढंगले नै अगाडि बढिरहेको देखियो। कतै सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र कतै जिम्मेवारी पालना नगर्ने खालका घटना बारम्बार देखापरे।

अहिले गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदनले पनि यिनै कुरालाई केही हदसम्म छर्लंग पारेको छ। त्यसैले यस प्रतिवेदनलाई पनि पहिलाका प्रतिवेदनजस्तै थन्क्याएर राख्नु बिलकुल उचित हुँदैन। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै पर्छ। तर यो विषयमा केही आशंका पनि छ।

आयोगले २३ गतेको मात्र होइन, २४ गतेको घटनाको पनि छानबिन गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो। तर आयोग २३ गतेको घटनामा मात्र केन्द्रित भएर २४ को घटना (जुन २३ को भन्दा झन् बढी भयावह र क्षतिपूर्ण थियो) लाई पर्याप्त ध्यान नदिएर पन्छिन खोजेको जस्तो देखिएको छ।

आयोग र सरकार दुवैको ठम्याइ के रह्यो भने सत्ताको दुरुपयोगभन्दा पनि सरकारी जिम्मेवारी पालना नगरेको भन्ने नै मुख्य कुरा हो। अहिलेको सरकार र भर्खर बिदा भएको सरकार दुवैले यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगर्नु पनि जिम्मेवारीको पालना नगरेको मान्न सकिने स्थिति छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु र सार्वजनिक गर्न डराउनु सरकारी पक्षका लागि रहस्यमय विषय बन्दै आएको छ।  केही प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरिएको छ, तर सरकारले प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो तर्फबाट सार्वजनिक गरेको छैन। निजी माध्यमबाट आएको अनौपचारिक प्रतिवेदनका आधारमा नै नागरिकहरूले आआफ्नै धारणा बनाउनुपर्ने भएको छ।

अहिलेको सरकारले एकातिर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न देखिन्छ भने अर्कोतिर न्यूनतम जिम्मेवारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कामसमेत गरेको देखिएको छैन। यदि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा एकैचोटि एक्सनमा गएको भए धेरै मानिसहरूलाई आशंका हुने थिएन।

निर्वाचनको परिणामपछि सम्भावित सरकार बन्ने व्यक्तिहरूको भूमिका र २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न कतिपय व्यक्तिको संलग्नता सञ्चारमाध्यममा आइसकेको थियो। सिंहदरबार, संसद् लगायत महत्वपूर्ण ठाउँमा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूको भिडियो, फोटो र अन्य जानकारीहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरूले टिकट पाएर सांसदसमेत निर्वाचित भएको देखियो । त्यसकारण 'यो पार्टीले यिनलाई किन टिकट दियो ?' भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो। यसै कारण प्रतिवेदनलाई पछि डिलिट गरियो अथवा पहिले नै तयार पारिसकेको प्रतिवेदनलाई पनि डिलिट गरियो भन्ने आशंका ठाउँठाउँमा उब्जिएको छ।

सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेका कारण यस्ता आशंकालाई थप बल पुगेको छ। रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन। संसद् र सञ्चारमाध्यमबाट ठूलो दबाब आएपछि मात्र सरकारले त्यसलाई संसद्को पुस्तकालयमा राख्ने काम गरेको थियो।

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु र प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न डराउनु सरकारी पक्षका लागि रहस्यमय विषय बन्दै आएको छ। अरू त अरू, यो सरकारले जनतासामु बारम्बार कबुल गरेको थियो 'हरेक कुरा पारदर्शी हुनेछ, जनताप्रति जिम्मेवारी पालना गर्नमा हामी चुक्नेछैनौं।' जसको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुभएको थियो, त्यही सरकारले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन।

अहिलेको सरकारले व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार त गर्‍यो, तर किन गिरफ्तार गरियो भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा नागरिकलाई बताउने न्यूनतम जिम्मेवारीसमेत अझै पालना गरेको छैन ।