काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको भोलिपल्ट जेन-जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिका लागि जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गरिएपछि एमाले कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

शनिबार बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेपछि एमाले सडक संघर्षमा उत्रिएको हो । भदौ २३ मा भएको जेन-जी आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनबाट युवा मारिनुमा तत्कालीन सरकार जिम्मेवार रहेको कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व र नेकपाले औपचारिक रुपमा बताइसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले भदौ २३ को घटनाको जिम्मा तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र भदौ २४ मा भएको सरकारी संरचनामाथि भएको क्षतिबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।  

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयमा टेकेर प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले सरकार जेन-जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति हुनुमा तत्कालीन सरकार जिम्मेवार भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको बताए ।

सरकारले नयाँ किसिमले फायर खोलेको छ । मारिएका जेन-जीको पक्षमा न्यायको हिसाबले कानुनी लडाइँ सुरु गरेको छ । ढिलोचाँडो यो प्रक्रिया सुरु हुनु नै थियो : कृष्ण पोखरेल, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ‘सरकारले नयाँ किसिमले फायर खोलेको छ । मारिएका जेन-जीको पक्षमा न्यायको हिसाबले कानुनी लडाइँ सुरु गरेको छ । ढिलोचाँडो यो प्रक्रिया सुरु हुनुनै थियो,’ उनले भने, ‘ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नु यो समय उपयुक्त थियो कि थिएन ? विवाद हुन सक्छ ।’

आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट ‘क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी’ भनेकाले सरकार छानबिनको बाटोमा अघि बढेको उनले बताए । ‘प्रश्न पहिला छानबिन गरेर पक्राउ गर्ने कि पक्राउ गरेर छानबिन गर्ने ? भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘यो विषय अदालतबाट निरुपण होला । तर, सरकार सामु कार्की आयोगको सिफारिसमा छानबिन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो ।’

बालेन्द्र सरकार जेन-जी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोग आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र चुस्त सरकारी सेवा दिने बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकार यी एउटै घटनामा अलमलियो भने बाटो बिराउने जोखिम हुन्छ । यो एउटा पाटो मात्र हो, सेवा प्रवाहको काम तीव्र रुपमा अघि बढायो भने सामान्य प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले यो कामसँगै सरकारले दिने डेलिभरी दिने काम पनि गर्नुपर्छ । त्यो गर्‍यो भने सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा हुन जान्छ ।’

ओलीलाई पक्राउ गर्नुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा लिने, नलिनेबारे दुई पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वराजदूत एवं विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले सरकारको कामको सुरुवात विपक्षीमाथि प्रतिशोधबाट भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकार कानुनी प्रक्रियाभन्दा हठतिर गएको देखियो । विपक्षीमाथि प्रतिशोध भयो,’ उनले भने, ‘बहुमतको सरकारले देशलाई एकताबद्ध बनाएर अघि जानुपर्ने थियो ।’

सरकार कानुनी प्रक्रियाभन्दा हठतिर गएको देखियो । विपक्षीमाथि प्रतिशोधतिर भयो । बहुमतको सरकारले देशलाई एकताबद्ध बनाएर अघि जानुपर्ने थियो : नीलाम्बर आचार्य, पूर्वराजदूत, विश्लेषक उनले ओली र लेखकलाई न्यायिक निकायलाई जिम्मा दिएर छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउने गरी जिम्मा दिनु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘बहुमतको सरकारले अहम् प्रदर्शन गर्नु राम्रो भएन । सरकारले कानुनी प्रक्रिया अपनाएको देखिएन । यो मुद्दा कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाएको भए त्यहीबाट निरुपण हुन्थ्यो ।’

सरकारले ठूलो जनादेश पाइसकेपछि मुलुक निर्माणतिर ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको बताए ।

‘सरकार बनेको अर्को दिन पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई धरपकड गरी मुलुक निर्माण गर्नेतिर गयो कि अरु क्षेत्रतिर गयो ? प्रश्न उठ्न थालिसक्यो नि,’ उनले भने ।

एमाले कानुनी लडाइँ र सडक संघर्ष सँगसँगै

एमालेले अध्यक्ष ओली पक्राउविरुद्ध कानुनी लडाइँ र सडक संघर्ष सँगसँगै लैजाने भएको छ ।

ओली र लेखक पक्राउ परेको सम्बन्धमा निर्णय गर्न बसेको सचिवालय बैठकले राजनीतिक र कानुनी रुपमा घटनाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । उसले ओलीको रिहाइका लागि दबाब र कानुनी प्रक्रियाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले सचिव राजन भट्टराईले ओलीको पक्राउविरुद्ध मुख्यगरी कानुनी प्रक्रियाबाट लड्ने बताए ।

‘हामी मुख्यगरी कानुनी प्रक्रियाबाट लडाइँ लड्छौं । त्यसका साथै हामी सडक र सदनबाट दबाब दिन्छौं,’ उनले भने ।

ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सबै कानुनी प्रक्रिया अनुसार प्रतिवाद गर्ने बताए ।

‘आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ । घटनाको तथ्य र निष्कर्षमा मेल खाँदैन । त्यसैले यो गैरकानुनी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत संविधान र कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार सबै तयारी सुरु गरेका छौं ।’

उनले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन तथ्यका आधारमा नभई पूर्वाग्रही रुपमा तयार गरिएको आरोप लगाए ।

बिहीबार ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश नदिएको दाबी गर्दै त्यसको जिम्मेवार सरकार नभएको दाबी गरेका थिए ।

एमालेले शनिबार काठमाडमौंको माइतीघर, प्रदर्शनीमार्गमा प्रदर्शन गरेका थिए । शनिबार सचिवालय बैठकले राजनीतिक र कानुनी विधिबाट प्रतिवाद गर्ने, यसकाविरुद्ध अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्ष ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्मविपरीत भएको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज बिहान सूर्योदय अगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी गिरफ्तारीप्रति निन्दा, घृणा र कडा विरोध व्यक्त गरिएको छ । उक्त गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै उहाँहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ ।’

एमालेले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति पार्टीको सुरुदेखि नै असहमति रहेको पुनः दोहोर्‍याएको छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण तथा न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको पार्टीको ठहर छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न बैठकले माग गरेको छ ।’

‘अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकमाथि गरिएको नियोजित तथा गैरकानुनी गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनीहरुको रिहाइ, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई संयुक्त तथा प्रभावकारी पहल गर्ने’ एमालेले निर्णय गरेको छ ।

‘हाम्रो पार्टी यस प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको दृढताका साथ कानुनी र राजनैतिक प्रतिवाद गर्नेछ,’ पोखरेलले भने ।

ओलीको गिरफ्तारीकाविरुद्ध भोलि चैत १५ गते आइतबार पार्टी जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने एमालेको निर्णयमा भनिएको छ ।

उनले कानुनी प्रतिवादका लागि कानुनविद्हरुसँग छलफल गरी अघि बढ्ने बताए ।

‘यो गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरकानुनी छ भन्ने निष्कर्षका साथ स्वाभाविक रूपमा हामी कानुनी प्रतिवादको प्रक्रियामा जान्छौं,’ पोखरेलको भनाइ छ, ‘मुलुकलाई स्वेच्छाचारी शासनतर्फ लैजाने कदम कहाँ पो रहेका कारणले हामी लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूसँग, नागरिक समाजसँग, अगुवाहरूसँग हामी संवाद गर्दछौँ र सामूहिक रूपको प्रतिवादको काम पनि अगाडि बढाउने छौं ।’

एमालेले ओली पक्राउविरुद्ध अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।