काठमाडौँ — कांग्रेसले पार्टीको १५ औं नियमित महाधिवेशन आगामी २४–२७ भदौमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताविरुद्ध परेको रिटमा अदालतको फैसला नआउँदासम्म प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताइरहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबारको बैठकले महाधिवेशनको तालिका ल्याएको हो । 

सभापति गगन थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा १५ औं महाधिवेशन र त्यसको तालिका प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रस्तावअनुसार ६ साउनमा गाउँ–नगर वडाको अधिवेशन सुरु गरी २४ भदौमा केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन हुनेछ । महाधिवेशनको तालिकासँगै सभापति थापाले संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझावका लागि विज्ञसहितको समिति गठन, निर्वाचन समिति गठन, पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई अभिमुखीकरणलगायतका विभिन्न ११ एजेन्डा प्रस्ताव गरेका छन् । प्रवक्ता देवराज चालिसेले सभापति थापाका सबै प्रस्तावलाई बुधबारको बैठकले अनुमोदन गर्ने बताए । 

राजीनामा अस्वीकृत भएपछि मंगलबारको बैठकको अध्यक्षता गरेका थापाले पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु भएको घोषणा गर्दै अबको अर्जुनदृष्टि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने रहेको बताए । निर्वाचनमा पार्टी र आफूले समेत पराजय व्यहोरेपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै थापाले गत बुधबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई राजीनामा बुझाएका थिए । तर, आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट उनको राजीनामा अस्वीकृत भएको थियो । 

राजीनामा प्रकरणको अध्याय सकिएपछि पार्टी बैठकबाटै पहिलोपल्ट सार्वजनिक धारणा राखेका थापाले कांग्रेसको ‘ड्राइभर’ का रूपमा आफूले हाँकेको गाडी अब नरोकिने उद्घोष गरे । निर्वाचनपछिका २० दिनसम्म मौन रहेका थापाले पार्टी सभापतिको भूमिकामा फर्किएसँगै आसन्न महाधिवेशन, निर्वाचनपछिको राजनीतिक समीक्षा, आफ्नो राजीनामा र अन्तरपार्टी विवादका विषयमा पहिलोपल्ट सार्वजनिक धारणा राखेका हुन् । उनले विशेष महाधिवेशनको विवादलाई अब विगतको विषय बनाउँदै नियमित महाधिवेशनतर्फ एकताबद्ध भएर लाग्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

राजीनामा हतार र हताशमा नदिएको समेत सभापति थापाले प्रस्टोक्ति दिएका छन् । ‘विशेष महाधिवेशन गरेर कमजोरी गरियो कि भन्ने एक निमेष पनि अलमलिएर राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको होइन । यसलाई स्वीकार गरेर अधिवेशनसम्म लैजानुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । त्योभन्दा भिन्न केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्‍यो’ थापाले भने, ‘मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरें । केन्द्रीय कार्यसमितिले जे ठान्यो त्यही कर्तव्य पूरा गर्‍यो । अब यसमा दोहोरी गरिरहन आवश्यक देख्दिनँ ।’

विशेष महाधिवेशन नगरी निर्वाचनमा गएको भए पार्टीले अझै कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थापाले बताए । ‘विशेष महाधिवेशन नगरीकन २१ फागुनको निर्वाचनमा गएका थियौं भने त्यो निर्वाचनको सामना कसरी गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा निर्वाचित भएर आउनुभएका १८ जनाले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । निर्वाचित हुन नसकेका, प्रतिस्पर्धा गरेका १ सय ४७ उम्मेदवारले पनि राम्रोसँग बुझेका छौं’ थापाले भने, ‘जो नेता निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका लागि मत माग्न आउनु भएन । मत हाल्न जानु भएन । उहाँहरूले यसको बारेमा अनुमान लगाउन सक्नु हुन्न ।’ 

निर्वाचन अगाडि देउवा पक्षमा रहेका मधेश प्रदेश कार्यसमितिका सभापति कृष्ण यादव, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँ र कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सहभागी हुन थालेका छन् । उनीहरू पुरानो संस्थापन छाडेर नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितितिर आएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा र लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन विशेष महाधिवेशनकै अभियन्ता थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर र कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही मात्रै बैठकमा अनुपस्थित छन् । उनीहरू दुवै देउवा पक्षमा छन् । 

तर, देउवा पक्षको नेतृत्व लिएका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गत शनिबार आफ्नै निवासमा राखेको बैठकले समानान्तर बैठक बोलाउने र अदालतको फैसला नआउँदासम्म महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसमा अर्का नेता कोइरालाले समेत समर्थन जनाएका थिए । त्यसो त देउवा पक्षभित्रै पार्टी एकताका लागि मिल्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको छ । खासगरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये अधिकांश नेताहरूले समानान्तर गतिविधिमा नलागेर एकताको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायतका निर्वाचन नलडेका कतिपय नेताहरू भने अदालतको फैसला नआएसम्म ‘एकपक्षीय’ रूपमा घोषणा गरिएको महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडानमा छन् । एकताका लागि विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत गरेमा मिल्न सकिने ‘सर्त’ उनीहरूको छ । तर, यसलाई सभापति थापाको टिमले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

‘जसको पक्षमा फैसला गरिदिए पनि चाँडै भइदिए सहमतिका लागि बाटो खुल्थ्यो’ सिटौलाको भनाइ छ,‘महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यताको निर्णय, निर्वाचन समिति जस्ता कुराहरू सहमतिका आधारमा गरिने परम्परा छन् । अदालतको फैसला नआउँदासम्म यी विषयमा सहमति हुने म देख्दिनँ ।’ 

देउवा पक्षकै नेता श्याम घिमिरे भने पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि अघि बढाउन नहुने तर्क गर्छन् । उनले अदालतले फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा अन्योल खडा भएको भने बताए । ‘चाँडै फैसला दिँदा सहमतिका लागि निकास दिन सहज हुन्थ्यो । त्यो गर्नुपर्ने अदालतको संवैधानिक कर्तव्य पनि थियो । तर, अदालतको फैसला आएन भनेर लामो समयसम्म महाधिवेशन रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला आउन ढिलाइ भयो निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएका सभापति गगन थापा नै हुन् । सभापति होइन भनेर भन्न मिल्दैन ।’ 

सभापतिको हैसियतले सबैलाई मिलाएर लैजाने दायित्व भने थापाको रहेको उनले बताए । ‘संस्थापन पक्षको हैसियतले गगनजीले नै पार्टी एकताका लागि पहल लिनुपर्छ’ उनले थपे,‘शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका साथीहरू पनि अब समानान्तर गतिविधिमा नलागेर एकताको पक्षमा लाग्नुपर्छ ।’ 

सभापति थापाले भने एकताका लागि मनोनीत गर्न पाउने ३३ केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा देउवा र शेखर कोइराला पक्षबाट समेत सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसका लागि थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक रूपमा दुवै पक्षका नेताहरूसंग बुधबारदेखि संवाद थाल्ने थापाले बताएका छन् ।

‘अब कसले विशेष अधिवेशनमा भाग लियो, कसले लिएन भन्ने कुरा सकियो । मैले सभापतिका रूपमा गाडी हाँकिरहेको छु । गाडी अगाडि बढ्यो । यो गाडी अब रोकिँदैन । गाडीमा फेरि को विशेष अधिवेशनमा हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्थेन भन्ने आधारमा कुनै पूर्वाग्रह हुन्न’ सभापति थापाले भने, ‘(देउवा पक्षसँग) संवाद पनि गर्छौं । छलफल पनि गर्छौं । कुनै साथीभाइलाई पूर्वाग्रह नराखी सहभागी गराएर अधिवेशनमा लिएर जान चाहन्छौं ।’ 

रास्वपा नेतृत्वलाई बधाई 

सभापति थापाले निर्वाचनबाट शक्तिशाली बहुमतका साथ सरकार बनाउन लागिरहेको रास्वपा र सभापति रवि लामिछानेलाई बधाई दिएका छन् । उनले ०८२ देखि ०८७ सम्म सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहको दृष्टिले नयाँ अध्ययाय सुरु भएको बताए ।

‘यसको गति तीन, चार गुणा बढी हुनुपर्छ । गतिमा जानुपर्छ तर दुर्घटना हुनुहुन्न । रास्वपाले सत्ता चलाउने जिम्मेवारी पाएको छ । गतिमा लिएर जाने जिम्मेवारी पाएको छ । यसमा कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहन्छ’ उनले भने, ‘गति कम भएर बढाउनुपर्छ भन्ने महसुस भएका बेला प्रतिपक्षको हैसियतले दबाब दिन्छौं । अपठ्यारो रहेको ठाउँमा प्रोत्साहन हुन्छ, प्रश्न पनि हुन्छ र साथ पनि रहन्छ ।’

उनले विगतमा शासकीय दुरुपयोगसँगै जोडिएका वाइडबडी, यती होल्डिङ्स, ललिता निवासदेखि जेन–जी आन्दोलनका बेलामा नेताहरूको घरमा जलेका पैसाको समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । ‘यी काण्डहरू अब सार्वजनिक खपत र आरोप प्रत्यारोपको विषय बन्नु हुन्न, दूधको दूध, पानीको पानी हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘अमूक नेताले गरेका काण्डको भारी पार्टीले बोक्दैन, जहाँजहाँ गलत काम भएको छ । अनुसन्धान गरेर दण्ड सजायको भागीदार बनाइनुपर्छ ।’ 

उनले अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा समेत बिनापूर्वाग्रह निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाए । ‘यसका लागि संस्थागत सबलीकरण गर्ने कुरामा पुरा साथ रहनेछ, बरु एक कदम अगाडि बढौंला, तर पछाडि हट्दैनौं’ उनले भने । थापाले भदौ २३ गते राज्यशक्तिबाट भएको चरम दमन र २४ गतेको विध्वंसको घटनाको निष्पक्ष र सत्यअन्वषेणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । कार्की आयोगले निष्पक्ष ढंगले औंल्याएका घटनाका दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने पनि थापाले माग गरेका छन् । 

प्रस्तावित कांग्रेस १५ औं महाधिवेशन तालिका 

–२१ चैतदेखि १५ जेठसम्म क्रियाशील सदस्यताको वितरण र अद्यावद्यिक  

–जेठ मसान्तसम्म सदस्यता केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने 

–१५ असारसम्ममा विवाद छानबिन सकेर असार मसान्तभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाइसक्नुपर्ने 

–साउन मसान्तभित्र नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन