काठमाडौँ — १२ चैतमा नवनिर्वाचित सांसदले शपथ लिँदै छन् । त्यसको अर्को दिन बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । मुलुकको इतिहासमा मधेशी मूलको पहिलो प्रधानमन्त्री । नेतृत्व तहमा यस खालको प्रतीकात्मक परिवर्तन हुँदै गर्दा सरकारको वैधानिक शक्तिको स्रोत प्रतिनिधिसभाको संरचना भने पुरानै छ– खसआर्यको वर्चस्वसहित । २ सय ७५ सदस्यीय नयाँ संसद्मा १ सय ३४ जना सांसद खसआर्य समुदायबाट छन्, अर्थात् हरेक दुईमध्ये एक जना सांसद एउटै समुदायबाट ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरेको भनिएको संविधानअन्तर्गत भएको चुनावले यस्तो नतिजा कसरी दियो ?

२१ फागुनको मतपेटिकाभित्र मात्र यसको जवाफ भेटिँदैन । यस्तो परिणाम ल्याउन जिम्मेवार छन्, २०७२ को संविधान र २०७४ को निर्वाचन ऐन । विश्लेषकका अनुसार अन्तरिम संविधानमा रहेको समानुपातिक प्रणालीको हिस्सा घटाउने र त्यही घटेको समानुपातिक प्रणालीभित्र पनि खसआर्यका लागि सबैभन्दा बढी सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्थाकै उपज हालको परिणाम हो । संसद्लाई समावेशी बनाउने गरी संविधानमा व्याख्या गरिएको भनिए पनि कानुनले कसरी त्यो प्रणालीलाई लगभग बेकामे बनाइदिए भन्ने उदाहरण पछिल्ला तीन निर्वाचनका नतिजाले दिएका छन् ।

अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनार अहिलेको संसद्मा रहेका दलहरूमा पहाडी, खसआर्य र पुरुषलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यक्तिहरूको हालीमुहाली भएकाले उनीहरूको निर्णयबाट यस्तो संसद् आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछिन् । ‘उत्पीडनमा परेको समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने रणनीति र राजनीतिक लक्ष्य अहिले प्रमुख पार्टी बनेको रास्वपामा देखिँदैन,’ उनले भनिन् । आवरणमा समावेशी भनिए पनि झन्डै २०४७ कै संविधानले दिएजस्तो नतिजा दिलाउने यस्तो प्रणाली कसरी बनाइएको थियो भन्ने चर्चा गर्नुअघि समानुपातिक समावेशीको अपरिहार्यता कसरी बनेको थियो भन्ने हेरौं ।

'अहिलेको संसद्‌मा रहेका दलहरूमा पहाडी, खसआर्य र पुरुषलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यक्तिकै हालीमुहाली भएकाले उनीहरूको निर्णयबाट यस्तो संसद् आउनु स्वाभाविक हो, निर्वाचनले अहिले दिइरहेको जस्तो असमान प्रतिनिधित्वलाई रोक्न पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्छ' -धनकुमारी सुनार,अधिकारकर्मीप्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिका तीनवटै निर्वाचन पहिलो हुनेले जित्ने (प्रत्यक्ष) प्रणालीमा आधारित थिए । देशलाई २ सय ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो र ती क्षेत्रका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले जित्थे । ती निर्वाचनहरूमा खसआर्य समुदायले जहिल्यै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट जिते, यद्यपि २०४८ को जनगणनामा उनीहरूको हिस्सा करिब ३२ प्रतिशत मात्र थियो । सबैभन्दा असमान नतिजा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले दिएको थियो, जतिबेला खसआर्यबाट ६२ प्रतिशत सांसद सिंहदरबार छिरेका थिए, जनसंख्याभन्दा ठ्याक्कै दोब्बर । समावेशिताको कुनै कानुनी बाध्यता थिएन, संसद् मूलतः पहाडी उच्च जाति समुदायको वर्चस्वमा थियो । जनजाति, मधेशी र महिलाको उपस्थिति नाम मात्रको थियो । दलित त एक जना पनि थिएनन् । तीन निर्वाचनबाट केवल एक जना दलित निर्वाचित भएका थिए, २०४८ मा बाँकेबाट कृष्णसिंह परियार, बाँकी दुई निर्वाचनमा त शून्य नै ।

दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले यस्तो असमानतालाई शासनसत्ताका विरुद्ध सीमान्तकृत समुदायलाई प्रयोग गर्ने अस्त्र बनायो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र लगत्तैका मधेश आन्दोलनहरूका कारण पनि तत्कालीन नेतृत्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व समावेशी बनाउने प्रतिबद्धतामा बाँधियो । परिणामतः निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।

अन्तरिम संविधान र संविधानसभा निर्वाचन ऐनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत र बाँकी पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष प्रणालीका लागि) छुट्याइयो । त्यसो गर्दा, २०६४ को संविधानसभा नेपालको इतिहासमा समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको एउटा पानीढलो बन्न पुग्यो । ६ सय १ सदस्यीय सभामा खसआर्यको प्रतिनिधित्व २०५६ को अघिल्लो संसद्मा रहेको ५८ प्रतिशतबाट एकै पटक ३३.४ प्रतिशतमा झर्‍यो । यो उनीहरूको जनसंख्या (३१.२ प्रतिशत) सँग लगभग बराबर थियो । कुनै समय दुई गुणा बढी हुने प्रतिनिधित्वको अनुपात १.०७ मा झर्‍यो, इतिहासमा पहिलो पटक । यद्यपि यो पनि अझै उक्त समुदायको जनसंख्याको अंशभन्दा बढी नै थियो । दलित, जनजाति, महिला र मधेशी समुदायले अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व पाए । पहिलो पटक, संसद्मा देशको वास्तविक जनसांख्यिक चित्र प्रतिबिम्बित भयो ।

तर यो समानताको क्षण लामो समय गएन । २०७० मै भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दलहरूले खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई झन्डै ४२ प्रतिशतमा उकासे । पहिलो हुनेले जित्ने, समानुपातिक र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्नेगरी तीनवटै प्रक्रियामा खासआर्यलाई २०६४ को भन्दा बढी हिस्सा दिइयो ।

 २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले समानुपातिक सिटको हिस्सा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्‍यो । अर्थात् पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष प्रणालीको भार नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत पुग्यो । जसले पहिलेदेखि नै राजनीतिमा प्रभुत्वशाली रहेको खसआर्य समुदायलाई स्वाभाविक रूपमा फाइदा पुर्‍यायो ।

२०७४ मा बनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले समानुपातिक सूचीमा खसआर्यका लागि अतिरिक्त ३१ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्‍यो । जबकि यसअघि उनीहरूका लागि यस्तो स्पष्ट आरक्षण थिएन । सरकारी सेवादेखि राजनीतिसम्म ऐतिहासिक रूपमा यही समुदायकै बहुसंख्यक उपस्थिति रहेको थियो । तर, यही समुदायलाई ‘वञ्चितिमा परेको समूह’को कोटाभित्र राखेर समानुपातिक प्रणालीमा संरक्षण दिइयो ।

संविधान र कानुनमा गरिएको यस्तो फेरबदलको परिणामस्वरूप २०७० को निर्वाचनमा ४१.४ प्रतिशत रहेको खसआर्यको प्रतिनिधित्व २०७४ मा करिब ४४ प्रतिशत, त्यसपछि २०७९ मा ४८ र अहिले करिब ४९ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी प्रत्येक निर्वाचनसँगै एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन थालेको छ, अन्तरिम संविधानमार्फत खोलिएको समावेशिताको ढोका नयाँ संविधान र कानुनले बिस्तारै बन्द गर्दै लगेका छन् । यस पटकको निर्वाचनले दिएको ४८.७ प्रतिशत खसआर्यको प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएयताका चुनावहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ३०.१ प्रतिशत मात्र जनसंख्या रहेको खसआर्य समुदायले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको करिब आधा सिट ओगट्न सफल भएको छ ।

'बेइमानी तरिकाले संविधानको छेडखानी गरिएकाले यस्तो भएको हो, खसआर्यलाई पनि समानुपातिक प्रणालीमा आरक्षित गर्ने कानुन बनाएर नेताका श्रीमती, नातेदार वा धनाढ्यसँग पैसा लिएर सांसद बनाउने बेइमानी भयो'- लक्ष्मणलाल कर्ण, संविधानसभा सदस्यसंविधानसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण संविधान र कानुनमा गरिएको योजनाबद्ध हस्तक्षेपको परिणाम अहिले देखिएको बताउँछन् । ‘बेइमानी तरिकाले संविधानको छेडखानी गरिएकाले यस्तो भएको हो,’ उनले भने । संविधानको मौलिक हकमा अन्य सीमान्तकृत समुदायका अतिरिक्त ‘आर्थिक रूपमा विपन्न खसआर्य’ लाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ । ‘संविधानको त्यही धारा देखाएर खसआर्यलाई पनि समानुपातिक प्रणालीमा आरक्षित गर्ने कानुन बनाए,’ कर्णले थपे, ‘त्यसपछि कि नेताका श्रीमती वा नातेदार, कि धनाढ्यहरूसँग पैसा लिएर सांसद बनाउन थाले । यो बेइमानी हो ।’

'महिलाका हकमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुन सकेन वा राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधित्व पुगेन भने समानुपातिक प्रणालीले पूर्ति गरिदिनुपर्छ, त्यस्तै व्यवस्था उत्पीडनमा परेका अन्य समुदायका हकमा पनि गर्ने हो भने यो असमानतालाई रोक्न सकिन्छ' -परशुराम तामाङ, आदिवासी अधिकारकर्मी आदिवासी अधिकारकर्मी परशुराम तामाङ खसआर्यको प्रतिनिधित्व बढ्नुको दुइटा कारण रहेको बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सधैं खसआर्य समुदायबाट बढी उम्मेदवार हुँदै आएको भए पनि यस पटक उनीहरू निकै ठूलो संख्यामा थिए,’ उनले भने, ‘जसले जिते पनि खसआर्य समुदायबाटै जित्ने भएकाले यसपालि उनीहरू धेरै आए ।’ नेकपाबाट समानुपातिक सांसदसमेत रहेका गुरुङले औंल्याएको अर्को कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘डिजाइन’सँग सम्बन्धित छ । प्रतिनिधिसभाको ४० प्रतिशत अर्थात् १ सय १० सिटमा मात्र निश्चित समुदायलाई सिट आरक्षण गरिएको छ । १ सय १० सिटलाई शतप्रतिशत मानेर खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू र मुस्लिम समुदायलाई सिट आरक्षण गरिएको छ । जसको अर्थ दलहरूले त्यही समानुपातिकतर्फ मात्रै त्यो सहभागिता सुनिश्चित गरिदिए पुग्छ, त्यस्तो संख्या प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सदस्यमा हेर्दा न्यून हुन जान्छ । अर्थात् प्रत्यक्षतर्फबाट न्यून प्रतिनिधित्व भए पनि त्यसलाई समानुपातिक प्रणालीले पूर्ति गर्नुपर्दैन । ‘महिलाका हकमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुन सकेन वा राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधित्व पुगेन भने समानुपातिक प्रणालीले पूर्ति गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै व्यवस्था उत्पीडनमा परेका अन्य समुदायका हकमा पनि गर्ने हो भने यो असमानतालाई रोक्न सकिन्छ ।’