काठमाडौँ — रास्वपा लगभग दुई तिहाइ बहुमतसहित नयाँ सरकार बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदैछन् । तर, सरकार नबन्दै 'अघिल्ला सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले पदबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ' भन्ने रास्वपा नेताहरूको अभिव्यक्तिले अहिले राजनीतिक नियुक्तिमाथि बहस सुरु भएको छ । रास्वपाका नेताहरूले यस्तो कुरा किन भनिरहेका छन् र यो कति सरल विषय हो भनेर हामीले ५ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।

राजनीतिक नियुक्ति भनेको के हो ?

नेपालमा सरकारले विभिन्न सार्वजनिक पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्छ तर ती सबै नियुक्ति एकै किसिमका हुँदैनन् । कतिपय नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, लोकसेवा परीक्षा वा छनोट समितिबाट हुन्छन् । भने, केही सिधै मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय आदेशबाट पनि हुन्छन् । मन्त्री र मन्त्रीपरिषद्‌बाट सोझै हुने नियुक्तिहरूलाई 'सरकारबाट लिएको राजनीतिक नियुक्ति' भन्ने गरिन्छ ।

यस्ता नियुक्तिमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका समिति तथा निर्देशक मण्डल, राजनीतिक कोटाका राजदूत, सीटीईभीटी उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्यक्ष, शिक्षक सेवा आयोग अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, गंगालाललगायत संघीय अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकहरू पर्छन् ।

राजदूतको हकमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका अधिकारीबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । नयाँ सरकार आउँदा राजनीतिक कोटाका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइने अभ्यास विगतदेखि नै चलिआएको छ ।

के सबै नियुक्ति राजनीतिक हुन्छन् त ?

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्याउन जरुरी छ । नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीन अङ्गको परिकल्पना गरेको छ र तिनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः फरक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत १३ संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भए पनि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । सबैको सहमतिमा सिफारिस भई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छन् । अर्थात्, यहाँ सरकारको एकलौटी भूमिका हुँदैन ।

त्यस्तै, अदालतका न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन् । जसमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री मनोनीत प्रतिनिधि र नेपाल बारका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । यी नियुक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन तर कानुनमन्त्री र मनोनीत व्यक्तिको प्रभावले सरकारले खेल्ने ठाउँ भने पाएको हुन्छ ।

रास्वपाका नेताहरूले यो विषय किन सार्वजनिक गरिरहेका छन् ?

यो विषयमा रास्वपाको तर्क सरल छ । उसले अघिल्लो सरकारले ती मानिसहरूलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा नभएर, राजनीतिक आस्था, पहुँच र कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति दिएको बताउँदै आएको छ ।

हुनत: यस्ता तर्कहरू नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइनन् तर रास्वपाले यसलाई शासन सुधारको एजेन्डाकै रूपमा अगाडि ल्याएको छ ।

तर, यसमा रास्वपाका दुई वटा थप तर्क छन् । पहिलो, जेन-जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा ऐतिहासिक बहुमतसहित सरकार बनाउन लागेको दलले आफ्नो भिजन पूरा गर्न आफ्नै टिम बनाउन पाउनुपर्छ, नत्र 'डेलिभरी' सम्भव हुँदैन । नेपालमा नयाँ दलको सरकार आउँदा पुरानो टिमले सहयोग नगर्ने अनुभव विगतमा नै देखिएको तर्क उसको छ ।

दोस्रो, नयाँ जनादेशलाई सम्मान गरेर विगतका राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले आफैं मार्ग प्रशस्त गर्नु नैतिक दायित्व हो । रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भनेका छन्, 'यत्रो ठूलो म्यान्डेट लिएर आएको सरकारलाई सहज बनाइदिन राजनीतिक आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई मार्ग प्रशस्तका लागि आग्रह गर्ने हो ।'

रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पनि यो आधिकारिक निर्णय नभए पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले स्वतःस्फूर्त छोडिदिए काम गर्न सहज हुने बताएका छन् । रास्वपाका नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति भनेर कुन-कुन पदलाई भन्न खोजेका हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट पारिसकेको छैन ।

के यो काम सजिलै गर्न सकिन्छ ?

यहीँबाट विषय जटिल बन्न थाल्छ । प्रशासनविद् तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव काशीनाथ दाहालका अनुसार राज्यका विभिन्न पदमा नियुक्ति पाएकाहरूलाई सरकारले सोझै हटाउन सक्दैनन् । संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीलाई त झन् जटिल प्रक्रिया रहेको उनकाे भनाइ छ । किनकि संसद्‌मा महाभियोग नलगाई त्यो सम्भव हुँदैन ।

जस्तो कि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूलाई हटाउन महाभियोग लगाउनु पर्छ । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले मात्र पास गर्न सक्छ । यसो त संवैधानिक आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन स्पष्ट कारणसहित महाभियोग दर्ता हुनुपर्छ । नत्र, हटाउन मिल्दैन । प्रशासनविद् दाहालका अनुसार संवैधानिक नियुक्तिबाहेकका सरकारी नियुक्ति लिएकाहरूलाई समेत सहजै हटाउन सक्ने अवस्था छैन । कार्यक्षमता र इमान छैन भने अर्कै कुरा हो तर प्रक्रिया नपुर्‍याई हटाउँदा अदालती विषय बन्न सक्ने दाहाल बताउँछन् ।

'सहजै हटाउन त सक्ने स्थिति छैन । तर, नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकार आएकाले नियुक्ति लिएकाहरूले नैतिकता देखाएर राजीनामा गर्न सक्छन् । त्यो सबैभन्दा सहज बाटो हो,' दाहाल भन्छन् ।

रास्वपाले ऐतिहासिक जनादेश पाएको छ र त्यसलाई सार्थक बनाउन यो कदम जरुरी पनि हुन सक्छ । तर, अर्कातर्फ यो निर्णय प्रतिशोधको बलमा भने लागू हुनु हुँदैन - काशीराज दाहालहुनत: कसैलाई तीन वर्ष, कसैलाई चार वर्ष गरेर अधिकांश सरकारी नियुक्तिहरूमा निश्चित कार्यकाल तोकिएको हुन्छ । त्यो अवधि नपुग्दै हटाउन ठोस आधार जस्तै: कमजोर कार्यसम्पादन, अनियमितता वा कानुन उल्लङ्घन गरेको हुनुपर्छ । यी आधारमा नभई हटाउने निर्णय भए त्यो विषय अदालतमा पुग्न सक्छ ।

प्रक्रिया नपुर्‍याई हटाएका पदाधिकारीलाई अदालतहरूले फेरि काममा फर्काएको उदाहरणहरू निक्कै भेटिन्छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा चर्चित घटना हो कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबिचको विवाद । जेन-जी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाले र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । तत्काल शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगे र केही समयमै अदालतले शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा फर्काइदियो ।

यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक निर्णय पनि कानुनी परीक्षणबाट टाढा हुँदैन । प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिने हटाउने निर्णय उल्टिन सक्छ, जसले झन् अस्थिरता र भद्रगोल निम्त्याउँछ ।

त्यसो भए रास्वपाको यो माग कति सही हो कति गलत ?