काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाको प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएसँगै मुलुकले निर्वाचनको कार्यभार पूरा गरेको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने कतिपयको तर्क र चुनाव हुन नदिने केही समूहको उद्घोषका बाबजुद २१ फागुनमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सकिएको थियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको अन्तिम नतिजा आएपछि आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । 

जेन–जी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन सरकार विस्थापित भएपछि बनेको नयाँ सरकारको सिफारिसमा गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नभए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार आफूमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । पौडेलले चुनाव घोषणालाई ‘बडो जुक्तिबाट प्राप्त’ अवसर भन्दै त्यसको उपयोग गर्न सबैलाई आह्वान गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनप्रतिको निष्ठा, सरकारको सद्भाव र सहयोग, आयोगको तयारी, सुरक्षा निकायको सक्रियता, राजनीतिक दलको जिम्मेवारीपन तथा आमजनताको सहभागिताका बलमा आयोगले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउन सकिएको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ ।चुनाव घोषणालाई रास्वपा, तत्कालीन माओवादीलगायत दलले तत्कालै स्वागत गरेका थिए तर एमालेले निर्वाचनलाई स्वीकार गरेको थिएन । कांग्रेसभित्र पनि दुई धार थियो । नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर भयो । २४ भदौमा विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरेर हतियार लुटिएका थिए । कारागार र हिरासतबाट कैदीबन्दी र थुनुवा भागेका थिए । त्यसैले असुरक्षाको भय पनि थियो । आन्दोलनमा सामेल युवा जोसमा थिए भने पुराना राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका थिए । सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवादहीनता थियो । 

विद्रोहपछि आकस्मिक रूपमा निर्वाचन घोषणा गरिएकाले त्यति बेला थुप्रै चुनौती रहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी सम्झन्छन् । ‘संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउन निर्वाचनको विकल्प थिएन । निर्वाचन नहुँदो हो भने के हुन्थ्यो, कल्पना गर्नुस्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले निर्वाचनलाई सफल बनाएर देशलाई विषम परिस्थितिबाट निकाल्न आयोगले दिनरात नभनी काम गर्‍यो । सबैको साथ र सहयोगका कारण आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्यो ।’ 

चुनावमा सबै राजनीतिक दललाई डोर्‍याउने र जेन–जी विद्रोहपछि खस्किएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्ने मुख्य चुनौती सरकार तथा आयोगसामु थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनप्रतिको निष्ठा, सरकारको सद्भाव र सहयोग, आयोगको तयारी, सुरक्षा निकायको सक्रियता, राजनीतिक दलको जिम्मेवारीपन तथा आमजनताको सहभागिताका बलमा आयोगले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउन सकिएको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । 

कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी–थुनुवा तथा सुरक्षाकर्मीबाट खोसिएका हतियार नियन्त्रणमा लिई आमनागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले योजनाबद्ध काम थाल्यो । अर्कातिर राजनीतिक दलसँगको संवाद बढाउन राष्ट्रपति तथा निर्वाचन आयोगले पहलकदमी लिएको थियो । राजनीतिक दलहरूसँगको संवादहीनता तोड्न राष्ट्रपति पौडेलले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरे । उनले २४ असोजमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितको उपस्थितिमा दलका प्रतिनिधिहरूसँग शीतल निवासमा चुनावी वातावरण बनाउने प्रयास गरे । 

लगत्तै ३० असोजमा निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग संवाद गर्‍यो । जेन–जी आन्दोलनको एक महिनाभन्दा बढी समय पछाडि त्यो पहिलो अवसर थियो, जहाँ दलहरूले आफ्ना भावना, धारणा पोखेका थिए । कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले सुनाए, ‘दलहरूसँगको त्यो बैठक उपलब्धिमूलक रह्यो । उनीहरूले गुम्सिएर रहेका विषय राख्ने अवसर पाए । आयोगले पनि चुनाव हुने तथा त्यसको तयारीमा आयोग कस्सिएर लागेको सन्देश दिन सफल भयो ।’ 

राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनमा सहभागी जेन–जीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छुट्टै छलफल गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर चुनावी वातावरण बनाउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । राष्ट्रपतिले संवादको बाटो खोलिदिएपछि प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटार पनि पुगे । 

मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि मिडिया हाउस र नेताहरूका घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सेनाको मद्दतबाट हेलिकोप्टरमा बालुवाटार छाड्नुपर्‍यो ।प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावल चुनावप्रति सशंकित रहेका राजनीतिक दलहरूलाई चुनावतर्फ डोर्‍याउन राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछन् । ‘चुनाव गराउने उद्देश्यले सरकारको गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन दृढ निश्चयी हुनुहुन्थ्यो । तर त्यतिले मात्रै चुनाव हुने स्थिति थिएन । राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग वा सुरक्षा निकाय कसैले पनि खुट्टा कमाएको भए चुनाव हुने थिएन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘सबैको सामूहिक प्रयासले शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव भएको छ ।’ 

२१ फागुनमा घोषित निर्वाचन सार्न बालुवाटार र शीतल निवासलाई धेरैतिरबाट दबाब पुगेको थियो । ‘कसैले मुखै फोरेर चुनाव सारौं भन्थे, कसैले चुनाव गराउन सक्नु हुन्न भन्थे । चुनाव हुनै सक्दैन भनेर पनि जान्थे,’ रावलले सुनाए, ‘बालुवाटारमा आउने त्यस्तो दबाब शीतल निवासमा पनि पुग्थ्यो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सबै प्रयास चुनाव लक्षित रह्यो । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले पनि साहस देखायो र कुशल व्यवस्थापनको काम गर्‍यो ।’ सबै सुरक्षा निकायले समन्वय ढंगबाट एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरेकाले चुनाव शान्तिपूर्ण भएको उनले उल्लेख गरे । 

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ युवाको ज्यान गएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोही रात राजीनामा दिएका थिए । भोलिपल्ट २४ भदौमा भड्किएको आक्रोशले हिंसाको रूप लिएको थियो । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि मिडिया हाउस र नेताहरूका घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सेनाको मद्दतबाट हेलिकोप्टरमा बालुवाटार छाड्नुपर्‍यो । 

अब के हुन्छ भन्ने अन्योल र आशंकाका बीच सेनाले सुरक्षा व्यवस्थापनको ‘कमान्ड’ लिएको थियो । जेन–जी प्रतिनिधिको मागबमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् र उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नभए पनि राष्ट्रपति पौडेलले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार आफूमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका थिए । बिथोलिएको परिस्थितिबाट देश सम्हालिएर ६ महिनाभित्रै जनताबाट निर्वाचित सरकारको हातमा देशको बागडोर सुम्पिने अवस्थामा पुगेको छ । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल चुनावको सफलताले नेपालले जुनसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सहज रूपमा आफैंले समयभित्रै व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई गएको बताउँछन् । ‘आन्दोलन पछाडि बिथोलिएको स्थिति यति छोटो समयमा भनिएकै मितिमा अन्यत्र सम्हालिएको छैन । नेपाल विश्व समुदायलाई ठूलो सन्देश दिन सफल भएको छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘बिनाकुनै हिंसा, कुनै मतदान केन्द्रको मतदान रद्द नभई देशले शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यसले नेपालमा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी संस्थागत भएको र थप परिपक्व भएर आएको देखाएको छ ।’ निर्वाचन सफल गराउन सरकार तथा निर्वाचन आयोगले खेलेको ‘प्रो–एक्टिभ’ भूमिकाको उनी सराहना गर्छन् । 

दक्षिण एसियामै सन् २०२२ मा श्रीलंका र २०२४ मा बंगलादेशमा युवाले गरेको विद्रोहले निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित हुन बाध्य बनाएको थियो । त्यसपछि त्यस्तै घटना २०२५ मा नेपालमा हुन पुग्यो । श्रीलंकामा गोटबाया राजपक्ष र उनको परिवार लामो समयदेखि शासनमा थियो । राजपक्ष परिवारमाथि भ्रष्टाचार र जनताबाट उठेको करको गलत तरिकाले प्रयोग गरेको आरोप थियो । त्यसविरुद्ध युवा सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवनमाथि कब्जा जमाएपछि राष्ट्रपति गोटबायाले देश छाडेर भाग्नुपरेको थियो । आन्दोलनको दुई वर्ष पछाडि २०२४ मा मात्रै त्यहाँ चुनाव भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा सरकार आयो । 

बंगलादेशमा जुलाई २०२४ मा विद्यार्थी सडकमा उत्रिए । आक्रोशित प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री निवासमाथि कब्जा जमाए । लगातार १५ वर्षदेखि सरकार चलाउँदै आएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश नै छाड्नुपर्‍यो । विद्यार्थीको आन्दोलन, विद्रोह र १८ महिनाको अस्थिरतापछि गएको जनवरीमा त्यहाँ चुनाव भएको छ । हसिनाले नेतृत्व गरेको दल अवामी लिगलाई चुनावमा भाग लिनबाट रोकियो । 

कांग्रेसभित्र पनि दोमन थियो । एमाले र कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका थिए । तर त्यसमा निर्णय सुनाउन सर्वोच्चले तदारुकता देखाएन ।पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल नेपालको चुनाव उदाहरणीय भएको बताउँछन् । ‘यहाँ आन्दोलनका कारण सत्ताबाट प्रतिस्थापन हुन पुगेका दलले पनि चुनावमा भाग लिए । सबै राजनीतिक दल चुनावमा आए । त्यसले निर्वाचनप्रति दलहरूको अगाध प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै चुनावमा दलहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने आशंका थियो तर सबै दलहरू चुनावमा आइदिए । यसले देशभित्र र बाहिर राम्रो सन्देश गएको छ । दलहरू धन्यवादका पात्र छन् ।’ 

जेन–जी आन्दोलन तथा आन्दोलनको मागलाई मतदानको माध्यमबाट नेपाली नागरिकले अनुमोदन गरेको पोखरेलको भनाइ छ । जेन–जी आन्दोलन र त्यही आन्दोलनको मुद्दाको बलमा चुनावी नतिजा आएको उनले बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनलाई चुनावले संस्थागत गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही आन्दोलनको बलमा बन्न लागेको सरकारले त्यसलाई बिर्सिन मिल्दैन ।’

जेन–जी आन्दोलनका कारण सत्ताबाट विस्थापित हुन पुगेको एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनु केही दिनअघिसम्मै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थिएन । उसले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै आएको थियो । कांग्रेसभित्र पनि दोमन थियो । एमाले र कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका थिए । तर त्यसमा निर्णय सुनाउन सर्वोच्चले तदारुकता देखाएन ।

जेन–जी अभियन्ता पनि चुनावलाई लिएर बाँडिएका थिए । उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक दल थिएन । कतिपय जेन–जी अगुवाले नै चुनाव हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए, यही परिस्थितिमा चुनाव भए बिथोल्नेसम्मका चुनौतीसमेत दिएका थिए । हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका दुर्गा प्रसाईंले चुनाव हुन नदिने बताएका थिए । त्यही मेसोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि ‘सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरेर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने सन्देश ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसमा जारी गरेर चुनाव विरोधीलाई हौस्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रावल हरेक राजनीतिक तथा सुरक्षा चुनौतीको मिहिन विश्लेषण गरेर समन्वयकारी ढंगले सुरक्षा योजना निर्माण र त्यसको सफल कार्यान्वयनले नै सफलता मिलेको बताउँछन् । यसमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वदायी भूमिकाले राम्रो योगदान गरेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव नेपाली जनताले २१ फागुनमा मतदान गरेर लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गरेको बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप निर्वाचन भयो । सुरुमा असामञ्जस र अन्योल थियो । त्रासको वातावरण थियो,’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव सफल र शान्तिपूर्ण भयो । यो मुलुक र लोकतन्त्रका लागि राम्रो भएको छ ।’ सरकारको सुरक्षासम्बन्धी उच्चतम व्यवस्था तथा निर्वाचन आयोग तथा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका कावा प्रमुख आयुक्तको व्यवस्थापकीय कुशलता प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार चुनाव हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) र रास्वपा मात्रै देखिएका थिए । चुनावलाई उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दुई दर्जन दल र समूह एकीकृत गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको थियो ।

‘नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । चुनाव हुनुपर्छ भने पनि पार्टी सभापति रवि लामिछाने कारागारमा रहेकाले चुनावलाई लिएर रास्वपामा पनि केही समस्या थियो,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘एमाले र कांग्रेसका नेतृत्वले चुनाव सार्न दबाब दिइरहेका थिए । रास्वपा सभापति लामिछाने पुसको पहिलो साता कारागारमुक्त भएपछि चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बढ्दै गयो ।’

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा जेन–जी युवालाई अहिले समयको चापमा विदेशमा मतदान गर्न सकिँदैन भन्ने सम्झाउन आयोगलाई मुस्किल परेको थियो । पुराना राजनीतिक दलहरू त्यसका लागि तयार पनि थिएनन् ।कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनलाई लिएर आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो । विवादका कारण दुवै पक्ष निर्वाचन वैशाखतिर सार्न पाए हुने पक्षमा थिए । यही बीचमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भयो । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनको पूर्वसन्ध्यामा मात्र कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद आयोगमा पुग्यो । कांग्रेसको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर चुनावमा जान सकिने स्थिति थिएन । ‘कांग्रेस बाहिर रहनुपर्ने स्थितिमा देश चुनाव नहुने दिशामा जान्थ्यो,’ आयोगका एक सहसचिव भन्छन्, ‘कावा प्रमुख आयुक्तको साहस र तत्काल निर्णय दिने क्षमताले त्यहाँ काम गर्‍यो । आयोगले एउटा निर्णय दिनुपर्थ्यो, समय लिन सक्ने स्थिति पनि थिएन । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै विवाद टुंग्यायो ।’ 

चुनावलाई लिएर राजनीतिक विषय तथा सुरक्षा अवस्थाबाहेक मौसमको सम्भावित प्रतिकूलता, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएर जानुपर्ने, तराईमा होलीको भोलिपल्टै मतदान गर्नुपर्ने जस्ता विषय पनि चुनौती मानिएका थिए । विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको अधिकार दिएर मात्रै यस पटकको चुनाव गर्नुपर्ने जेन–जी युवाको दबाब तथा त्यसमा सरकारको पनि साथले आयोग अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको थियो । त्यसका लागि कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन । कानुनमा प्रबन्ध गरेर विश्वभरि जहाँ–जहाँ नेपाली छन्, उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरेर कुनै विश्वासिलो चुनावी प्रविधि तयार पारेर २१ फागुनमा चुनाव गराउन असम्भवप्रायः थियो ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा जेन–जी युवालाई अहिले समयको चापमा विदेशमा मतदान गर्न सकिँदैन भन्ने सम्झाउन आयोगलाई मुस्किल परेको थियो । पुराना राजनीतिक दलहरू त्यसका लागि तयार पनि थिएनन् । ‘जेन–जीको एउटा, पुराना दलको अर्कै धारणा, त्यसमाथि समयको चाप, यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भए चुनावलाई गाह्रो हुन्थ्यो,’ कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी भन्छन् ‘त्यसमाथि कांग्रेसको विवाद ठूलो चुनौती भएर आइदियो । सबैको सहयोगमा सबैलाई पार लगाउँदै शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव भयो । यसमा सन्तुष्ट छु ।’

आयोग आफैं अपूर्ण छ । ५ सदस्यीय आयोगमा ३ जना मात्रै छन् । त्यसमाथि प्रमुख आयुक्तको पद नै रिक्त रहेका बेला कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आमनिर्वाचन गराएको नेपालमा यो पहिलो पटक हो । सफलतापूर्वक चुनाव गराएकामा देशभित्र र बाहिरबाट कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई बधाई आइरहेको छ । चुनावमा जित्ने र हार्ने दुवैले निर्वाचन राम्रो भएकामा बधाई दिइरहेको भण्डारीले सुनाए ।

‘यो नियमित आवधिक निर्वाचन थिएन । जेन–जी विद्रोहपछि अकस्मात् निर्वाचन घोषणा भएको थियो । तोकिएको अवधिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयमुक्त एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आयोगको संवैधानिक दायित्व थियो,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘निकै कसिलो कार्यतालिका बनाएर काम गर्‍यौं । कार्यतालिका हेरफेरका लागि आएका कुनै पनि आग्रह वा दबाबलाई सुनेनौं । २१ फागुनलाई अर्जुनदृष्टि राखेर काम गर्‍यौं । र, सबैको साथ सहयोगका कारण आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्यो ।’

निर्वाचनका बेला शून्य राजनीतिक हिंसा, पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था नआउनु, दल एवं उम्मेदवारबीच मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुनुले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली थप मजबुत बनाएको भण्डारीको विश्लेषण छ । मतमा पहिलो निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीतर्फ ६१ चुनाव चिह्नमा ६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५७ चिह्नमा ६३ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा सहभागी थिए । प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटका लागि ३ हजार ४ सय ६ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटका लागि ३ हजार १ सय ३५ उम्मेदवार थिए । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको थियो । कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदातामध्ये प्रत्यक्षतर्फ ५९.०८ र समानुपातिकतर्फ ५९.६७ प्रतिशतले मतदानमा भाग लिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले १८२, कांग्रेसले ३८, एमालेले २५, नेकपाले १७, श्रम संस्कृतिले ७, राप्रपाले ५ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन् । जनताले चुनावमा साढे ३ वर्ष अगाडि मात्रै खुलेको रास्वपालाई दुई तिहाइ निकटको बहुमत दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जितेका बालेन्द्र शाहसँग जनताले मुलुकको भविष्य निर्माणको आशा देखेका छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहले एक सातापछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिने तयारी छ ।