काठमाडौँ — नवनिर्वाचित सांसदले शपथ लिएको भोलिपल्ट १३ चैतमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । रास्वपाका शीर्ष नेताबीच बालेन्द्र सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालय रहने समझदारी बनेको छ ।

उनीहरूबीच बिहीबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको शपथ र मन्त्रिपरिषद् गठनबारे छलफल भएको हो । सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह, उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै सरकारका सुरुवाती चरणका प्राथमिकताबारे परामर्श भएको छ ।

 प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएकाले सांसदको शपथ लिएपछि मात्र प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने टुंगो नेताहरूले लगाएका हुन् । सांसदको शपथ १२ चैतमा हुने तय भएपछि रास्वपाका शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्रीको शपथ भोलिपल्ट लिने र सोही दिन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने मन्त्रीलाई पनि शपथ लिन लगाउने समझदारी बनेको छ । 

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई बिहीबार प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ । बिहीबार नै आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएर त्यसको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । त्यससँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेकाले रास्वपाका नेताहरू सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

सांसदको शपथ, संसदीय दलको कार्यालय र सांसदलाई अभिमुखीकरणका विषयमा संसद् सचिवालयले ६ राजनीतिक दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बिहीबार दिउँसो छलफल गरेको थियो । संसद् सचिवालयले सांसदको शपथ मिति तय गरेपछि रास्वपाका शीर्ष नेताले बैठक बसेर प्रधानमन्त्री पदमा पार्टी वरिष्ठ नेता शाहले कहिले शपथ लिने भन्ने मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । उक्त मितिमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने प्रबन्ध गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी भएको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । 

रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग परामर्श भएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको शपथ १३ चैतमा प्रस्ताव तय भएको छ, यो विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परामर्श गरेरै मिति पठाइएको छ । मन्त्रीहरूको शपथ पनि सोही दिन गर्ने तयारी छ,’ बुर्लाकोटीले कान्तिपुरसँग भने ।

 प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदको शपथ १२ चैत दिउँसो २ बजे तय भएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि सांसदको शपथ मिति तय भएको हो । संसद् सचिवालयले सांसदको शपथका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । सांसदको शपथ निर्माणाधीन संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय सभाकक्षमा गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । 

सांसदको शपथ, संसदीय दलको कार्यालय र सांसदलाई अभिमुखीकरणका विषयमा संसद् सचिवालयले ६ राजनीतिक दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बिहीबार दिउँसो छलफल गरेको थियो । 

रास्वपा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सरकारका सुरुवाती चरणका प्राथमिकतामा के–के विषय रहने भन्नेबारे छलफल भएका छन् । वरिष्ठ नेता शाह सभापति लामिछानेसहितका नेताहरूसँग पछिल्लो समय सरकार गठनलगायतका विषयमा निरन्तर छलफलमा छन् । शाहनिकट स्रोतका अनुसार निर्वाचनको समीक्षासँगै मन्त्रीहरूको छनोट, सरकार गठन भएपछि गर्ने कामको प्राथमिकीकरणलगायत विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । 

सभापति लामिछानेसहित उपसभापतिद्वय र सांसदहरू भने मंगलबार र बुधबार अभिमुखीकरण तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा व्यस्त थिए । त्यो काम सकिएपछि पार्टीका चारै शीर्ष नेता बसेर सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल गरेका हुन् । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार सरकार गठनसँगै ‘सुशासन’ का कदम चाल्ने समझदारी बनेको छ ।

शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्मा कति सदस्य सहभागी हुने भन्नेबारे पनि सामान्य छलफल भएको छ । बालेन्द्र सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालय हुने समझदारी बनेको छ । संविधानको धारा ७६ (९) मा मन्त्रिपरिषद्को आकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आकारबारे संविधानमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । मन्त्री कसलाई बनाउने र कति जना हुने भन्ने विषयमा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच थप छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ ।

सांसद पदको शपथ लिनुपहिले नै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर विधान संशोधन गर्नेबारे पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ । रास्वपा केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक बोलाएर विधान संशोधनको विषयमा निर्णय लिइने एक नेताले बताए । रास्वपाले पार्टी विधानमा रहेको संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो । 

निर्वाचनमा खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउने उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था विधानमा छ । कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसके सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था विधानमा छ ।संसदीय दलको नेता चयन गर्नेबारे पार्टीको विधानको व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सँगसमेत बाझिने भएपछि केन्द्रीय समितिबाट संशोधन गर्न लागिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । ‘सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । सांसदले मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने ऐनको व्यवस्थासँग बाझिने गरी रास्वपाको विधानमा पार्टीका साधारण सदस्य पनि संसदीय दलको निर्वाचनमा मतदाता हुने व्यवस्था छ । 

रास्वपाको विधान, २०७९ को धारा ६६ मा संघीय संसद्मा निर्वाचित साधारण सदस्य संसदीय दलको सदस्य रहने गरी प्रतिनिधिसभा संसदीय दल गठन गरिने उल्लेख छ । रास्वपामा संसदीय दलको नेता १, उपनेता १, प्रमुख सचेतक १, सचेतक १ र कोषाध्यक्ष १ जना रहने विधानमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भने पार्टीको संसदीय दलमा उपनेता, सचेतक वा सदस्य सचिव दलको नेताले मनोनयन गर्ने भनिएको छ । 

रास्वपा पार्टी विधानको धारा ६६ (८) मा पार्टीका साधारण सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ । धारा ६६ को उपधारा ८ (क) मा भनिएको छ, ‘संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ । (दल नेताको) निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्य मतदाता हुनेछन् ।’

निर्वाचनमा खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउने उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था विधानमा छ । कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसके सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था विधानमा छ । पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिए संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि विधानमा छ । विधानको यो व्यवस्था २०७९ को चुनावपछि कार्यान्वयन भएको थिएन भने यस पटक चुनाव पहिले नै दलको नेतामा बालेन्द्र शाह हुने भनी रास्वपाले घोषणा गरेको थियो ।

 रास्वपा सभापति लामिछाने र काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर शाहबीच १३ पुसमा गरिएको सहमतिको बुँदा नं. ४ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने ।’ शाहलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको, विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेकाले संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा रास्वपा जुटेको हो ।