निर्वाचन सम्पन्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो।
काठमाडौँ — गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अलमलमा परेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ जनादेशसहितको सरकार निर्माण भइरहेकाले चुनावी सरकारको निर्णय ‘होल्ड’ मा राखेका हुन् । शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नजिरलाई अघि सारेर सिफारिस रोकेका छन् । २०७४ मा पनि निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनादेश आइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
देउवाले त्यतिबेला सिफारिस गरेका चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद पौडेल र गोपाल बस्नेतको नाम तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन् । देउवा प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त सिफारिस सरकारले फिर्ता लिनुका साथै नयाँ नाम पठाएको थियो । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका रामनारायण विडारी, युवराज खतिवडा र विमला पौडेल राईलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको विषय आफ्नो ‘नोटिस’ मा नभएको बताए । राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार पौडेलले विगतको नजिरलाई मात्रै नभएर गृहमन्त्री पदमा रहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आनाकानी गरेका हुन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले सचिव नभएका कारण राष्ट्रपतिसमक्ष लैजाने प्रक्रिया पूरा हुन नपाएको तर्क गरे ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव अवकाशमा भएपछि सरकारले अर्को सचिव पठाएको छैन । सचिव नपठाएपछि निमित्त सचिवले सबै प्रशासनिक काम गर्न पाउँछन् । ‘निमित्त सचिवले टिप्पणी उठाएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न मिल्छ । नमिल्ने होइन । तर नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्था, बाहिरी जनमत र गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई पृष्ठभूमिमा राखेर राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ मा राख्न खोज्नुभएको बुझिन्छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो । कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कुनै निर्णय भए–नभएका बारे जानकारी नआएको बताए ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अर्याललाई सिफारिस गरेकामा आलोचनासमेत भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सफल पारेर प्रशंसा बटुले पनि अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस र स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विवाद भएको छ । यस्तो निर्णय जेन–जी आन्दोलनको भावनाविपरीत भएको भन्दै जेन–जी अभियन्ताहरूले फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिले यसैमा टेकेर पनि होल्ड गर्न चाहेको देखियो ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मनोनीत तीनमध्ये वामदेव गौतमको अवधि सकिएकाले उनको स्थानमा सरकारले अर्यालको नाम सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय सभाका रिक्त १ मनोनीतसहित १९ सदस्यमध्ये १८ जनाको निर्वाचन भई गत ११ माघमा शपथसमेत भइसकेको छ ।
