काठमाडौँ — कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू ‘एकेजीबी’ शब्द सुन्नसाथ तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबदबापूर्ण युगलाई सम्झिने गर्छन् ।

‘एकेजीबी’ अर्थात् अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छदार । त्यो समयमा यी चार नेता कोइराला ‘किचन क्याबिनेट’ को मुख्य शक्ति केन्द्र बनेर उदाएका थिए ।

सत्ताको शक्ति–सन्तुलनमा उनीहरूकै भूमिका निर्णायक हुन्थ्यो । ०४८ सालदेखि ०५७ सम्मै पार्टी र सरकार दुवैमा उनीहरूले हालीमुहाली थियो । पार्टी र सरकारका निर्णयदेखि मन्त्रिपरिषद् गठनसम्मका निर्णय उनीहरूकै प्रभावबाट हुन्थ्यो । शक्तिशालीदेखि मालदार मन्त्रालयमा आफ्नो रोजाइ चल्थ्यो । यी सबैको शक्तिको स्रोत थिए–गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

समयसँगै त्यो समूह विघटन मात्र भएन, तीन नेताको राजनीतिक अन्त्य सुखद हुन सकेन । गिरिजाप्रसादसँग खड्का र गच्छदारको मनमुटाव बढ्यो । कांग्रेस विभाजनका बेला उनीहरूले गिरिजाप्रसादलाई छाडेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का पुगे ।

गच्छदार ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस नै छाडेर उपेन्द्र यादवले नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमतिर लागे । ०७४ को निर्वाचनको मुखमा मात्रै उनी पुनः कांग्रेस फर्केका हुन् ।

खड्का र जोशी ०५९ सालदेखि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिए । खड्का मुद्दा प्रमाणित भएर जेल गए, निस्किएपछि कांग्रेसमा सक्रिय भए । तर, गुमेको पुरानो शक्ति फर्केन । ०७४ चैत १६ गते उनको निधन भयो । भ्रष्टाचार मुद्दासँगै जोशीको राजनीति यात्रामा ब्रेक लाग्यो । उनको शक्ति पनि खुम्चियो । पछिल्लो कालखण्ड गच्छदार पनि भ्रष्टाचारबाट चोखो रहेनन् । उनीमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा छ र अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

मुद्दा खेप्दै गरेका गच्छदारले यस पटक पनि पार्टीबाट टिकट भने लिएरै छाडे । तर, चुनाव जित्न सकेनन् । ०४८ सालदेखि निरन्तर सत्तामा रहेका गच्छदार संविधानसभाको आठ वर्षको अवधिमा त सत्ता टिकाउने र बदल्ने मुख्य खेलाडी नै थिए । ०७९ चुनाव हारेदेखि उनको शक्ति खुम्चिँदै गएको हो । यस पटकको हार पनि अब उनी पनि राजनीतिबाट किनारा लागेका छन् ।

‘एकेजीबी’ मध्येका केसी मात्रै त्यस्तो नेता हुन्, जसले संसदीय यात्रालाई ७२ वर्षको उमेरमा पनि निरन्तर कायम राख्न सफल भएका छन् । पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र युवा मुद्दा उठाउँदै आएका केसी समानुपातिकबाट सांसद बनेपछि आफ्नै नीतिसँग विरोधाभास देखिएका छन् ।

०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतकालीन अवधिदेखि उनी निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छन् । ०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतबाट चुनाव जितेर उबेलै राज्यमन्त्री भइसकेका थिए । बहुदल आउनु केही समयअघि मात्रै कांग्रेस पसेका केसी ०४८ सालदेखि नै सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा छन् । यस पटक समानुपातिक प्रणालीबाट पुनः संसद् छिर्ने अवसर पाएका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि पार्टभित्र विधि, पद्धति र संस्थागत मान्यताको पक्षमा सशक्त भूमिका निर्वाह पनि गरेका छन् । विगतमा आफैँले पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको आवश्यकता औँल्याएका थिए । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाथि उनले सार्वजनिक रूपमा धेरै पटक प्रश्न उठाए । नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि दबाब दिए । तर, व्यवहारमा भने आफैँले त्यहीँ पुस्तान्तरणको मार्ग अवरुद्ध पारेर संसद् छिरे । यसै कारण पनि उनले लिएको सिद्धान्त र व्यवहारकाबीच ठूलो खाडल भेटिन्छ ।

संविधान निर्माणका बेला दलित, महिला र पिछडिएका वर्गको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिएको थियो । सिद्धान्तत: समानुपातिक प्रणालीको मर्म केसी जस्ता बारम्बार अवसर पाइरहेका र सत्ताको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिका लागि होइन । त्यसमा पनि ७२ वर्षको उमेरमा समानुपातिकबाट संसद्‌मा प्रवेश गर्नु आफैँमा विचारणीय विषय हो ।

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूची तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै केन्द्रीय कार्यसमितिले पठाएको हो । सूची पठाउँदा देउवा र गगन थापाबीच आन्तरिक शक्ति संघर्ष चरम चुलिएको अवस्था थियो । केसीको सांसद हुने मोहले थापासमेत विवादमा तानिए । केसी थापाका आफ्नै ससुरा हुन् ।

पार्टीभित्र नीति र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठाएर थापा देउवासँग जुधिरहेका थिए । राजनीतिका सबै मूल्यमान्यता शिरमा राखेर देउवासँग संघर्षमा भिडिरहेका बेला ससुरा भने चौतर्फी आलोचनाका बीचमा पनि समानुपातिकबाट सांसद बन्ने मोह छाडेनन् । भाइ जगदीश्वरनरसिंह केसीलाई प्रत्यक्षमा बाटो खोल्दिएर आफू समानुपातिकतर्फ खस आर्यको एक नम्बर सूचीमा बसे । ससुरालाई समानुपातिक सूचीमा राखेको भनेर थापामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । थापाले सार्वजनिक रूपमा जवाफ नै दिनुपर्‍यो ।

‘अर्जुननरसिंह केसीलाई मेरो प्रयासमा समानुपातिक सूचीमा राखिएको भन्ने हल्ला फैलाइएको रहेछ । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो मेरो चाहना विपरीत हो । मेरो अनुरोध र हर सम्भव प्रयास विपरीतको निर्णय हो’ पुस १५ गते थापाले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ट पार्दै थापाले लेखका थिए ।