काठमाडौँ — धनुषा–१ को निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार सुनुवाइ गर्दै छ । धनुषा–१ मा आफ्नो उम्मेदवारी खारेज र नेकपाका मातृका यादवलाई विजयी घोषणाविरुद्ध रास्वपाका किशोरी साहले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटलाई एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ गर्न लागेको हो । 

साह कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले मतदानको दुई दिनअघि उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । त्यसपछि साह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । समय अभावका कारण मतपत्रमा साहको चुनाव चिह्न राखेरै मतदान गराइएको थियो ।

मतगणनापछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दियो । त्यसविरुद्ध पनि साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कुनै कारणले सुनुवाइ नसरे सर्वोच्चले आइतबार यो विवादको निकास दिनेछ । 

सर्वोच्चको एकल इजलासले बिहीबार साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको भनी आदेश जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा २१ फागुनमा साहलाई खसेको मत सदर गरिन्छ कि पुनः निर्वाचन गराइन्छ वा मातृका यादवले पाएको प्रमाणपत्र कायमै रहन्छ भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । धनुषा–१ मा प्रत्यक्षतर्फ घण्टी चुनाव चिह्नमा परेको मत सार्वजनिक नगरिए पनि समानुपातिकमा ४१ हजार ८ सय ३ मत परेको छ, दोस्रो स्थानको नेकपाको मत ७ हजार ३ सय ४९ छ । 

कानुनविद्का अनुसार धनुषा–१ को निर्वाचन विवादमा सर्वोच्चले तीनमध्ये एक विकल्प दिन सक्छ । पहिलो विकल्प निर्वाचन आयोगले गरेको उम्मेदवारी खारेजलाई सदर गर्ने हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण सोधेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीलाई हेरेर निर्णय गरेकाले उम्मेदवारी खारेज सदर हुन्छ भनी सर्वोच्चले निर्णय सुनाउन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । 

सर्वोच्चसँग अर्को विकल्प छ– उम्मेदवारी खारेजलाई बदर गर्दै बढी मत ल्याउनेलाई विजयी घोषणा गर्न आदेश दिने । यस्तो अवस्थामा साह विजयी घोषित हुन सक्छन् । त्यसपछि संसद्मा रास्वपाको एक सिट थपिनेछ, नेकपाको सिट घट्नेछ । 

तेस्रो विकल्प भनेको उम्मेदवारी खारेजलाई बदर गर्ने तर पुनः निर्वाचन गराउन आदेश हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले मतदानअघि नै रास्वपाका साहको उम्मेदवारी खारेज गरेकाले उनको मत बदर भएको तर आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएकाले पुनः निर्वाचन गराउन आदेश जारी हुन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी बदरको निर्णय गरेको र त्यसलाई चुनौती दिएर साहले रिट दायर गरेकाले त्यही बिन्दुबाट अदालतले सुनुवाइ गर्न सक्ने तर्क गर्छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले धनुषा–१ मा १० हजार ४ सय ३० मत ल्याएका नेकपाका मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको छ । साहका पक्षमा करिब ३२ हजार मत खसेको अनुमान छ । 

साहको स्वामित्वमा रहेको कमल निर्माण सेवा प्रा.लि. कालोसूचीमा रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले ११ फागुनमा साहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि १८ फागुनमा आयोगले साह उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने ठहर गरी पत्र पठायो । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(ज) मा रहेको ‘कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति त्यो अवधिभर उम्मेदवार हुन मिल्दैन’ भन्ने व्यवस्थामा टेकेर उक्त निर्णय गरेको थियो ।

साहको उम्मेदवारी खारेजीपछि धनुषा–१ मा मतदान र गणना भयो । गणनाका क्रममा बढी मत रास्वपाको चुनाव चिह्नमा देखियो । तर घण्टीमा परेको मतको रेकर्ड राखिएन । त्यसपछि सुरु भएको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो । २२ फागुनमा आयोगले धनुषाका निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दियो– घण्टीमा छाप लागेका मतपत्र भेटिए त्यसको गणना गर्ने तर छुट्टै लगत बनाएर राख्ने, घण्टी चिह्नमा लागेको मतको हिसाब नगर्ने र किशोरी साहबाहेकका उम्मेदवारको मतगणना गरी नतिजा प्रकाशित गर्ने ।