दलहरूले राष्ट्रिय सभामा रहेका, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका र नपुगलाई समानुपातिकबाट समेटेर संसद्मा महिला सांसदको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ पुर्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
What you should know
काठमाडौँ — समानुपातिक सांसदका १ सय १० सिटमा कम्तीमा ७५ जना महिला निर्वाचित हुने देखिएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले उक्त संख्या पुर्याउन दलहरूबाट ७५ महिला सांसद निर्वाचित हुने देखिएको हो ।
दलहरूले राष्ट्रिय सभामा रहेका, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका र नपुगलाई समानुपातिकबाट समेटेर संसद्मा महिला सांसदको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ पुर्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकबाट सिट पाउने दलहरूले कति संख्यामा महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने हो, त्यसको हिसाब निकाल्दै छ ।
प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा रास्वपा १२५, कांग्रेस १८, एमाले ९, नेकपा ८, श्रम संस्कृति ३, राप्रपा १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फ खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत कटाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सांसद पाउने कानुनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउनेमा ६ दल देखिएका छन् । जसअनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपा ५८, कांग्रेस १९, एमाले १६, नेकपा ९, श्रम संस्कृति ४ र राप्रपाले ४ सिट पाउनेछन् ।
आयोगले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरी सम्बन्धित दलबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने सदस्यको नामावली माग्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बुधबार राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मतअनुसार प्राप्त गरेको सिटमा समावेशी समूह मिलाएर नामावली पठाउन दलहरूलाई ३ दिनको समय दिइने बताए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार रास्वपाले प्राप्त गर्ने ५८ सिटमा उसले ४८ जना महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रत्यक्षको १२५ र समानुपातिकको ५८ गरेर रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा १८३ सांसद हुने देखिन्छ । त्यसको एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार रास्वपाबाट ६१ जना महिला सांसद प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । प्रत्यक्षबाट १३ जना महिला निर्वाचित भएकाले बाँकी ४८ जना उसले समानुपातिकको बन्दसूचीबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ ।
रास्वपाले ५८ सिटमा आदिवासी जनजाति १६, खसआर्य १८, थारू ४, दलित ८, मधेशी ९ र मुस्लिम ३ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । समावेशी समूहभित्रबाट कम्तीमा ४८ जना महिला र २ जना पिछिडिएको क्षेत्रका व्यक्तिको नाम रास्वपाले पठाउनुपर्छ ।
यस्तै कांग्रेसले समानुपातिकबाट पाउने सम्भावित १९ सिटमा बन्द सूचीबाट १४ जना महिला पठाउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४ सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १८ र समानुपातिकबाट १९ गरेर ३७ सदस्य निर्वाचित हुँदा संघीय संसद्मा कांग्रेसको सांसद संख्या ६१ पुग्नेछ । त्यसको एक तिहाइ अर्थात् २१ जना महिलाको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा ६ र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ महिला रहेकाले बाँकी १४ जना महिला सांसद समानुपातिकको १९ जनाबाट कांग्रेसले पठाउनुपर्नेछ ।
एमालेको प्रत्यक्षबाट महिला सांसद निर्वाचित भएका छैनन् । उसको राष्ट्रिय सभामा रहेका १० मध्ये ७ जना महिला छन् । राष्ट्रिय सभाको १० र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ९ तथा समानुपातिकबाट पाउने १६ समेत गरेर संघीय
संसद्मा एमालेको सांसद संख्या ३५ पुग्नेछ । उसले संघीय संसद्मा १२ महिलाको प्रतिनिधित्व पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि समानुपातिक सूचीबाट कम्तीमा ५ महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्नेछ ।
नेकपाको संघीय संसद्मा ३४ जनाको प्रतिनिधित्व पुग्दै छ । राष्ट्रिय सभामा १७ जना छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ८ जनाले जितेका छन् । समानुपातिकबाट ९ सिट पाउने देखिएको छ । नेकपाले संघीय संसद्मा १२ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा उसका ८ जना महिला सदस्य छन् । त्यही भएर समानुपातिक सूचीबाट कम्तीमा ४ महिलालाई नेकपाले निर्वाचित गराउनुपर्छ ।
४/४ सिट पाउने श्रम संस्कृति र राप्रपाले २/२ सिट महिलालाई दिनुपर्नेछ । यसरी समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा ६ राजनीतिक दलबाट कम्तीमा ७५ जना महिला सांसद निर्वाचित हुनेछन् ।
समानुपातिकतर्फका निर्वाचन अधिकृतको समेत जिम्मेवारीमा रहेका आयोगका सचिव राउतले ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएर समानुपातिकतर्फ सिट पाउने राजनीतिक दलले ऐन, नियममा तोकिएको प्रतिशतअनुसार समावेशी समूह तथा महिलाको नाम बन्दसूचीको क्रमअनुसार पठाउनुपर्ने बताए । ‘कुन दलले कति सिट पाउने त्यसको हिसाबसहित दलहरूलाई बन्दसूचीको क्रमअनुसार समावेशी समूह मिलाएर निर्वाचित हुने सदस्यको नाम पठाउन पत्राचार गर्छौं,’ उनले भने । त्यसपछि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए ।
सम्बन्धित दलले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सोसरहको समितिको निर्णयबाट आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको तोकिएको प्रतिशत अनुरूप निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनोट गरी आयोगलाई पठाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । दलबाट त्यसरी नाम आइसकेपछि ऐन, नियमले तोकेको समावेशी समूह र बन्दसूचीको क्रम मिले/नमिलेको आयोगले छानबिन गर्नेछ । नमिलेमा त्यसलाई मिलाएर पठाउन सम्बन्धित दललाई आयोगले पुनः निर्देशन दिनेछ । ३० फागुनभित्र दलसँग नाम माग्ने, त्यसपछिका दुई दिन नाम मिलेको/नमिलेको छानबिन गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यसलाई सच्याउन लगाउने आयोगले आन्तरिक कार्यतालिका बनाएको छ ।
