मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखाले आवश्यकताअनुसार पीएसओ दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, धेरैले पीएसओ लिन अस्वीकार गरेको महाशाखा प्रमुख सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताए ।
काठमाडौँ — निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरेर गृह मन्त्रालयले कतिपय उम्मेदवारलाई संवेदनशीलताका आधारमा निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) दिन खोजे पनि धेरैजसोले अस्वीकार गरेका छन् । मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखाले आवश्यकताअनुसार पीएसओ दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, धेरैले पीएसओ लिन अस्वीकार गरेको महाशाखा प्रमुख सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताए ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘कोही व्यक्तिले स्वीकार नगरे पनि जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक देखे सुरक्षार्थ प्रहरी पठाउन’ भन्दै निर्देशन दिएका थिए । ‘तर १० देखि १५ जनाले मात्र पीएसओ लिनुभयो,’ काफ्लेले भने । जबकि, गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै विशिष्ट व्यक्तिले सुरक्षा कार्यविधिविपरीत सुविधा लिएको भन्दै ५ सय २ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला फिर्ता गरिएका सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन भन्दै निकै दबाब आएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सुरक्षा स्रोतका अनुसार, यसरी पीएसओ लिन नमान्नेमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसमेत छन् । सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर उनलाई पीएसओ दिन खोजिएको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी कतिपयले आफूलाई सुरक्षा चुनौती महसुस नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले चुनौती महसुस नगरे पनि सरकार वा सुरक्षा निकायले चुनौती देखेका छन् भने उनीहरूले लिँदा राम्रो हो,’ मल्ल भन्छन्, ‘कतिपयलाई आफ्नो राजनीतिक गतिविधिको सूचना बाहिर जान्छ कि भन्ने डर भएको पनि हुन सक्छ ।’
गृहमन्त्री अर्यालले चुनावलाई बिथोल्न खोज्ने केही समूह र त्यसमा संलग्न व्यक्ति पक्राउसमेत परेकाले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कतिपयले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए, राजनीतिक गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई सधैं स्थान दियौं तर अराजकता फैलाउने प्रयास हुन दिएनौं,’ उनले भने, ‘अफवाह पनि फैलाउन नदिने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ त्यही योजनाअन्तर्गत कतिपय पक्राउसमेत परेको उनले बताए ।
प्रहरीले १७ फागुनमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ महाअभियानको नाममा गतिविधि गरिरहेका दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतका नेतासहितलाई हिंसा भड्काउन खोज्ने गतिविधि गरेको भन्दै प्रहरीले कम्तीमा ३५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार, निर्वाचनविरोधी गतिविधि र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरी अफवाह फैलाएको आरोपमा उनीहरूलाई फरकफरक जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको हो । निर्वाचन सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पुग्ने गरी गतिविधि गर्ने र एआईको दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने, झूटा प्रचारप्रसार गर्नेलगायत कसुरमा उनीहरू पक्राउ परेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ ।
प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षालाई खलल पुर्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध निगरानी र नियन्त्रण गर्न साइबर ब्युरो र देशभरका प्रहरी कार्यालयबाट विशेष संयन्त्र परिचालन गरेको थियो । निर्वाचन आयोग, प्रहरीकै केन्द्रीय निर्वाचन सेल, जिल्ला निर्वाचन सेलमार्फत यो संयन्त्र देशभर सक्रिय बनाइएको प्रहरीको भनाइ छ । शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन (ईआईएमएस), भौगोलिक सूचना (जीआईएस) लगायत प्रणालीको पनि विकास गरी निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सुरक्षामा संयन्त्र तैनाथ गराएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमै गत साता एआई युनिट गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार, सुरक्षा संयन्त्रको अधिकतम समन्वय र परिचालनमार्फत जनतालाई शान्तिपूर्वक मतदान गर्ने व्यवस्था बनाउने प्रयास गरिएको छ । ‘निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार संयन्त्र परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नागरिकमा पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र ‘फिल्ड र केन्द्र’बीच समन्वय गर्ने गरी ७ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई सातै प्रदेशमा खटाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र फिर्ता हुने गरी हेडक्वार्टरबाट एआईजीहरूलाई सातै प्रदेशमा खटाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
त्यसअनुसार, कोशीमा एआईजी राजन अधिकारी, मधेशमा डम्बर विक, बागमतीमा सिद्धिविक्रम शाह, गण्डकीमा मनोज केसी, लुम्बिनीमा उमाप्रसाद चतुर्वेदी, कर्णालीमा सुशीलसिंह राठौर र सुदूरपश्चिममा हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई खटाइएको छ ।
