काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर सरकारले लाइसेन्स प्राप्त हतियार मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिए पनि थोरैले मात्र हतियार बुझाएका छन् । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सर्वसाधारणले राखेका लाइसेन्स प्राप्त हतियार संख्या करिब २१ हजार रहेको छ । 

लाइसेन्स प्राप्त त्यस्ता हतियार मौन अवधि सुरु हुनु अगावै सरकारलाई बुझाइसक्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हतियार राख्ने पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । गृहको निर्देशनपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले माघ पहिलो साता सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र हतियार बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, आइतबारसम्म करिब ६ हजार हतियार मात्रै प्रशासनमा बुझाइएको छ । बाँकी हतियार कहाँ छन् भन्नेमा सरकारसँगै यकिन तथ्यांक छैन । 

कोशी प्रदेशका जिल्ला प्रशासनमार्फत करिब २१ सय, मधेशमा करिब २५ सय, बागमतीका जिल्ला प्रशासनमा करिब ४ सय, गण्डकीमा करिब २२ सय, लुम्बिनीमा करिब ६ हजार १ सय, कर्णालीमा करिब २ हजार १ सय, सुदूरपश्चिमका जिल्लामा करिब ३ हजार ८ सय र उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासनमा करिब १४ सय हतियारको लाइसेन्स दिइएको छ । तर, लाइसेन्स प्राप्त हतियारमध्ये करिब १५ हजार हतियार प्रशासनलाई बुझाइएको छैन । 

गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार विसं २००७ देखि नै सर्वसाधारणले लाइसेन्स लिएर हतियार राखेको अभिलेख भए पनि त्यस्ता हतियार नष्ट भएका, काम नलाग्ने अवस्थाका, विगतमा प्रशासनलाई फिर्ता गरिसकिएका र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा लुटिएका भए पनि अभिलेखबाट लगत कट्टा नहुँदा लाइसेन्स संख्याको तुलनामा बुझाउने कम भएको बताएका छन् । नबुझाइएका लाइसेन्स प्राप्त हतियार कहाँ छन् भन्ने सूक्ष्म अध्ययन र चुस्त अभिलेख प्रणाली नहुँदा शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

पछिल्लो समय २४ भदौको विध्वंसमा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीका अलावा दर्ता हतियार प्रशासनको नियमन/नियन्त्रणबाहिर हुनुलाई चुनावी सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखिएको छ । लाइसेन्स लिइएका हतियार बुझाउने संख्या कम भएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागबाट पनि निर्वाचनमा त्यस्ता हतियार दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको चार वटै सुरक्षा निकायका अधिकारी बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा हालसम्म ६७ थान मात्रै हतियार बुझाइएको छ । कास्कीबाट सट गन, बारबोर, एकनाले, दुईनालेलगायत गरी १ हजार २ सय ३१ थान हतियार राख्न लाइसेन्स दिइएकामा निर्वाचनलाई लक्षित गरी १ सय १२ नाल मात्रै बुझाइएको छ ।

झापा प्रशासनबाट विभिन्न व्यक्तिले १ हजार २ सय ६७ नाल हतियारको लाइसेन्स लिएकामा ४० नाल मात्रै प्रशासनमा बुझाइएको छ । मोरङमा ९ सय ४४ नाल हतियारको लाइसेन्स जारी भएकामा १ सय २५ नाल मात्रै फिर्ता भएका छन् । सर्लाहीमा ३ सय नाल हतियारको लाइसेन्स जारी भएकामा ६८ नाल मात्रै प्रशासनमा बुझाइएको छ । रूपन्देहीमा १ हजार ३ सय ६३ नाल हतियारको लाइसेन्स जारी भएकामा ६६ नाल मात्रै बुझाइएको छ । बाँके प्रशासनमा ५ सय २० नाल हतियारको लाइसेन्स जारी भएको अभिलेख रहे पनि २ सय ३५ नाल मात्रै पछिल्लो पटक बुझाइएको छ । 

गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा शाखामा काम गरिसकेका बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ कतिपय नष्ट भइसकेका र विगतमा प्रशासनलाई बुझाइसकेका हतियारको अभिलेख फर्स्योट नहुँदा पनि बाहिर रहेका लाइसेन्स प्राप्त संख्या बढी देखिएको तर वास्तविक संख्या अद्यावधिक हुन नपाएको बताउँछन् । यद्यपि चुनावी सुरक्षा वा अन्य बेला शान्तिसुरक्षा तथा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा यस्ता हतियार जोखिमका रूपमा रहने हुँदा सुरक्षा निकायमार्फत निगरानी भने भइरहने उनको भनाइ छ । 

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया पनि प्रशासनको अभिलेखमा देखिएभन्दा कम संख्यामा हतियार बुझाइनुमा कतै विवरण अद्यावधिक नहुनु, एउटा प्रशासनबाट इजाजत लिने र अर्कै जिल्ला प्रशासनबाट नवीकरण हुँदा संख्यामा पनि दोहोरोपन देखिएको बताउँछन् । तर पनि यस्ता हतियार चुनावमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई आकलन गरेर आवश्यक निगरानी बढाइएको उनको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले पनि दर्ता भएका र आपराधिक व्यक्ति तथा समूहले भित्र्याएका अवैध हतियारबाट सिर्जित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर निगरानी बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । चुनावलाई असर पुग्ने गरी निर्वाचनको विपक्षमा रहेका, निर्वाचनलाई असफल पार्न सक्रिय दल तथा समूह, अन्य आपराधिक व्यक्ति तथा समूहलगायतबाट पनि हतियार दुरुपयोग हुने जोखिमप्रति सजक रहने गृहले सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनहरूलाई निर्देशन दिएको छ । चुनावी सुरक्षा योजनाअन्तर्गत भागेका कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार, अवैध हतियार र दर्ता हतियार दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर चारवटै सुरक्षा निकायबाट सादा पोसाकका छुट्टै संयन्त्र देशभर तैनाथ गराइएको छ ।