सुर्खेत — जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३ स्थित भेरी नदी किनारको कुदु फाँटमा झन्डै १ हजार घरधुरीको बसोबास छ । उक्त बस्तीका बासिन्दाले एक सय मिटर नजिकैको भेरी नदीको पानी उपभोग भने गर्न पाएका छैनन् । ‘न सिँचाइ सुविधा न खानेपानी नै,’  स्थानीय अम्बिकाप्रसाद आचार्यले भने, ‘नजिकै बगेको भेरी हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको छ, पुस्तौंदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार गाउँमा खानेपानी ल्याउनेलगायत एजेन्डा अघि सारेरै २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जितेका तेजविक्रम शाह पछि सहायक मन्त्रीसम्म बने । उनीपछि उनका छोरा गोविन्दविक्रम शाह जिल्ला विकास समितिको सभापति र २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भए । जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभामा तीनपल्ट चुनाव जितेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतले फेरि बृहत खानेपानी आयोजनामार्फत कुदुको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् भने अन्य दलका उम्मेदवारको घोषणापत्रमा पनि यही कुरा उल्लेख छ ।   

कुदुको पारिपट्टि रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा खानेपानीसँगै सिँचाइ सुविधासमेत पुगेको छ । तर वारिको कुदुका बासिन्दाले वर्षौंदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेको स्थानीय अमर बुढाले बताए । उनका अनुसार सिँचाइ अभावमा कुदुमा वर्षेबाली मात्रै लगाइन्छ ।  उनले अहिले मत माग्न आउने उम्मेदवारले दिने आश्वासनबाट आजित भएको बताए । 

खानेपानी समस्या समाधानका लागि ४ वर्षअघि छहरी–कुदु खानेपानी योजनाको काम अघि सारिएको थियो । तर भेरी नगरपालिकाको ४२ लाख, वृहत जलाधार कार्यालयको २ लाख र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको योजना अझै अधुरो छ । ‘बजेट विनियोजन गरेर योजनामा लगानी गरे पनि अनुगमन नहुँदा बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ,’ स्थानीय रामकृष्ण गिरीले  भने, ‘एक त बजेट आउँदैन, आए पनि काम गुणस्तरीय हुँदैन ।’

भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले कुदु खानेपानीका लागि स्थानीय सरकारले मात्रै झन्डै ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि अझै पूरा हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार भेरी नगरपालिकाले २ वर्षअघि ४४ लाख रुपैयाँ खर्चेर कुदु स्वास्थ्यचौकी परिसरमा डिप बोरिङमार्फत पानी निकालेका छ । त्यो योजनाबाट पनि केही मात्रामा कुदुको खानेपानी समस्या समाधान भएको उनले बताए । 

भेरी नदी किनारका भूर, जगतीपुर, छिप्रेना, कालेगाउँ, रिम्ना, रावतगाउँलगायतमा पनि खानेपानी समस्या ठूलो छ । कांग्रेस उम्मेदवार खडकबहादुर बुढाले स्वच्छ खानेपानीलाई पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्रमा पनि समेटिएकाले जाजरकोटको खानेपानी समस्या समाधान गर्न योपल्ट बजेटको अभाव नहुने बताए ।  

जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा खानेपानी पुर्‍याउन १९८० सालमा चन्द्र शमसेरकी कान्छी महारानी बालकुमारीले बुदबुदी जंगल संरक्षण गरी ११ वटा खानेपानी धारा जडान गर्न लगाएकी थिइन् । तर वर्सेनि जंगल क्षेत्र घट्दै जाँदा र मुहान सुक्दा खलंगावासीले झण्डै डेढ दशकदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेको भेरी नगरपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष खम्वजंग शाहले बताए । सदरमुकामलाई खानेपानीको समस्या टार्न बुदबुदी मुहान क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वसन्तप्रसाद शर्माले बताए ।

सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–७ घुईयावारीका ५५ वर्षीया भोलाप्रसाद बुढाको पनि घर नजिकैबाट बबई नदी बगिरहेको छ । बबई नदीको ४०/५० मिटर दुरीमा उनको २ विघा खेत छ । तर सिँचाइ सुविधा नहुँदा हिउँदमा खेत बाँझै हुन्छ भने गाउँका झण्डै  ५० घरधुरीले वर्षौंदेखि पानीको समस्या भोगिरहेको उनले बताए ।  उनका अनुसार स्थानीयले वर्षभरि नै नदीको दुषित पानी उपभोग गर्छन । ‘यही नदी देखाएर नेताहरु पानी, बिजुली र सिँचाइ ल्याउँछौं भनेर राजनीति गर्छन्,’ उनले भने, ‘सिँचाइ अभावमा आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन ।’ 

कालीमाटी गाउँपालिका–२ कोछट्टेका भद्रबहादुर घर्ती पनि पानीको आश्वासन दिँदै आउने उम्मेदवारसँग आजित छन् । डाँडाको बस्ती भएकाले पानीको अभाव पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको उनले बताए । ‘अभाव हुँदा पानी पनि अड्कलेर खानुपर्ने बाध्यतामा छौं,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि आधा राति नै उठेर पानी ल्याउन एक घण्टा तलको घाटीखोला मुहानमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार पिठ्युमा बोकेरै पानीको जोहो गर्नुपर्ने वाध्यता छ भने महिला र बालबालिकाको साँझ—बिहानको समय पानी ओसार्नमै बित्ने गरेको छ । पानी अभावकै कारण करिब ७० परिवार रहेको गाउँमा वर्सेनि ८/१० परिवारले गाउँ छाड्ने गरेको उनले जानकारी दिए । 

सुर्खेतमा यसअघिका निर्वाचनमा मुख्य एजेण्डा बन्ने गरेको भेरी नदीको पानीलाई पम्पिङ गरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने आयोजना भर्खर सुरु भएको छ । संघीय सरकारको ८० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १३ प्रतिशत र नगरपालिकाको ७ प्रतिशत लगानीमा भेरी पम्पिङको काम सुरु भएको हो । जसका लागि चिनियाँ कम्पनी ‘सिज्याङ टर्म्स इन्टरनेशनल इकोनोमी एण्ड टेक्निकल कर्पोरेसन’ ले ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा पहिलो चरणको काम गर्नेगरी जिम्मा लिएको छ । यो आयोजनालाई सुर्खेत–२ का उम्मेदवारले अहिले पनि प्राथमिकता दिएका छन् ।

एमाले उम्मेदवार कुलमणि देवकोटाले भेरी पम्पिङको काम समयमै सम्पन्न गरी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने एजेण्डा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् भने कांग्रेस उम्मेदवार नारायणकुमार कोइरालाले भेरी पम्पिङको कामका लागि बजेटको अभाव हुन नदिइ जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने बताए । उम्मेदवारले सुरु भइसकेको आयोजनालाई एजेण्डा बनाएर ‘जस’ लिन खोजेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । 

भेरी पम्पिङ आयोजनाका परामर्शदाता प्रमुख रमेश अधिकारीले गत वर्ष भदौबाट सुरु भएको आयोजनामा भौतिक प्रगति करिब १४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । भेरी नदीबाट करिब ७ किलोमिटर दूरीमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ अमृतडाँडामा मुख्य रिजर्भ ट्यांकी  निर्माण भइरहेको छ । पम्पिङ प्रविधिबाट सञ्चालन गरिएको आयोजना सन् २०२७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

सुर्खेत उपत्यकामा झण्डै १५ हजार घरधुरी खानेपानीबाट बञ्चित भएको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ । ‘हामीलाई त चुनावमा कस्लाई भोट हाल्ने भन्दा पनि धारामा पानी कहिले आउँछ भन्ने चिन्ताले सताउँछ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ की कल्पना विष्टले भनिन्, ‘वर्षायाममा पनि हप्तामा एकपल्ट मात्र पानी आउँछ ।’ हरेक निर्वाचनमा नेताको मुख्य एजेण्डा नै खानेपानी भए पनि दशकौंदेखि समस्या नसुल्झिएको उनको भनाइ छ । 

२०५७ सालमा निर्माण भएको झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाले अहिले वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी वितरण गरिरहेको छ । सुर्खेत उपत्यकामा झण्डै ३ लाख मानिसहरु बस्छन् । तर झण्डै २५ हजार घरमा मात्र संस्थाले खानेपानी सुविधा पुर्‍याइरहेको छ ।  

कर्णालीमा खानेपानी अभावका कारण बसाइँसराइको ठूलो समस्या छ । दशकअघि झन्डै २ सय परिवारको बसोबास रहेको सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका—५ रेक्चामा अहिले करिब ८० परिवारको मात्र बसोबास छ । गाउँभरिमा १०/१२ वटा कुवा छन्, तर कुनैमा पनि दिनमा २ गाग्रीभन्दा बढी पानी भर्नै पाइदैन,’ ८० वर्षीया नन्दा जैसीले भनिन्, ‘अरु त अरु हामीले प्यास मेट्ने गरी पानी पनि खान पाउँदैनौं ।’ १० जनाको परिवारलाई २ गाग्री पानीले पुर्‍याउन गाह्रो हुँदा रातदिन पानीकै चिन्ता हुने उनको गुनासो छ ।

रेक्चामा १८ वटा इनार छन् । त्यसमध्ये १२ इनार माघ अन्तिम साता सुकिसके । खडेरी बढ्दै जाँदा क्रमशः कुवाहरु सुक्दै जाने गरेको स्थानीय युवा जितेन बीसीले बताए । उनका अनुसार रेक्चामा पानीको पालो रेखदेख गर्न चौकीदार राखिएको छ । चौकीदारले नै प्रतिघर दुई गाग्री पानीको पालो लगाउने गरेका छन् । पुसदेखि असारसम्म राखिएका चौकीदारलाई स्थानीयले प्रतिघर एक पाथी गहुँ दिने गरेका छन् ।

३ वर्षअघि रेक्चामा प्रदेश सरकारको लगानीमा १ करोड २६ लाख रुपैयाँको लगानीमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर विद्युत् सुविधा नहुँदा आयोजना अलपत्र छ । मुहानसम्म विद्युत्को ट्रान्सफर्मर पुर्‍याउने सडक नहुँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको गाउँपालिका अध्यक्ष खडक विकले बताए । ‘यो योजना बन्न सडक र विद्युत् सुविधा पनि आवश्यक देखियो,’ उनले भने,‘ त्यहाँसम्म सडक बनाउन कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, अहिले त्यो बजेट पनि हामीले छुट्याउन सकेका छैनौं, जसले खानेपानी योजना अलपत्र पर्‍यो ।’

सुर्खेत–२ का नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार झकबहादुर मल्लले आफू निर्वाचित भए ५ वर्षीय कार्यकालमा निर्वाचन क्षेत्रभरिको खानेपानी समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘अन्यत्रभन्दा रेक्चालगायत बस्तीहरु खानेपानीको समस्याबाट बढी प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘स्वच्छ खानेपानीको अधिकार जनताको मौलिक हक पनि हो, संविधानले जनतालाई दिएको उक्त हक दिलाउन हाम्रो पार्टी प्रतिवद्ध छ ।’ 

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का अनुसार कर्णालीका ३५.६४ बासिन्दाको पहुँचमा मात्र खानेपानी सुविधा छ । त्यसमा पनि करिब झन्डै ९६.५ प्रतिशत परिवारमा पानीको स्वच्छता परीक्षण हुन सकेको छैन । ३ लाख ६६ हजार ३७ घरधुरीमध्ये १ लाख ३० हजार ४ सय ६५ घरमा मात्र व्यवस्थित खानेपानी योजनामार्फत खानेपानी सुविधा पुगेको छ । बाँकी २ लाख ३५ हजार घरमा वैकल्पिक स्रोतबाट खानेपानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने ४ हजार २ सय ७६ घरपरिवारले अझै पनि बाह्रै महिना खोलाको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पोषणविज्ञ हरि देवकोटाले सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धताले सरसफाइ र स्वस्थ जीवनयापनमा टेवा पुगी झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, आउँजस्ता पानीजन्य रोगब्याधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार यसबाट बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटाउन साथै औषत आयु बढाउन सहयोग पुग्छ । ‘यहाँका बासिन्दा स्वच्छ पानी त पिउन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरु सुविधा त परैको कुरा भयो ।’ बजेट अभावमा कर्णालीमा झन्डै १ हजार ६ सय खानेपानी योजना अलपत्र परेको प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय प्रमुख गोपाल केसीका अनुसार यो वर्ष प्रदेश सरकारले खानेपानीमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वितरणमुखी बस्ती नहुनु, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित सडक निर्माण, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, बस्ती माथि र मुहान तल हुनुलगायत कारण कर्णालीमा खानेपानी समस्या विकराल रहेको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा झण्डै २६ प्रतिशत हिम क्षेत्र छ । जहाँका १ हजार ४ सय ५९ हिमनदीहरुले १ हजार २३ वर्गकिमी क्षेत्रफल ओगटेका छन् । आयोगका अनुसार नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णालीको ५ सय किमि लम्बाइमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत भाग कर्णालीमा छ । तर कर्णालीबाट बगेको पानी सबै खेर गइरहेको छ । 

कर्णाली प्रदेशमै २ सय ६४ किलोमिटर लामो भेरी नदी, ६८ किलोमिटर लामो तिला नदीको पानी पनि खेर गइरहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव मोहनकुमार शाक्यले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले उपयुक्त जलनीति बनाएर कर्णालीको पानीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । कर्णालीमा सिँचाइको पनि ठूलो समस्या छ । यहाँको २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । जसका कारण कर्णालीले वर्सेनि खाद्य परनिर्भरता भोग्नुपरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनिल लिम्बुले बताए ।