पाँचथर — २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पूर्वी नेपाल पहिचान–संघर्षको उर्वर भूमि बन्यो । पाँचथरदेखि झापासम्म 'नो लिम्बुवान, नो इन्ट्री’का नारा गुञ्जिए । अहिले निर्वाचनको माहोल छ, तर पहिचानको मुद्दा मौन ।

आन्दोलनले जन्माएको राजनीतिक चेतना दल बदलको भिडमा हराउँदै गर्दा पहिचानको मुद्दा पनि किनारीकृत बन्दै छ । यो त्यही भूगोल हो, कुनै समय ‘कोशी’ नाम समर्थन गर्नेलाई बहिष्कारै गर्नेसम्मको अभियान चल्थ्यो ।

जनआन्दोलनपश्चात् पाँचथर लिम्बुवान आन्दोलनको केन्द्र बन्यो । तत्कालीन संघीय राज्य परिषद्ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर फिदिम–४ को सुम्हात्लुङ मन्दिरमा अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य स्थापना गर्ने कसम खाएको थियो । यसपछि पूर्वमा कैयौं आन्दोलन भए । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्सँगै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, लिम्बुवान क्रान्तिकारी र जनमुक्तिसहितका दल र दबाब समूह झन्डै दुई दशक आन्दोलनमा रहे ।

त्यही आन्दोलनमा झापाका राजकुमार माङ्तोक र मनिल तामाङ गरी दुई जनाको २०७९ साल अगावै ज्यान गइसकेको छ । 

‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरिएपश्चात् २०७७ चैत ५ मा पहिचानसमर्थित समूहले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिरहेको थियो । प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठीचार्ज सुरु भयो । लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका केन्द्रीय सहकमान्डर ४२ वर्षीय पदमबहादुर लिम्बू (लाजेहाङ) सख्त घाइते भए । ५ दिनपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा उनको निधन भयो ।

चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्बूलाई सहिद घोषणा गर्‍यो । परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो । तर मुख्य मुद्दामा भने ‘नामाकरणको आन्दोलन’लाई प्रदेशसँग वार्ता गरेर अघि बढ्न सहजीकरण गर्ने भन्दै सरकार पन्छियो । पन्छिने क्रम आजपर्यन्त छ ।

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा त लिम्बुवानका लागि प्रतिबद्धता नजनाउने दल र उम्मेदवारविरुद्ध पाँचथरमा ‘नो लिम्बुवान, नो इन्ट्री’जस्ता अभियान नै चलाइए । २०७४ सालको निर्वाचनमा यो मुद्दा प्रदेशको संसदीय राजनीतिमा अनुमोदन पनि भयो, साबिक प्रदेश १ बाट कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले कोशी प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ एक सिट जित्यो ।

तर, २०७९ को निर्वाचनले पहिचानसमर्थित दलको प्रतिनिधित्व शून्यमा पुर्‍यायो । त्यही साल फागुन १७ गते सडकमा आन्दोलनका बाबजुद प्रदेशसभाले ‘कोशी’ नाम ग्रहण गर्‍यो ।

अध्येता दिलविक्रम आङदेम्बे यसअघि सदन र सरकारमा प्रभुत्व जमाएका दलहरूले पहिचानको मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा मात्रै उपयोग गर्नु र पहिचान पक्षधरको पहुँच नै नपुग्नका कारण यो पहिचानको मुद्दा जागृत हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । 

साबिक प्रदेश १ ले कोशी नाम पाइसकेपछि पनि चरण चरणमा नामांकनको आन्दोलन चलिरह्यो । यसैको निरन्तरता पाथीभरामा निर्माणाधीन 'केबलकार हटाऊ' अभियानमा पहिचानसमर्थित शक्ति एक भएर लागे । तर यी दुई मुद्दा निष्कर्षमा नपुग्दै २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले देशलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याइदिएको स्वयं पहिचान पक्षधर नेता–कार्यकर्ता स्वीकार्छन् ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिचानसमर्थित उम्मेदवार भने न्यून देखिन्छन् । ०६४ र ०७० का संविधानसभासँगै ०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएका प्रायः दलले पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । ०७९ सालमा तत्कालीन नेकपा माअवादी केन्द्र, संघीय लिम्बुवान मञ्च र जनता समाजवादी पार्टीले मात्रै यो एजेन्डा उठाउँदा एमाले र कांग्रेस मध्यमार्गी धारमा थिए । 

तर यसपटक निर्वाचनमा भाग लिएका संघीय लिम्बुवान मञ्च, जसपा र राष्ट्रिय अग्रगामी गठबन्धनका तीन उम्मेदवारले मात्रै पहिचानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय अग्रगामी गठबन्धनबाट समानुपातिक उम्मेदवार छन् । उक्त दलले बुझाएको सूचीमा एक नम्बरमा नाम अटाएका पालुङवा हालसम्म सडकमा गरेको पहिचानका आवाज अब सदनमा बुलन्द गर्ने योजनामा छन् ।

विगतमा साबिक प्रदेश १, त्यसमा पनि अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य नामकरण गर्नुपर्ने मागमा केन्द्रित उनी यस पटकको निर्वाचनमा नामको संघर्षबाट थोरै सिफ्ट भएर अब पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव रोक्ने र बहुपहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै भोट मागिरहेका छन् ।

‘सडक संघर्षले मात्रै पहिचान स्थापित गर्न सकिएन, तपाईंहरूको मत लिएर सदनमा बहस चलाउँछु,’ उनी भन्छन्, ‘अबको कार्यभार लिम्बुवान नामकरण मात्रै नभएर नेपालका मौलिक संस्कृति र सभ्यताको रक्षा गर्नु हुनेछ, मौलिक सभ्यताका लागि यहाँ सनातन हिन्दु संस्कृति, बौद्ध र किराँत सभ्यताको रक्षा हुनुपर्छ ।’

उम्मेदवार मात्र होइन, दलका घोषणापत्रमा पनि पहिचानको मुद्दाले स्थान पाएको छैन । जसकारण यो मुद्दा संवैधानिक रूपमै किनारीकृत हुन सक्ने विश्लेषक बालकृष्ण माबोहाङको ठम्याइ छ । ‘पहिचानको उठान भएको भूमिमै पहिचानका मुद्दा उठाउने दलको जनमत देखिँदैन, मुख्य प्रतिस्पर्धीका घोषणापत्रमा पहिचानको सवाल उठान नै भएको छैन, त्यही भएर पनि यो मद्दाले संवैधानिक छलफलमा स्थान पाउनेमा शंका छ,’ उनले भने ।

पहिचानको विषयमा दलहरूले राखेको मौनता भने आश्चर्यलाग्दो छ । विकासका नाममा अव्यावहारिक र आधारहीन योजना ल्याउने दलहरू जनताले माग गरेकै विषयमा चाहिँ चुपचाप देखिन्छन् ।

दल मात्र होइन, पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ता नै धमाधम पहिचानको मुद्दा छाड्दै गइरहेका छन् । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता कोही पुराना भनिएका कांग्रेस, एमालेजस्ता दलमै समाहित भइरहेका छन्, कोही रास्वपा, उज्यालो नेपाल, श्रम संस्कृति लगायतका नयाँ दलमा आश्रय लिन पुगिसकेका छन् । 

२०८१ मा भएको इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा पहिचानको मुद्दा उठाएकै कारण स्वतन्त्रबाटै ११ हजार ४५७ मत ल्याएर तेस्रो स्थान हासिल गरेका डकेन्द्रसिंह थेगिम उज्यालो नेपाल पार्टी प्रवेश गरेका छन् । पहिचानसमर्थित खेमाले उपनिर्वाचनमा आफ्नो मियो मानेको व्यक्तिले नै दल बदल गरेपछि उनी निकै आलोचित पनि भए । थेगिम अहिले गुमनामजस्तै छन् ।

पहिचान पक्षधरहरू छिन्नभिन्न भइसक्दा पनि आफ्नो मुद्दा संस्थागत हुने दाबी गर्न भने उनीहरूले छाडेका छैनन् । राष्ट्रिय अग्रगामी गठबन्धनबाट पाँचथरमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार रहेका मित्र लिङ्देनले पहिचानको मुद्दालाई निरन्तरता दिन नै आफ्नो उम्मेदवारी निरन्तर रहेको बताए ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका पाँचथर जिल्ला सचिव सुवास केरुङ पहिचान पक्षधर दलहरू एक भएर चुनाव लड्ने मनस्थिति बनाउँदै गर्दा पर्याप्त तयारी नपुगेकाले एकीकृत हुन नसकेको स्वीकार्छन् ।

पहिचानकै पक्षमा वकालत गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, पाँचथरका अध्यक्ष लक्ष्मण लावती वर्षौंदेखि जारी यो मुद्दा संवैधानिक रूपमै व्यवस्थापन नभएसम्म कुनै समय दलहरुकै लागि गलपासो हुन सक्ने औंल्याउँछन् ।