आगामी दिनमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने गरी गर्न आदेश
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले २३ र २४ भदौको जेन–जी घटना छानबिन आयोगका पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धमा परेको रिटलाई खारेज गर्दै व्याख्या गरेको छ । तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले आयोगमा नियुक्ति हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिले निष्पक्षतामा प्रश्न नउठाउने तर उनीहरुले गर्ने कार्य सम्पादनले आयोगको औचित्य स्थापित हुने भनेको छ ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामा माथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आयोगमा बस्ने पदाधिकारीहरुको योग्यता र उनीहरुको धारणा पहिले नै सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले २०८२ पुस ११ गते रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । सरकारले असोज ५ गते पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आगामी दिनमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवम् आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु भनि सरकारका नाममा पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भई काम कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसरी काम गरेमा मात्र आयोग गठनको औचित्य स्थापित हुने एवम् आयोगको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता, कार्यान्वयन, र प्रमाणग्राह्यतासमेत हुन सक्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठाएको देखिए तापनि प्रत्यर्थीहरूमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुन कानूनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था देखिएन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
आफूले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाका विषयमा नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिएको र यस्तो विषयमा स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक विवेक अनुकूलको निर्णय लिन उपयुक्त हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे ता पनि अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवम् आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
न्यायिक अभ्यासमा पनि जबसम्म नियुक्त व्यक्ति कानुनतः योग्य छ र उसको कार्यसम्पादनमा वास्तविक पूर्वाग्रह, स्वार्थको टकराव वा अधिकारको दुरुपयोग प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णयलाई अदालतले व्यक्तिको आत्मसंयम र व्यक्तिगत नैतिकताको क्षेत्रमा छोड्नु न्यायिक दृष्टिकोणले संयमतापूर्ण हुने फैसलामा भनिएको छ ।
‘निर्णय वा छानबिन सुरु हुनुअघि नै विषयवस्तुमा निष्कर्षात्मक धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिनु भनेको पछि गरिने प्रक्रिया खुला मनबाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने विश्वासलाई कमजोर बनाउने अवस्थासमेत हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादमा आयोगका अध्यक्षले नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय नैतिक दृष्टिले प्रश्नयोग्य देखिएको र आफूबाट निष्पक्ष रुपमा भए गरेको कामसमेत निष्पक्ष नदेखिन सक्छ भन्नेसमेत स्वयम् व्यक्तिले नै एकिन गर्नुपर्ने विषय बन्न आउँछ।’
