विराटनगर — कोशी प्रदेशको तराई भूभागमा फैलिएको मोरङ उत्तर–पूर्वमा चुरे क्षेत्रसँग जोडिएको भौगोलिक विविधता बोकेको क्षेत्र हो । औद्योगिक विकास तथा जनसंख्याका आधारमा मोरङ नेपालकै दोस्रो ठूलो जिल्लाका रूपमा परिचित छ ।

बहुजातीय र बहुभाषिक विशेषता बोकेको नेपालको पूर्वी तराईमा अवस्थित मोरङ र सदरमुकाम विराटनगरको नामाकरण प्राचीन कालसँग सम्बन्धित मानिन्छ ।

‘मावराङ्ग’ शब्दबाट अपभ्रंश भई ‘मोरङ’ नाम रहन गएको भन्ने जनविश्वास रहेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसार कुनै समय यही स्थानमा राजा विराटको भव्य दरबार रहेको थियो । मध्यकालीन समयमा यो क्षेत्र लिम्बुवानको सबैभन्दा ठूलो राज्यका रूपमा विकसित भएको पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा भेट्न सकिन्छ । यहाँका अन्तिम राजा बुद्धिकर्ण राई खेवाङ थिए ।

विसं ५२१ मा कुँदिएको चाँगुनारायणको अभिलेखको अध्ययनबाट ईसा पूर्वका शताब्दीहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा किराती राजाले राज्य सञ्चालन गरेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । पछि किरातीहरू लिच्छवीहरुसँग पराजित भई कोशी नदीपूर्वतर्फ सरेका थिए । यस आधारमा ईसा पूर्वको प्रथम शताब्दीमै किराती राजाहरूले कोशी नदी आसपासको भू–भागलाई आफ्नो कर्मक्षेक्र बनाएको मानिन्छ । राज्य सञ्चालनको त्रममा कालान्तरमा यहाँ ‘मरोहाङ’ नामक याक्थुङहाङ राजाले शासन गरेको उल्लेख पाइन्छ ।

विसं १८३० मा पृथ्वीनारायण शाहले अभिमान सिंह बस्नेत, रामकृष्ण कुँवर तथा अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा फौजलाई पूर्वी भू–भागमा पर्ने पल्लो किरात (लिम्बुवान) विजयका लागि पठाएका थिए । त्यसक्रममा लिम्बुवानअन्तर्गत पर्ने विजयपुर सदरमुकाम रहेको मोरङमाथि कब्जा गरी तत्कालीन नेपाल अधिराज्यमा गाभिएको थियो ।  लामो समयसम्म मोरङको सदरमुकाम विजयपुर नै रह्यो । 

व्यापारिक आवागमनका दृष्टिले भारतसँग सहज र नजिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सदरमुकाम विजयपुरबाट रंगेली सारिएको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख पाइन्छ । पुनः सुविधाका दृष्टिले विसं १९७१ मा मोरङको सदरमुकाम रंगेलीबाट गोग्राहा सारियो । पछि गोग्राहालाई राजा विराटको नामसँग जोडेर ‘विराटनगर’ नामकरण गरिएको हो । गोग्राह राजवंशी भाषाको शब्द हो । किरातपछि कोच (राजवंशी) हरुले यहाँ शासन गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

औद्योगिक विकासका हिसाबले नेपालको पहिलो उद्योगका रूपमा स्थापित विराटनगर जुट मिल तथा जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री पनि मोरङमा सञ्चालनमा आएका थिए ।  विराटनगर जुट मिल विसं १९९३ मा स्थापना गरिएको थियो भने जुद्ध म्याच फ्याक्टी (सलाइ उद्योग) विसं १९९४ मा स्थापना भएको हो ।

विसं २०१८ सालको प्रशासनिक विभाजनअघि नेपालमा ३५ जिल्ला हुँदा मोरङ एउटा विशाल जिल्लाका रूपमा रहेको थियो । पछि यसै क्षेत्रलाई विभाजन गरी हालका मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्ला गठन गरिएका हुन् । 
मोरङको कुल क्षेत्रफल १ हजार ८ सय ५५ वर्ग किलोमिटर छ । यसको पूर्वमा झापा, पूर्वोत्तरमा इलाम, उत्तरमा धनकुटा र पाँचथर, पश्चिममा सुनसरी तथा दक्षिणमा भारतको बिहार राज्यसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएको छ ।

समुद्री सतहदेखि करिब ६० मिटरदेखि २ हजार ४ सय १० मिटरसम्म फैलिएको मोरङको भौगोलिक बनावट चारपाटे आकारमा छ । यसको केही भू–भाग महाभारत तथा चुरे पर्वतश्रृंखलामा पर्दछ भने करिब ८० प्रतिशत क्षेत्रफल तराई भू–भागमा अवस्थित छ । यहाँको हावापानीमा धेरै उतारचढाव देखिँदैन । तर, गर्मीयाममा अत्यधिक गर्मी तथा जाडोयाममा अत्याधिक शीतलहर चल्ने समस्या छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मोरङको कुल जनसंख्या ११ लाख ४८ हजार १ सय ५६ छ । यसमध्ये ५ लाख ५७ हजार ५ सय १२ पुरुष र ५ लाख ९० हजार ६ सय ४४ महिला रहेका छन् । मोरङमा एक महानगर छ । ९ वटा नगरपालिका छन् । ६ वटा गाउँपालिका छन् । उर्वर जमिन, उद्योगधन्दा, व्यापारिक गतिविधि र सेवा क्षेत्रका कारण लामो समयदेखि यो पूर्वी नेपालको आर्थिक इञ्जिनका रूपमा चिनिँदै आएको छ । विशेषतः विराटनगर महानगरको विस्तारसँगै मोरङले तीव्र सहरीकरणको रूप लिएको छ । तर, विकासका यी सूचकसँगै यहाँ आर्थिक अस्थिरता, औद्योगिक संकट, बेरोजगारी, डुबान र बसाइँसराइजस्ता गम्भीर चुनौती पनि समानान्तर रूपमा देखिँदै आएका छन् । 

कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले मोरङ ज्यादै उपयुक्त मानिन्छ । उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा बलौटे दोमट तथा दोमट, मध्य क्षेत्र (भावर क्षेत्र) दोमट तथा हल्का चिम्टाइलो माटो र दक्षिणी क्षेत्र (तराई क्षेत्र) चिम्टाइलो बलौटे दोमट तथा दोमट प्रकारको माटो पाइन्छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङका अनुसार यहाँका अधिकांश नागरिकको मुख्य पेशा कृषि नै हो ।  धान, मकै, गहुँ, दाल, तोरी तथा विभिन्न प्रकारका तरकारी यहाँका प्रमुख कृषि उत्पादन हुन् । तर, पछिल्ला वर्षमा कृषिभन्दा उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा निर्भरता बढ्दै गएको छ ।

कृषि अझै पनि जिल्लाको आधारभूत अर्थतन्त्र हो । तर, किसानका लागि उत्पादन लागत दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । मल, बीउ, सिँचाइ र मजदुरी खर्च उच्च छ, जबकि बजारमा मूल्य अस्थिर छ । कटहरीका किसान रामदेव साह भन्छन्, ‘धानको मूल्य सोचे जति पाइदैन, बेच्दा लागत पनि उठ्दैन ।’ उत्पादन र बजार व्यवस्थापनबीचको असन्तुलनले किसानलाई निराश बनाएको छ । यसले ऋणभार बढाएको छ र वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण थपिएको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अनुसार जिल्लामा साना–ठूला गरी करिब पाँच सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार यी उद्योगहरूले हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार यसले केही हदसम्म वैदेशिक रोजगारीतर्फ हुने पलायनलाई समेत न्यूनीकरण गरेको छ ।

एसियन थाइ फुडका संस्थापक उद्यमी महेश जाजुका अनुसार दर्जनौं स्वदेशी उद्योगहरूले सयौं युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेका कारण विदेश पलायन घट्न मद्दत पुगेको छ । 

तर, अहिले अवस्था बदलिँदै गएको छ । एक समय ‘औद्योगिक राजधानी’ भनेर चिनिएको विराटनगरमा धेरै उद्योग बन्द भएका छन् वा क्षमताभन्दा कम सञ्चालनमा छन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा परेको छ । बुढीगंगा गाउँपालिकाका पूर्व उद्योग मजदुर सुरेश यादव भन्छन्,‘कारखाना बन्द भएपछि रोजगारी नै गुम्यो ।’ उनी एउटा प्लाइउड कारखानामा कार्यरत थिए । 

उद्योग बन्द हुँदा स्थानीय श्रमिक मात्र होइन, त्यसमा आश्रित परिवारको आम्दानी पनि घटेको छ । कतिपय उद्योगको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, ऊर्जा र कच्चा पदार्थको लागत, नीतिगत अस्थिरता र बजार प्रतिस्पर्धा यस संकटका कारण मानिन्छन् । विराटनगर महानगरको विस्तारसँगै आसपासका गाउँ अर्ध–सहरमा परिणत हुँदैछन् ।  ग्रामीण भेगका खेत प्लटिङमा परिणत भइरहेका छन् ।

मोरङमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय गरी दुई विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी नोवेल मेडिकल कलेज र विराट टिचिङ अस्पतालसहित दुई वटा मेडिकल कलेज पनि यहाँ संचालित छन् ।

जिल्लामा सरकारी तथा निजी गरी ६ सय ९५ वटा विद्यालय संचालनमा रहेको जिल्ला समन्वय इकाइ मोरङले जनाएको छ । साथै ३० उच्च माध्यमिक विद्यालय, १३ क्याम्पस, १ विश्वविद्यालय तथा १० वटा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालय सञ्चालनमा छन् ।

निजी विद्यालय, निजी अस्पताल तथा बैंकिङ सेवाको विस्तारसंगै उपभोक्तावादी प्रवृक्ति बढ्दो त्रममा देखिन्छ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निर्भरता वृद्धि हुँदै गएको छ । सामाजिक प्रतिष्ठाको मापन पनि निजी विद्यालयमा अध्ययन तथा सुविधासम्पन्न जीवनशैलीसँग जोडिन थालेको छ । यससँगै खर्चको बोझ समेत बढ्दै गएको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च वृद्धि हुने यो प्रवृत्तिले मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय परिवारहरूलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको छ ।

मोरङमा सामाजिक सुरक्षा भक्ता, स्वास्थ्य बीमा र छात्रवृत्ति कार्यत्रमको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट राहत पाएका छन् । छात्रवृत्तिले दलित, मुस्लिम र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ । विद्यालय छोड्ने दर केही हदसम्म घटेको छ । विराटनगरकै पुरानो र नमुना आदर्श विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष पोखरेलका अनुसार यो क्षेत्रमा विद्यालय ड्रप आउट घटेको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विराटनगर हब नै बनेकाे छ।  दर्जनौं साना–ठूला अस्पताल र दुई मेडिकल कलेज छन् । यद्यपि ग्रामीण भेगमा सेवा अझै सीमित छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भए पनि सेवाग्राहीले झन्झट अनुभव गरिरहेका छन् । विराटनगर महानगर ३ कि नुरजहाँ खातुन भन्छिन्,‘बिमा छ तर औषधि बाहिरै किन्नुपर्ने बाध्यताले हामी हैरान छौं ।’ 

बिमाको प्रक्रिया जटिल हुनु, चिकित्सक अभाव र औषधि आपूर्ति कमजोर हुनुजस्ता समस्याले कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटाएको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा योजनाले दैनिक खर्चमा केही राहत दिएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । विराटनगर महानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिलिप यादव भने सेवा विस्तारको प्रयास भइरहेको बताउँछन् । यादव भन्छन्,‘हामी सेवा विस्तार गर्न प्रयासरत छौं ।’

मोरङमा सडक सञ्जाल विस्तारको काम भइरहे पनि गुणस्तर र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत जहदादेखि विराटनगर महानगर प्रवेश विन्दूसम्मको करिब पाँच किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पनि विस्तारको क्रममा छ । औद्योगिक क्षेत्र र सहरमुखी सडक अपेक्षाकृत राम्रो अवस्थामा छन् । 

तर, ग्रामीण सडक, खानेपानी र ढल व्यवस्थापन कमजोर छ । विराटनगरका कतिपय ठाउँ अहिले पनि कालोपत्रे निर्माण गरिसकेपछि ढलका लागि नालाहरु निर्माण भइरहेका दृष्य देखिन्छ । खासगरी विराटनगर महानगर क्षेत्रमा वर्षायाममा डुबानको समस्या वर्षेनी दोहोरिन्छ । महानगरले दिर्घकालीन योजना नल्याउँदा वर्सेनी डुवान हुने गरेको स्थानीय टंक खतिवडा बताउँछन् । विराटनगर–कटहरी सडक खण्डमा वर्षातका समयमा पानी जमेर सवारी आवागमन प्रभावित हुन्छ । हिउँदमा धुलोले स्थानीय बासिन्दा हैरान हुन्छन् । 

अधुरा सडक, ढिलाइ भएका ठेक्का, कमजोर निर्माण गुणस्तर र अनुगमन अभावले पूर्वाधार विकासमा अविश्वास बढाएको छ । बिजुलीको पहुँच व्यापक भए पनि ट्रिपिङ समस्याले उद्योग र घरपरिवारलाई असर पारेको छ । ‘यसले समय र खर्च बढाएको छ’, विराटनगर १९ का स्थानीय रामप्रित ऋषिदेव भन्छन्, ‘स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ र व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’

दशकौंअघिदेखि पहाडबाट बसाइँसराइको केन्द्र बनेको मोरङमा अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन । पहाडी जिल्ला भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, खोटाङलगायतबाट दशकौंअघि यहाँ बसाइँ सरेका परिवारको संख्या उल्लेख्य छ । खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वताका ताका ती पहाडी जिल्लाबाट मोरङ, खासगरी विराटनगर बसाइँ आउने क्रम तीव्र वढेको हो । अहिले पनि बसाइँसराइ त छ । तर, प्रवृत्ति फेरिएको छ । गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेश जाने क्रम तीव्र छ ।

अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा तथा युरोपेली मुलुकमा युवा शक्ति पलायन भइरहेको छ । गाउँ, बस्ती र सहरमा युवा देखिन छाडेका छन् । धेरै घरमा बुढा–बुढी र बालबालिका मात्रै छन् । खेत बाँझिने क्रम बढ्दो छ । स्थायी रोजगारीको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको खोजी, औद्योगिक अवसरको कमी बसाइँसराइका मुख्य कारण हुन् । यसको असर कृषि उत्पादनमा कमी, पारिवारिक संरचनामा कमजोरी र गाउँको सामाजिक जीवनमा देखिएको छ । 

सुनवर्षी नगरपालिकाका अमित ठाकुर मलेसियाबाट फर्केर सानो सैलुन पसल चलाइरहेका छन् ।  तर, त्यो पसलको भाडा तिर्न पनि उनलाई धौधौ छ । उनी भन्छन्, ‘स्वदेशमै केही गरौं भनेर सोचेको तर यहाँ काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार लघु उद्यम गर्न सरकारबाट थोरै ऋण उपलव्ध हुन सक्दा विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने उनी सुनाउँछन् ।  

मोरङमा सेवा लिने प्रक्रिया कागजमा स्पष्ट देखिए पनि व्यवहारमा ढिलासुस्ती छँदैछ ।  सिफारिसका आधारमा काम चाँडो हुने क्रम पनि उस्तै छ । फाइल रोकिने, सूचना स्पष्ट नहुने र प्रक्रिया लामो हुने आम सर्वसाधारणको गुनासो सुनिन्छ । रतुवामाई नगरपालिकाकी सेवाग्राही सविना वेगम भन्छिन्,‘कागज पूरा हुँदाहुँदै पनि काम ढिला भएर दुःख पाइयो ।’

आम जनताका तीता अनुभवले जनविश्वास घटाएको देखिन्छ । सरकारी निकायप्रति स्थानीय जनतामा निराशा ह्वात्तै बढेको छ । ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभावले विकासका प्रयासहरू पनि आलोचनाको घेरामा परेका छन्’, ग्रामथान गाउँपालिकाका स्थानीय अगुवा टिका खतिवडा भन्छन्,‘अब बन्ने सरकारले त्यसो नगरोस् भन्ने जनताको भावना देखिन्छ ।’