काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले बदर मत घटाउने उद्देश्यसहित प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिँदै आए पनि बदर मत संख्या बढिरहेको छ । २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनयताको ३५ वर्षमा ७ वटा आमनिर्वाचन भएको छ । र ८ औं आमनिर्वाचन २१ फागुनका लागि तय गरिएको छ । यसअघिका ७ वटा निर्वाचनमध्ये २०५१ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा क्रमशः बदर मत संख्या घटेको देखिन्छ । तर, २०६४ यता बदर मतको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ । 

जबकि २०४६ यताको करिब चार दशकमा मुलुकको औसत साक्षरता दरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०४८ को आमनिर्वाचनका समयमा देशको साक्षरता प्रतिशत ३९.६ प्रतिशत थियो । त्यसबेला कुल खसेको मतमा अमान्य (बदर) मत ४.४२ प्रतिशत थियो । त्यसयताको ३० वर्षमा मुलुकको साक्षरतामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार साक्षरता प्रतिशत ७६ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी हेर्दा साक्षर जनसंख्या बढेका कारण पनि स्वतः बदर मत घट्नुपर्थ्यो ।

२०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल खसेको मतको ५.०६ प्रतिशत बदर भयो । जुन २०४८ को चुनावभन्दा बढी थियो । आयोगले २०७९ को चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि भन्दै २५ करोड खर्च गरेको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाताले सही ढंगले आफूले रोजेको उम्मेदवार वा दलको चिह्नमा स्वस्तिक चिह्न लगाउन नसक्दा बढी मत बदर हुँदै आएको छ । 

२०४८ को आमनिर्वाचन गराएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पछिल्ला निर्वाचनमा बदर मत बढ्नुमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा धेरै राजनीतिक दल हुनुलाई प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । ‘दल धेरै भएपछि सबैको चिह्न राख्दा मतपत्र भद्दा हुँदै आएको छ । पहिला यति धेरै संख्यामा दल थिएनन्, २०६४ यता बढ्यो,’ उनले भने, ‘मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न खोज्दा नै मतदाता अलमलिने स्थितिले पनि बदर मत बढाएको हो ।’ श्रेष्ठले २०४८ मा अहिलेको जस्तो औपचारिक मतदाता शिक्षा कार्यक्रमभन्दा पनि मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी दिन ‘सानो स्केल’ मा कार्यक्रम गरिएको बताए । अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जाल वा मिडिया नभएका बेला मतपत्र छरितो हुँदा मतदातालाई सहयोग पुगेको श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, ३५ वर्षमा बदर मतको संख्या उस्तै हुनु वा अझ बढ्नुले निर्वाचन सुधार कार्यक्रममा प्रश्न उठेको उनी भन्छन् ।

२०४८ को निर्वाचनमा १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ मतदाता रहेकामा ६५.१५ प्रतिशत ७२ लाख ९१ हजार ८४ जनाले मतदान गरेका थिए । त्यतिबेला खसेको मतको ४.४२ प्रतिशत ३ लाख २२ हजार २३ मत बदर भएको थियो । २०४८ को चुनावपछि २०५१ र २०५६ को चुनावसम्म आइपुग्दा बदर मत प्रतिशत घट्दै गएको देखिन्छ । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा ३.१६ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा २.७९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनदेखि फेरि उकालो लाग्न थाल्यो । २०६४ मा ५.१५, २०७० मा ४.९६, २०७४ मा ५.१८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदातामध्ये १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ (६१.४१ प्रतिशत) ले मतदान गरेका थिए ।

उक्त चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ५.०६ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५९ हजार ७६ मतदाताले खसालेको मत बदर हुन पुगेको थियो । समानुपातिकतर्फ ५.०९ प्रतिशत बदर भएको थियो । सबैभन्दा बढी सल्यानमा ८.८१ प्रतिशत मत बदर हुँदा सबैभन्दा कम ०.३९ प्रतिशत मत मनाङमा बदर भएको थियो । यसरी हेर्दा धेरै मतदाता भएका स्थानमा बढी र कम मतदाता भएका स्थानमा कम मत बदर भएको पाइन्छ । सुनसरी–४(७.९९), रोल्पा (७.९२), डोटी (७.८२), कञ्चनपुर–२ (७.६२), रूपन्देही–४(७.४०) र बाँके–२ मा (७.३३) प्रतिशत मत बदर भएको थियो । बाँके–३ (६.८९), सप्तरी–१ (६.७२), महोत्तरी–४ (६.६५), सुनसरी–२ (६.६२), सिरहा–४ (६.५८), उदयपुर–१ (६.५३) र झापा–२ मा ६.५३ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । कम मतदाता भएका मुस्ताङमा १.२१, भक्तपुरमा २.५९, रसुवामा २.७८, ललितपुर–२ मा २.७९ र लमजुङमा २.९७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । 

निर्वाचन आयोगले गरेको एक अध्ययनका अनुसार महिला साक्षरता कम भएका क्षेत्रमा बदर मतको संख्या बढी पाइएको छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा ५.७०, त्यसपछि मधेशमा ५.४६, कर्णालीमा ५.२६, लुम्बिनीमा ५.०४, कोशीमा ४.७३, गण्डकीमा ४.६३ र बागमतीमा ४.१६ प्रतिशत बदर मतको संख्या २०७९ को निर्वाचनमा थियो । मधेशमा कुल साक्षर जनसंख्यामा ५४.७० प्रतिशत मात्र महिला साक्षर छन् । सुदूरपश्चिममा ६५.५०, कर्णालीमा ६७.३०, लुम्बिनीमा ६९.९०, कोशीमा ७२.४०, गण्डकीमा ७३.८० र बागमतीमा ७५.२० प्रतिशत महिला साक्षरता छ । 

निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न रहँदै आएकी आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ बदर मतको संख्यालाई साक्षरतासँग मात्रै जोडेर हेर्न नसकिने बताउँछिन् । साक्षरता प्रतिशत २०४८ को तुलनामा अहिले दोब्बर भइसक्दा पनि बदर मत प्रतिशत उस्तै रहनुले पनि साक्षरता दर मात्रै कारण नरहेको उनी भन्छिन् । ‘सचेत मतदाताले पनि मतदानलाई रिस पोख्ने माध्यम बनाएको पाइएको छ, मतपत्रमा नोटाको व्यवस्था छैन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति वितृष्णा भएका व्यक्तिले जानी–जानी आफ्नो मतलाई बदर गराउने रहेछन् । त्यस्तो पनि देखिएको छ,’ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीसमेत रहेकी तामाङले भनिन्, ‘अर्कोतिर, कतिपय मतदाताले एकभन्दा बढी उम्मेदवारको नुन खाएको भन्दै आफ्नो धर्म पूरा गर्नलाई सबैको चिह्नमा मतदान गरेको पनि पाइयो । यसलाई पनि हालिदिने र अर्कोलाई पनि हालिदिने । त्यस्तो मत त बदर नै हुने भयो ।’ 

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएका कारण पनि बदर मत घट्न नसकेको उनको भनाइ छ । पर्याप्त मात्रामा नमुना मतदान गरेर मतदातालाई सही मतदानको अभ्यास गराउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो नदेखिएको उनले उल्लेख गरिन् । ‘हरेक मतको उत्तिकै महत्त्व छ । मत खेर जानु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल, उम्मेदवार सबैको प्रयास आवश्यक छ ।’ 

निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको डेमोक्रेटिक रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) का कार्यकारी निर्देशक शेखर पराजुली ५ प्रतिशत वरिपरि बदर मत रहँदै आएको बताउँछन् । यसपालि पनि सोही हाराहारी बदर मत आउन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘खसेको मध्ये साढे ५ लाख वरिपरिको मत बदर हुनु भनेको ठूलो हो । कतिपय स्थानमा जित–हारको मतान्तरभन्दा बदर मतको संख्या बढी हुन्छ । सही ढंगले मत खसालेर आफ्नो मतलाई बदर हुन नदिएको भए चुनावी नतिजाले फरक पार्छ,’ पराजुलीले भने, ‘२०४८ पछि घट्दै गएको बदर मत २०६४ बाट देशले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा बढ्न गयो ।’ केही मतदाताले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको विरोधस्वरूप आफ्नो मतलाई जानी–जानी बदर गराउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘आक्रोश कहाँ पोख्ने भन्दा मतपत्रमा पोख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसबाहेक अघिल्ला निर्वाचनमा एउटा मतदाताको हातमा ४/४ वटा मतपत्र पर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलबीचको गठबन्धन, मतपत्रको आकार ठूलो, एउटै मतदाताले ४ ठाउँ मतदान गर्नुपर्नेजस्ता कारणले बदर प्रतिशत बढेको देखिन्छ ।’ 

उनले मतदाता शिक्षा पनि व्यावहारिक हुन नसकेको बताए । कतिपय अवस्थामा मतदान अधिकृतको गल्ती, मतदान केन्द्रको अव्यवस्थाका कारण पनि मत बदर हुने गरेको उनी बताउँछन् । मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर छुट्यो भने पनि मत बदर हुने गर्छ । त्यसमा मतदाताको दोष नहुने भएकाले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूले पनि सतर्कताका साथ काम गर्नुपर्ने उनी भन्छन् । साँघुरो मतदान केन्द्रमा सँगसँगै मतपेटिका हुँदा एउटामा खसाल्नुपर्ने मतपत्र अर्को पेटिकामा खसाल्दा पनि बदर हुने गर्छ । त्यसतर्फ पनि आयोगले ध्यान दिनुपर्ने उनले सुनाए । 

मतदाता शिक्षाले भनेअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै त्यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ, आयोगले त्यता ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि बदर मत प्रतिशतलाई न्यूनीकरण गर्न मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मतदाता शिक्षामा गरिएको खर्च तथा कार्यलाई नियमनकारी निकायबाट अनुगमन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उठाइएको छ ।