बैंक खाता खोल्ने दलहरूमा कांग्रेस, राजमो, नेकपा संयुक्त, नेकपा, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जसपा, संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी र नेमकिपा रहेका छन्
What you should know
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत गर्न पटक-पटक ताकेता दिँदा पनि अहिलेसम्म १० वटा राजनीतिक दलले मात्र खाता खोलेका छन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार खाता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा) रहेका छन् । आयोगका अनुसार हालसम्म १० वटा राजनीतिक दल र १ हजार ३ सय ८९ उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
बैंक खाता नखोली वा खाता खोलेर पनि बैंकिङ कारोबार नगरी खर्च गर्ने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले आयोगले बैंक खातामार्फत मात्र खर्च गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आयोगले तोकेको व्यवस्था उल्लंघन गरे निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका ठूला राजनीतिक दलहरूले समेत हालसम्म बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । आयोगले बैंक खाता खोलेर बैंकिङ कारोबारमार्फत मात्र निर्वाचन खर्च गर्न आग्रह गरेको छ ।
२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानअनुसार उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा आफ्नो अनुमानित निर्वाचन खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च सञ्चालन गर्न बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, खाता सञ्चालनका लागि छुट्टै पदाधिकारी तोक्नुपर्ने तथा खातामा आएको सबै रकम र गरिएको खर्चको बिल–भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । निर्वाचनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
