रूपन्देही — एमालेबाट उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कांग्रेसबाट उद्योगी चुन्नप्रसाद पौडेल र रास्वपाबाट सुलभ खरेल प्रतिस्पर्धामा रहेको रूपन्देही–२ को निर्वाचन अहिले बढी चर्चामा छ । जिल्ला, प्रदेश र देशमै यहाँको चुनावी माहोलले सबैको ध्यान खिचिरहेको छ । चिया चौतारोदेखि बौद्धिक छलफलहरूमा जिल्लाका अन्य क्षेत्रको तुलनामा क्षेत्र नं. २ कै बढी चर्चा हुन्छ । 

चुनावी चर्चा जति छ, त्यत्तिकै चासो र चर्चामा छन् यहाँका अव्यवस्थित सुकुम्बासी । १ लाख ३५ हजार ५० मतदाता रहेको यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको क्षेत्र पनि हो । यसै क्षेत्रमा पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका–११ मा मात्र झण्डै १८ हजार मतदाता छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । त्यस्तै वडा नं. १, २, १८ र १९ पनि सुकुम्बासी धेरै भएका वडा हुन् । त्यसबाहेक यसै क्षेत्रमा पर्ने तिलोत्तमा र सैनामैनाका केही वडामा पनि अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो छ । 

रूपन्देही–२ मा मात्र कम्तीमा ३५ हजार अव्यवस्थित बसोबासी मतदाता रहेका छन् । दलका उमेदवारहरू अहिले तिनै मतदातालाई फकाउने प्रयासमा छन् । तर, मतदाताको स्पष्ट माग छ– ‘अब हामीलाई आवश्वासन होइन, पुर्जै देऊ ।’ 

बुटवलको झण्डै मध्यभागबाटै तिनाउ नदी बगिरहेको छ । नदी गहिरिंदै गएर वारि र पारिका दुवै किनारको नदी उकास क्षेत्रमा फैलिएको छ– सुकुम्वासी बस्ती । तिनाउ किनारका बुद्धनगर, बिनापाते, हात्ती सुँड, दुर्गानगर, मजुवा रानीगन्जलगायतका स्थान सुकुम्वासी बस्ती हुन् ।

यी बस्ती अहिलेका नयाँ पनि होइनन् । यहाँ पुर्जाविहीन जग्गामा २०३२ सालदेखि बस्दै आएका पनि भेटिन्छन् । तिनैमध्येका हुन्, बुटवल–१७ रानीगन्जका ८१ वर्षीय भीमलाल पुरी । गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका टाहाटिमबाट बसाइँ सरेर उनी २०४६ सालमा बुटवल झरेका थिए । त्यहीदेखि उनी देवीनगरको बुद्धनगरमा बस्दै आएका छन् । पुर्जा पाउने आशामा निरन्तर मत पनि दिइरहेका छन् । उनको कच्ची घर छ । २०७४ सालताका देवीनगरको पुल तिनाउले बगाउँदा बुद्धनगरतर्फको संरचनासमेत भत्कियो ।

‘त्यसअघि होस् वा त्यसपछिको चुनाव– सधैं आउने सबै उम्मेदवारले लालपुर्जा दिने आवश्वासन मात्र दिए,’ उनले भने, ‘तर, पुर्जा कसैले दिएनन् ।’ को को मत माग्न आए सबै उनको सम्झनामा छैनन् । तर, एमालेका विष्णु पौडेललाई अहिले पनि सम्झिन्छन् । ८१ वर्षको उमेरमा पनि पुरीलाई पुर्जा पाउने आशा कायमै छ । ‘दिए तिनै विष्णु पौडेलले देलान्, अरुको त झनै विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै काम भएको छ जस्तो लागेको छ । अब पाइन्छ कि !’ आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १ बिघा खेत र घरको पुर्जा पाउने आशामा आफू रहेको उनले सुनाए । 

घर बनाउने ज्यामी काम गर्ने उदयपुरबाट आएकी ५८ वर्षीया सरस्वती परियारको घर एक दशकअघि आएको बाढीले बगाइदियो । घर बगाउँदा केही बचेन । तैपनि बचेको जमिनको पुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशा उनलाई अझै बाँकी नै छ । ‘तिनाउ खोलामा बाँध बाँध्ने र जग्गाको पुर्जा दिन्छौं भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘खोलामा बाँध नभएर भएका छाप्रो पनि बग्यो, बचेको जग्गाको पनि पुर्जा दिएनन् ।’ सधैं नाम र विवरण मागेर लैजाने तर पुर्जा नदिएको उनको गुनासो छ । यस पटक पुर्जा दिने भनेर सुकुम्बासी आयोगले पैसासमेत लगेकाले पुर्जा पाइने आशा बढेको उनले बताइन् । उनले भोट माग्न आउनेलाई ५ जना मतदाता रहेको भन्दै पुर्जा दिए मात्र मत दिने बताउँदै आएकी छन् । ‘अहिले नै पुर्जा त नदेलान्, तर पुर्जा दिने विश्वास दिलाउनेलाई भोट दिने हो,’ उनले भनिन् ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी मतदाता खोज्दै अहिलेसम्म एमाले, कांग्रेस, रास्वपा, जनमुक्ति, प्रलोपा, उज्यालो नेपाल लगायतका पार्टीका उम्मेदवार पुगेका छन् । सबैसँग अधिकांश मतदाताको एउटै माग छ, ‘धेरै पटक आश्वासन मात्र भयो, अब पुर्जा दिनेलाई मात्र भोट दिने हो ।’ तर, तत्काल पुर्जा पाउने अवस्था उनीहरूको छैन । जिल्ला भूमिहीन तथा सुकुम्बासी आयोगले झण्डै १ हजार ५ सय बढीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसकेको छ । त्यसले मतदातामा केही राहत र आशा जगाएको छ । 

क्षेत्र नं. २ जस्तै धेरै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अर्को क्षेत्र हो– रूपन्देही–१ । यहाँ १ लाख ४६ हजार ८ सय २४ मतदाता छन् । तर, धेरै मतदाता रहेको देवदह नगरपालिकामा पनि झण्डै ३५ प्रतिशत मतदाता सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । त्यसपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाका ११ नम्बर वडामा धेरै सुकुम्बासी छन् । त्यसपछि ९ र १० मा छन् । तिलोत्तमा नगरपालिका–११ रामनगर चोकमा ८ धुर जग्गामा दुई तले पक्की घर बनाएका ५९ वर्षे लीलाम्बर सापकोटाले २०६० सालदेखि माग गर्दा पनि जग्गाधनी पुर्जा नपाएको बताए ।

‘चुनावमा सधैं पुर्जा दिन्छौं भन्छन्, जितेर गएपछि भुल्छन्,’ उनले भने, ‘यस पटक पुर्जा नै माग्ने तयारी गरेका छौं ।’ उनको १४ कट्ठा जग्गा छ । तर, जग्गाधनी पुर्जा छैन । पुर्जा नहुँदा विदेश पढ्न जान खोजेका छोराछोरीलाई पठाउनसमेत अप्ठ्यारो परेको उनको गुनासो छ । ‘केही समयअघि छोरीलाई जापान पठाउन विभिन्न बैंक धाएँ, तर लालपुर्जा नभएकै कारण ऋण पाइएन,’ उनले भने, ‘सरसापट गरेर भए पनि काम चलाइयो, हाम्रो यो बाध्यता कसले बुझ्ने ?’ त्यसैले अहिले आफ्नो परिवारले लालपूर्जा दिनेलाई मात्रै भोट दिने सोच बनाएको उनले बताए ।

तिलोत्तमा–११ कै गणेश विकले नेताहरूले पटक–पटक लालपुर्जा समस्या समाधानका लागि चुनावका बेला प्रतिबद्धता गरे पनि काम भने कहिल्यै नगरेको बताए । ‘वर्षैपिच्छे नापजाँच गरे पनि लालपुर्जा कहिल्यै हात परेन,’ उनले भने, ‘यसपल्ट कागजसहित पैसा पनि बुझाएकाले पुर्जा हात पर्छ कि भन्ने थियो, अपर्झट चुनाव आयो ।’ चुनावपछि के हुने भन्ने टुंगो नभएको उनले बताए । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले तिलोत्तमा–११ मा रहेका स्थानीयलाई लालपुर्जा दिने भन्दै २०७७ सालमा फारम भराएको थियो । त्यसबेला वडा नम्बर ११ का मात्रै ३ हजार ३ सय २२ जनाले फारम भरेका थिए, तर लालपुर्जा वितरण भएन । फेरि आयोगले अन्तिम पटक भन्दै २०८२ साउन ३० गते सूचना जारी गर्दै देशभर ३५ दिने म्याद राखेर फारम भर्न सूचना जारी गर्‍यो । त्यसैअनुसार यहाँका स्थानीयले वडाबाट फारम भरे पनि पुर्जाको कुनै ग्यारेन्टी नभएको विकले बताए । 

तिलोत्तमा नगरपालिका राष्ट्रिय भूमि आयोगका प्राविधिक राजु पाण्डेका अनुसार नगरपालिकाबाट ८ हजार २ सय ९० जनाले सुकुम्बासी फारम भरेका छन् । तीमध्ये सबै भन्दा धेरै तिलोत्तमा–११ का रहेको उनले बताए । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग सेवा केन्द्र देवदहका संयोजक विष्णु बस्यालका अनुसार यसभन्दा अघिल्लो आयोगमा देवदह नगरपालिकाबाट १५ हजार ३ सय ६३ वटा फारम भरिएका थिए । पछिल्लो पटक ९ सय ६५ जनाले भरेका छन् । जसमा पुराना ७ सय ८६ जनाले लालपुर्जाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग रूपन्देहीका पूर्वजिल्ला सदस्य एवं देवदहका भरत तिवारीका अनुसार जिल्लाका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तुलनात्मक रूपमा १ र २ नम्बर क्षेत्रमा लालपुर्जा समस्या धेरै छ । १ मा देवदह नगरपालिका, तिलोत्तमा र ओमसतियाका अधिकांश वडामा ऐलानी जग्गाको समस्या छ । क्षेत्र नं २ को बुटवल उपमहानगरपालिकाका देवीनगरसहित तिलोत्तमाका ३ र ४, सैनामैनाको मुर्गिया क्षेत्रमा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले लालपुर्जा वितरणको प्रयास गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण भूमि आयोग वा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नै पटक–पटक गठन र विघटन हुने प्रक्रियाले पुर्जा वितरणको काम प्रभावित हुने गरेको छ । यही समस्या देखाएर उम्मेदवारहरूलाई मत माग्न पनि सजिलो भएको देवदहका प्रेम थापाले बताए । देशभर लालपुर्जा वितरणका लागि अन्तिम चरणको काम गरिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनपछि फेरि खारेज भयो । आयोगका पदाधिकारीहरू अदालत गएपछि पुनः बहाली भए । तर, पुनर्वहाली भए पनि वडा र टोल तहसम्म पुगेको काम अहिले ठप्प छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेका अनुसार बुटवलमा १५ हजार ५ सय ९८ घर–परिवार अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा रहेका छन् भने ३ सय २० घर–परिवार भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा रहेका छन् । भूमिहीन दलित ३ सय ३३ र सुकुम्बासी ९ सय ४३ गरी १६ हजार ८ सय ७४ घर–परिवार पुर्जाविहीन छन् । तीमध्ये धेरैको जग्गा नापजाँचको काम सकिएको उनले बताए । ‘धेरैको काम सकेका छौं, केहीलाई पुर्जा पनि वितरण गरियो,’ उनले भने, ‘पुर्जा वितरण गर्न छुटेकाहरूलाई पनि अब वितरणको तयारी छ ।’ आयोग गठन र खारेजीमा पर्ने राजनीतिक दलको स्वार्थले पुर्जा वितरणमा सधैं समस्या रहेको उनले बताए ।

भूमि आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार रूपन्देहीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी ९५ हजार ७ सय ६१ जना नागरिक लालपुर्जाविहीन छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलित २ हजार ९ सय ९७ र अव्यवस्थित बसोबासी ६६ हजार ९ सय ९८ जना रहेका छन् । तीबाहेक लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, ओमसतिया, रोहिणी, सम्मरीमाई, मर्चवारीमाई र कोटहीमाईमा यसअघि छुट भएकालाई दिएको मौका अनुसार १९ हजार १ सय १५ जना थपिएको उनले बताए । ‘जिल्लाभरिका झण्डै ९६ हजार सुकुम्बासीमध्ये ५५ हजार बढीको जग्गा नापजाँच गर्ने काम आयोगले सकेको छ,’ उनले भने, ‘१ हजार ५ सय बढीलाई पुर्जा पनि वितरण गरिसक्यौं । पुर्जा वितरणको काम भइरहेकै बेला आयोग खारेज भएपछि काम रोकिएको हो ।’