काठमाडौँ — चुनावी घोषणापत्रमार्फत दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पनि अघि सारेका छन् । निर्वाचन आयोगले घोषणापत्र ३ फागुनभित्रै बुझाउन अनुरोध गरे पनि दलहरूले केही ढिला गरेर ल्याएका हुन् ।

हालसम्म जारी दलका घोषणापत्रमध्ये एमाले संविधान संशोधनमा मौन देखिएको छ भने अन्य दलले आफ्ना एजेन्डा र कसरी संशोधन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

कांग्रेसले ‘संविधानको संस्थागत विकास र संघीयताको सबलीकरण’ शीर्षकमा संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रस्ताव गरेको छ । संविधान गतिशील दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै संविधानका मूल्य–मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउन संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा छ । 

निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्को संरचना र आयोगहरूको नियुक्तिको विषय, तहगत अधिकारको स्पष्टताको विषय, शासकीय स्वरूप र युवा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा नेपाली जनताको अपनत्व र स्वामित्व थप वृद्धि गर्न संविधान संशोधनको नेतृत्व कांग्रेसले लिने भनिएको छ । 

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका एकल र साझा अधिकारमा भएको अस्पष्टता र विद्यमान दोहोरोपन हटाएर कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरी तहगत सरकार सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्ने र मितव्ययी संघीयता अपनाइने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् निर्माण गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । 

 पहिलो वर्षभित्रै संवैधानिक सुधार प्रतिज्ञापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न संविधानमा केही नयाँ बुँदा थप्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा समयसापेक्ष परिमार्जन जरुरी भएको भन्दै दलहरूका बीचमा सहकार्य गरेर संविधान संशोधनको पहल लिइने कांग्रेसले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकाय र राज्यका सार्वजनिक संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिने भन्दै यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बनोट, नियुक्ति विधि, संरचना र आयोगको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिज्ञापत्रको बुँदा १८ मा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयनसँग बाझिएका, उपयोग नभएका औचित्यहीन कानुन खारेज गर्नेर्, बनाउनुपर्ने र प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन एक वर्षभित्र बनाउने भनिएको छ । 

संविधानको संस्थागत विकास र संघीयताको सबलीकरण कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका कतिपय विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ । ‘हाम्रो पार्टी, स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त एवं संविधानको भावना र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय समस्यालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गरी संघीय प्रणाली र समावेशितालाई थप प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने ठान्दछ’ कांग्रेसले भनेको छ । 

यसैगरी रास्वपाले संविधान संशोधनको प्रस्तावबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बिहीबार सार्वजनिक रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्ने छौं ।’ 

 रास्वपाले संविधान संशोधनका लागि तयार गरिने ‘बहसपत्र’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा राखिने जनाएको छ । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसँगै पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपबारे छलफल चलाउने वाचापत्रमा लेखेको छ ।

योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोटलगायतमा संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।  

वाचापत्रको १०, ११, १३, १६ र १७ नम्बरमा संविधान संशोधनका विषय समेटिएका छन् । बुँदा नम्बर १३ मा उच्च अदालत तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा आधारित सिफारिसजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । साथै, प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र पदबाट हटेपछि पनि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

१७ नम्बर बुँदामा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने भनिएको छ । 

बिहीबारै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एमालेले भने संविधान संशोधनबारे केही उल्लेख गरेको छैन् । घोषणपत्रको दोस्रो ‘च्याप्टर’मा संविधानको विषयमा केही कुरा मात्र लेखिएका छन् । घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा संविधान संशोधन गरिने भनिएको छैन । परिपूर्ण लोकतन्त्र, संविधान, कानुनको सर्वोच्चता र सुशासन विषयमा लेखिएको उक्त ‘च्याप्टर×’मा करिब सात दशकसम्मका अकल्पनीय जोखिम र कष्टलगायतका कुराहरू गरेर २०७२ मा संविधान जारी गरिएको उल्लेख छ । संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छैन । 

यस्तै कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा रहेको उज्यालो नेपालले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन उल्लेख गरेको छ । सुशासनको हक कायम गर्ने, सांसदको संख्या घटाउने, मन्त्रालय संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र स्थानीय निर्वाचन दलविहीन बनाइने गरी पाँच वटा बुँदा समावेश गरेको छ । 

नागरिकले समयमै सार्वजनिक सेवा पाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दिने र जवाफदेहिता खोज्ने हक संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०९ कायम गर्ने तथा प्रदेशसभा सदस्य संख्या पनि कटौती गरी ५५० बाट ३३० मा झारिने प्रस्ताव घोषणापत्रमा छ । 

 संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय रहने तर मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । विकासलाई गति दिन र विकासमा दलगत स्वार्थभन्दा साझा सहमति कायम गर्ने संस्कारको विकास गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी स्थानीय निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपाले पनि घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको एजेन्डालाई समेटेको छ । ‘वर्तमान संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको सुदृढीकरणलगायत विषयमा युवा पुस्ताको भावनाको समेत आधारमा संविधान संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्ने’ नेकपाको प्रतिबद्धता छ ।  त्यस्तै शासकीय स्वरूपअन्तर्गत बेजिल्ला र विदेशबाट निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्ने र नो–भोटको पनि व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै नेकपाले पनि घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको एजेन्डालाई समेटेको छ । ‘वर्तमान संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको सुदृढीकरणलगायत विषयमा युवा पुस्ताको भावनाको समेत आधारमा संविधान संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्ने’ नेकपाको प्रतिबद्धता छ ।  

नेकपाले शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने, विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकाले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएका कारण यसलाई संशोधन गर्ने भनेको छ । निर्वाचित सांसद विधायिकी भूमिकामा रहने र हालको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने सभाका रूपमा स्थापित गर्ने र प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूलाई नै जवाफदेही बनाइने नेकपाको प्रतिबद्धता छ । आदिवासी आयोग, थारू आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगबीच देखिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनलाई हटाई पुनःसंरचना गरिने र आयोगहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइने उल्लेख छ । 

राप्रपाले भने आगामी निर्वाचनपछि संविधान संशोधनमार्फत वर्तमान संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले दुई तिहाइ मत दिन आह्वान गर्दै शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । उसले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । वर्तमान खर्चिलो तथा अस्थिर निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधार गर्दै प्रदेश खारेज गर्दै केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना मात्र हुनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्दै उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरिनेछ र न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न गुमेको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकामा पुनःसंरचना/पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधनमा दलहरुका मुख्य बुँदा

कांग्रेस

– संविधानका मूल्य मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गर्ने

– निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्को संरचना र आयोगहरूको नियुक्ति, तहगत अधिकारको स्पष्टता, शासकीय स्वरूप र युवा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा नेपाली जनताको अपनत्व र स्वामित्व थप वृद्धि गर्न संविधान संशोधन

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद् निर्माण

– संवैधानिक परिषद्को बनोट, नियुक्ति विधि, संरचना र आयोगको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन

०००००००००००

रास्वपा

– संविधान संशोधनका प्रस्तावित विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप

– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ र न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोटलगायतमा संशोधन

– उच्च अदालत तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा–आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था गर्ने

– संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित, विज्ञलाई मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक

००००००

उज्यालो नेपाल

– संविधान संशोधनमार्फत सुशासनको हक कायम गर्ने, सांसदको संख्या घटाउने, मन्त्रालय संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र स्थानीय निर्वाचन दलविहीन बनाइने

– प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०९, प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झारिने

– संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय रहने, मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने

– साझा सहमति कायम गर्ने संस्कारको विकास गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाइने

– शासकीय स्वरूपअन्तर्गत बेजिल्ला र विदेशबाट निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्ने र नो–भोटको पनि व्यवस्था गरिने

०००००००

नेकपा

– शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने

– विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकाले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएका कारण यसलाई संशोधन गर्ने

– निर्वाचित सांसद विधायिकी भूमिकामा रहने र हालको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गर्ने