काठमाडौँ — आसन्न चुनावमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र उच्च पदस्थको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले गरेका छन् ।

कांग्रेसले ३४ वर्षयताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । तर सभापति गगन थापाले नै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकादेखि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकासम्म व्यक्तिलाई टिकट दिएर चुनावी मैदानमा पठाएका छन् । सरकारी जग्गा हिनामिनादेखि सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्मका कसुरका दागीले कांग्रेसबाट टिकट पाएका छन् ।

एमालेले बिहीबार काठमाडौंमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सुशासन र समृद्धिकै नारालाई अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘एमालेले बनाउँछ’ शीर्षकमा सुशासन र समृद्धिका आधार समेटिएको दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका छन् । एमालेले विगतमा सुशासनकै लागि काम गरेको र अब पनि सुशासनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याएको दाबी गरेको छ । तर एमालेले आसन्न निर्वाचनमा गुन्डा नाइकेदेखि व्यक्ति हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिसम्मलाई एमालेले चुनावी मैदानमा पठाएको छ । 

ओली आफैं २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन दमनको आरोपमा जाँचबुझ आयोगको छानबिनमा छन् । आयोगले यसको प्रतिवेदन ल्याउन बाँकी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि ओलीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यति मात्र होइन, ठूला घोटालासँग जोडिएका काण्डहरूमा एमाले–कांग्रेसमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका सय आधारहरू’ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । रास्वपाले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘करारपत्र’ मा सुशासनकै विषय समेटिएको थियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफैं सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा आधा दर्जन अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनी अहिले मुद्दा दायर भएका सबै अदालतबाट धरौटीमा छुटेका प्रतिवादी हुन् । उनीविरुद्ध दोहोरो राहदानीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लामिछानेले २०७९ मा सांसद र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद नै गुमाएका थिए । 

पटक–पटक सत्ता–शक्तिमा बसेको नेकपा, राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर पनि गणतन्त्रवादी दलसँग सत्ता साझेदारी गर्न पछि नपरेको राप्रपा र मधेशी शक्तिका रूपमा पटक–पटक सत्ता साझेदार बनेर सरकारमा पुगेको जसपालगायत दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने प्रतिबद्धता गरिएको छ । नेमकिपा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले पनि सुशासनलाई महत्त्व दिएर घोषणापत्र ल्याएका छन् । 

कांग्रेस सभापति थापाले ‘भिजन टेन’ र प्रतिज्ञापत्रमार्फत सत्ताको जुनसुकै ओहदामा बसेका मानिस पनि कानुनको नजरमा समान हुने भनेका छन् । प्रतिज्ञापत्रमा ‘निमुखालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुने विभेदकारी अवस्थाको अन्त्य हुनेछ, सरकारी सेवामा ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला रहनेछ’ भनिएको छ ।

संवैधानिक अंगसहित राज्यका संयन्त्रमा दलीयकरण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ । ‘अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, विश्वविद्यालयलगायत राज्यका संस्थाहरूमा दलीयकरणको अन्त्य हुनेछ, स्वच्छ र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत ज्ञान, इमान र क्षमता भएका योग्य एवं संविधानप्रति बफादार नागरिक नियुक्ति हुनेछन्,’ कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ, ‘राज्यका हरेक सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पारिनेछ, जसले भ्रष्टाचार र सरकारी ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नेछ ।’

अनियमितता गर्नेमाथि ‘नेता वा नाता नहेर्ने’ दाबी गरिएको छ । ‘नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सार्वजनिक ओहदामा बसेर भ्रष्टाचार गरे २० वर्षपछि पनि सजाय हुने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ, अख्तियारसम्बन्धी कानुन र नीतिगत भ्रष्टाचार स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ६ महिनाभित्र बनाउने, तोकिएको अधिकारीले तोकिएको समयभित्र काम नगर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार मान्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने छौं,’ थापाले भनेका छन् ।

एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृतिलगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

 दलीय भागबन्डाले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने निकाय थलिएको विषयमा भने घोषणापत्र मौन देखिन्छन् । एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला गत भदौमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका पक्षमा जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । सत्ता नेतृत्वमा पुगेका बेला कानुनको दुरुपयोग, नियुक्ति/सरुवा, बढुवामा भागबन्डा, सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार अनि कसुर गर्नेमाथि अनुसन्धानमा अवरोध गरेको जस्ता आरोप ओलीमाथि लाग्ने गरेको छ । वाइडबडी जहाज खरिद, गिरीबन्धु टि इस्टेट जग्गा अनियमितता प्रपञ्च, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडालगायत प्रकरणमा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अवरोध गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २७ माघमा सार्वजनिक गरेको ‘चुनावी प्रतिबद्धता’ मा सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘राजनीतिक स्थिरता–सुशासन, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार–सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि’ लाई उसले प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेको छ । व्यवहारमा भने बेथिति र विसंगति मलजल र संरक्षणमा यो पार्टी र यसका शीर्ष नेता नै सक्रिय बनेका तथ्यहरू सतहमा आइसकेका छन् ।

तत्कालीन माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दल मिलेर नेकपा बनेको हो । नेकपाका दर्जनौं शीर्ष नेता भ्रष्टाचार र अन्य अपराधमा मुछिएका छन् । बिचौलिया र राज्य दोहनमा संलग्नलाई संरक्षण गरेको आरोप नेकपाका नेतामाथि लाग्दै आएको छ । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल आफैं २०६५, २०७३ र २०७९ मा प्रधानमन्त्री बने । सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल २०६६ मा प्रधानमन्त्री बने । नेकपा सहसंयोजक नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारबाट दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन छ । उनी रौतहट–१ बाट उम्मेदवार छन् । चुनाव जिते पनि मुद्दा विचाराधीनका कारण उनी संसद् छिर्न पाउँदैनन् ।

गत २४ भदौमा संयोजक दाहालको निवासबाट ‘जलेका नोट’ भेटिएको विवरण बाहिरिएपछि र अरू विषयमा उजुरी परेपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेकपाकै नेताहरू वर्षमान पुन र नन्दबहादुर पुनको परिवार सुन तस्करी प्रकरणमा ‘शंकित’ छन् । अर्का नेता कृष्णबहादुर महराको परिवार पनि सुन तस्करीमै जोडिएको छ । 

नेकपाले घोषणापत्रमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राज्यका सबै अंगमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेतलाई समाहित गरी अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने घोषणा नेकपाको छ । 

नेकपाले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन समयबद्ध कार्ययोजना ल्याउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम, डिजिटल र ई–शासन ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

रास्वपाले राज्य संरचनाको दलीय दोहन, प्रक्रिया केन्द्रित भ्रष्टाचार र लाइसेन्स राज, सामान्य सेवा लिनसमेत बिचौलियाको शरण पर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति रहेको औंल्याउँदै वाचापत्रमा ‘नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियान’ चलाउने भनेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा भारी सुधार, दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन’ गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सभापति लामिछानेलाई नै रास्वपाले आसन्न निर्वाचनमा चितवन–२ मा उम्मेदवार बनाएको छ । आफूमाथिको कसुरबारे उनले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आसन्न निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर ‘व्यवस्था परिवर्तनदेखि सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ लाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारा उल्लेख छ ।

‘उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाई लागू गरिनेछ,’ राप्रपाको संकल्प पत्रमा भनिएको छ, ‘नीतिगत तथा कार्यगतका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गरिनेछ, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याइनेछ, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

जसपा नेपालले घोषणापत्रमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । २०६३ को मधेश आन्दोलनको जगमा उदाएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पटक–पटक मन्त्रीसमेत बने । उनी आफैं ‘गौर घटना’ मा प्रहरी अनुसन्धानभित्र छन् । ७ चैत २०६३ मा गौरमा तत्कालीन माओवादी समर्थक २७ जनाको हत्या भएको घटनामा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

भएका संयन्त्रलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने, चाहिने कानुन ल्याउनै नदिने, नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे खोज्ने अनि सुशासनको कुरा गर्दा कसले पत्याइदिने? प्रश्न नियत र चरित्रमा हो, कागजमा त सबैले सुशासन भनेकै छन्। : किशोर सिलवाल, पूर्वआयुक्त, अख्तियार।२०४७ यताका जनप्रतिनिधि, उच्च पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी र संवैधानिक आयोगमा भएका पदाधिकारीहो सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जसपा नेपालको छ । दलीय भागबन्डाले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने निकाय थलिएको विषयमा भने घोषणापत्र मौन देखिन्छन् । 

अख्तियारका पूर्वआयुक्त किशोर सिलवाल दलले कागजमा देखाउने वाचा एउटा र सत्तामा पुगेपछि गर्ने कामकारबाही अर्कै हुने गरेको बताउँछन् । सबै दलले २०४८ यताका उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान गर्ने र त्यसका लागि छुट्टै आयोग बनाउने भन्नुमा गलत नियत लुकेको उनको तर्क छ ।

‘भएका संयन्त्रलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने, चाहिने कानुन ल्याउनै नदिने, नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे खोज्ने अनि सुशासनको कुरा गर्दा कसले पत्याइदिने ?’ उनी भन्छन्, ‘प्रश्न नियत र चरित्रमा हो, कागजमा त सबैले भनेकै छन् सुशासन ।’ सिलवाल चुनावको मुखमा सबै दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिको वाचा गरे पनि पत्याउने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग सत्ता–शक्तिमा पुगेका नेताकै कारण सुशासनको मामिलामा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको बताउँछिन् ।