काठमाडौँ — दलहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्दै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणाका दस्ताबेज अध्ययन गर्दा विगत निर्वाचनमा जस्तै मतदातालाई आश्वासन बाँडिएको देखिन्छ । 

कांग्रेस सभापति गगन थापाले सुशासन र समुन्नतिका लागि कांग्रेसको प्रतिज्ञा सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आकर्षक नारा नै नारा छन् । थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको सबै बिमा कार्यक्रम सुधारलाई प्रतिज्ञापत्रमा जोड दिइएको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्दै सबल स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख छ । 

३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई जुनसुकै अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ । ‘निःशुल्क स्वास्थ्य हाम्रो प्रतिबद्धता हो । हरेक नागरिकले उपचारमा जतिसुकै खर्च लागोस् । राज्य छ भन्ने गर्व गरून् । ढुक्कसँग भन्न सकून्, गोजीमा बिमा कार्ड छ, मलाई केको डर छ,’ कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको हिस्सा कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख छ । स्थानीय तहबाटै घरदैलोमा स्वास्थ्य बिमामार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने वाचा कांग्रेसले गरेको छ । छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतलाई स्वास्थ्य बिमामा एकीकृत गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संस्थागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता छ । क्यान्सर, मिर्गौला, कलेजो प्रत्यारोपण, मुटु रोग जस्ता महँगा उपचारमा पूर्ण राहत दिन र बिमामार्फत नै उपचार व्यवस्था मिलाउने कांग्रेसको योजना छ । 

सभापति थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा थालनी भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक अभावमा संकटमा छ । थापापछि पछिल्लो पटक महामन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री थिए । तर बिमा कार्यक्रममा उनले पनि सुधार गर्न नसकेको गुनासो छ । एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल लागू गर्ने घोषणा कांग्रेसको छ । प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरलाई नै सबै अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड नम्बर कायम गरी बिरामी पुर्जा, रिपोर्ट र इतिहास अनलाइनमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।’ 

शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । कांग्रेसले २० प्रतिशत बजेट छुट्याएर सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदिमा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ ।उच्च पदस्थले राज्यको पैसाबाट विदेशमा उपचार गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने उद्घोष गरिएको छ । ‘नाता र नेता ः ढुकुटीमा लुट बन्द, स्वास्थ्यमा समान प्रबन्ध’ नारासहित भनिएको छ, ‘पहुँच हुनेले विदेशमा उपचार पाउने र नहुनेले स्वदेशमै पनि ओखती नपाउने विभेदकारी अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्नेछौं । कानुनी व्यवस्था भएको विदेशमा गरिने उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिन नपाइने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं ।’ घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा, सम्मानित बुढ्यौली, आँगनमै नर्स, घरमै ओखती भन्ने नारा अघि सारिएको छ । ‘स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीका लागि घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनेछौं । समुदायमा नर्स र स्वयंसेविका, सामुदायिक केयर सेन्टर निर्माण गर्छौं । एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन र कल सेन्टरको व्यवस्था गर्छौं,’ प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । अस्पताल फार्मेसी र प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण गरी समयमा औषधि र गुणस्तरीय परीक्षणको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ । गुणस्तरीय स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।  

यस्तै शिक्षामा २० प्रतिशत राज्यको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले दोहोर्‍याएको छ । यसअघि पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता गर्दै आएको थियो । एक वर्षभित्र उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा जनाइएको छ । स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, विशेष, ईसीडीलगायत सबै प्रकारका शिक्षकका समस्या समाधान गर्दै कम्तीमा निजामती कर्मचारीसरह सुविधा दिने आश्वासन दिइएको छ । ‘स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई एक वर्षभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्छौं । प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन एक वर्षभित्र छाता ऐन पारित गर्छौं,’ प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । कांग्रेसले २० प्रतिशत बजेट छुट्याएर सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदिमा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । भनिएको छ, ‘विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ सामग्री, स्मार्ट शिक्षक सिकाइ र शिक्षक–विद्यार्थीको डिजिटल दक्षताको विकास गर्छौं । प्रधानाध्यापकलाई तलबको न्यूनतम १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्छौं । दुर्गम क्षेत्रमा पढाउने शिक्षकलाई विशेष अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउँछौं ।’

नयाँ वर्षमा नयाँ पुस्तक उपलब्ध गराउने वाचा कांग्रेसले गरेको छ । पछिल्ला शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीले बेलैमा पुस्तक पाउँदै आएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना (मोडल) विद्यालयहरूको संख्या कम्तीमा २ वटा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

विश्वविद्यालयको सहकार्यमा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने विगतका सरकारका असफल नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि प्रतिज्ञापत्रले समेटेको छ । विद्यालय तहमा मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी गरी तीनैवटै भाषा सिक्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । उद्यमशीलता तालिम, स्टार्टअप सहयोग, सहुलियत ऋण तथा व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम विपन्न वर्ग समुदायका लागि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्न पारदर्शी, उत्तरदायी, व्यवस्थापकीय संरचना सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्छौं,’ प्रतिज्ञामा थप भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयलाई शिक्षण संस्था मात्र नभई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राविधिक विकासका प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्छौं ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने, मेरिटमा आधारित छात्रवृत्ति, सहुलियतपूर्ण दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने वाचा गरिएको छ । ‘उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संयुक्त अनुसन्धान, इन्टर्नसिप, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सुनिश्चितताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । विशिष्ट संस्थाहरूलाई शिक्षा, अनुसन्धान, रोजगारी, सिकाइसँग जोड्न मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेछौं,’ कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा भनेको छ । 

‘एमालेले बनाउँछ’ भन्ने नाराका साथ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । एमालेको घोषणापत्रमा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसले जस्तै आकर्षक नीति र प्रतिबद्धता छन् । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयलाई एमालेले प्राथमिकता दिएको छ । ‘विश्वविद्यालयमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्नेछौं । विद्यालय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठालाई उत्तरदायित्वसहित स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नेछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । तर ओली यसअघि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा उभिँदै आएका छन् ।

विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । ‘आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोर–किशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्नेछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय समार्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुख गर्नेछौं । यसका लागि समसामयिक, व्यावहारिक, नैतिक, राष्ट्रभक्तिमूलक, डिजिटलमैत्री पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री विकास गर्नेछौं ।’ 

विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवासीय व्यवस्था गर्ने तथा छात्रवृत्ति र सहुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ ।विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गर्न सरकार, विश्वविद्यालय अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, नवप्रवर्तन केन्द्र, इन्क्युबेसन सेन्टर तथा ग्रामीण नवप्रवर्तनशला स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।  

शिक्षा, अनुसन्धान उद्यमशीलताको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा नीति, पूर्वाधार, लगानी, सुशासन र नवप्रवर्तन केन्द्रित योजना कार्यान्वयन गर्दै शिक्षक क्यालेन्डरको पालना रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउनेछौं,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउँदै विद्यालयमा सुरक्षित वातावरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, स्वास्थ्य सरसफाइ, पोषणयुक्त दिवा खाजा तथा विश्वस्तरीय सिर्जनात्मक र व्यावसायिक अध्ययनको व्यवस्था गर्नेछौं ।’

विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवासीय व्यवस्था गर्ने तथा छात्रवृत्ति र सहुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ । उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने, उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति उल्लेख छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विश्वसनीय र सर्वव्यापी बनाउने घोषणा एमालेले गरेको छ । ‘स्वास्थ्य संस्थालाई सेवामूलक, सुशासित, उत्तरदायी केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौं । अप्रभावकारी कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गरी खारेज गर्नेछौं । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला, फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउनेछौं । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपब्ध गराउनेछौं । प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी रिफल प्रणाली स्थापना गर्नेछौं,’ एमालेको निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

वडादेखि केन्द्रसम्म अस्पताल पूर्वाधार निर्माण र आधुनिकीकरण सम्पन्न गरी जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अस्पतालबाट विश्वस्तरीय उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने वाचा गरिएको छ । सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जनशक्तिको नियुक्ति र परिचालन सुधार गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन, सुरक्षा, वृत्तिविकास र मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने एमालेले घोषणा गरेको छ । 

निजी अस्पतालको शुल्क र गुणस्तर नियमनका लागि मापदण्ड र क्यापिङ प्रणाली लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै सरकारी, निजी, सामुदायिक साझेदारी विस्तार गर्नेछौं । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्दै विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको कोटा वृद्धि गर्नेछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन–खरिदको अन्योल र बिमा निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बिमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू क्रमशः एकीकृत गर्नेछौं ।’ स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने प्रतिबद्धता एमालेको छ । ‘योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आम्ची र होमियोप्याथीलगायत परम्परागत तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक चिकित्सासँग एकीकृत गर्नेछौं,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेकपाले जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्व राखी निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च हाल करिब ५४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा २०८८ सम्म ३५ प्रतिशतभन्दा कममा झारिनेछ,’ नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

बिमा स्थापना भएयता दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले २०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्धता गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत जनाएका छन् । अहिले ३३ प्रतिशत नागरिक मात्र बिमामा आबद्ध छन् । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने वाचा गरिएको छ । यो अहिले पनि राज्यले व्यहोर्दै आएको छ । हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा एचए, स्टाफ नर्स परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गर्ने नेकपाको घोषणा छ । सरकारी अस्पतालहरूमा ओपीडी बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गर्ने आश्वसन दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था नीति लागू गरिने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गरी आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत पुर्‍याउने, टेलिमेडिसिन सेवामार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने वाचा गरिएको छ । ‘दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पर्‍याउन प्रत्येक वर्ष असोज, कात्तिक तथा फागुनमा जनस्वास्थ्य अभियानससहित घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गरिनेछ,’ नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘वडा तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको जनशक्ति, औषधि, उपकरण, गुणस्तर सुधार गरिनेछ । नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि हृदयरोग, मधुमेह जाँच, परामर्श र नियन्त्रण सेवा समुदायमै उपलब्ध गराइनेछ ।’

शिक्षकको उपस्थिति, विद्यार्थीको प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गर्ने जनाइएको छ । सातै प्रदेशमा प्राविधिक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने र सीटीईभीटीलाई विश्वविद्यालय बनाउने वाचा गरिएको छ । पटक/पटक शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको नेकपाले फेरि शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेको छ ।  

संयोजक दाहालले जारी गरेको घोषणापत्रमा संघीय शिक्षा ऐन संसद्को पहिलो बैठकमै संकल्प प्रस्ताव पेस गरी पारित गरिने वाचा गरिएको छ । संविधानअनुसार विद्यालय सञ्चालन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गरी उच्च शिक्षा अयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, प्राध्यापकको नियुक्ति मेरिटका आधारमा गरिने जनाइएको छ ।

एक पालिका एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरताको नारा नेकपाको घोषणापत्रमा अघि सारिएको छ । शिक्षकको उपस्थिति, विद्यार्थीको प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गर्ने जनाइएको छ । सातै प्रदेशमा प्राविधिक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने र सीटीईभीटीलाई विश्वविद्यालय बनाउने वाचा गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरेर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण, सिकाइ नतिजा सुधारमा प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । 

निजी शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा तोक्ने, राम्रो नतिजा ल्याउने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने, शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था गर्ने, कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा र ९–१२ मा इतिहास विषय पढाइ गर्ने नीति अघि सारिएको छ । कृषि, पर्यटन जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता रोजगारीमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्ने काम रोकी उक्त नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने नेकपाले घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी रास्वपाले कर्णालीको सुर्खेतबाट वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्ने जनाएको छ ।

‘शिक्षक, प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौं,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड जबरजस्ती बन्द, शैक्षिक वातावरणमा अवरोध गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछौं ।’ विद्यार्थीको विचार, अभिव्यक्ति नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागिताका लागि गैरदलीय प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने रास्पपाले घोषणा गरेको छ । 

 विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने नीति अघि सारिएको छ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने घोषणा गरिएको छ ।सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । शिक्षालाई नाफाभन्दा सेवामुखी क्षेत्रमा रूपमा व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । ‘निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘थप सेवामुखी, उत्तरदायी, गुणस्तर केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नेछौं ।’ प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने वाचा गरिएको छ । ‘देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछौं । विशेषगरी अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटीलगायत अपांगता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र विहेवियरल थेरापी जस्ता एकीकृत सेवा विद्यालय हाताभित्र प्रदान गर्दै अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ । 

प्राज्ञिक नियुक्तिहरू मेरिटका आधारमा मात्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेछौं,’ रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने नीति अघि सारिएको छ । 

नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने घोषणा गरिएको छ । ‘लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन् । हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन् । नेपाल एसियामा केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य, हावापानी, अन्य देशहरूसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धनले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षाको हब बन्न उपर्युक्त छ,’ वाचापत्रमा थप भनिएको छ, ‘विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागू गर्नेछौं ।’ 

यसैगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्नेछौं । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गछौं । औषधि, उपचार सेवाहरू, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी सरकारको मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रको कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनेछौं,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीतिलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक अपांगता पुनःस्थापना विशिटीष्कृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी अपांगता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ । बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, दृष्टिसम्बन्धी र अन्य न्युरो डेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै पहिचान गर्न स्थानीय तहमा स्क्रिनिङ औजार र जनशक्ति राख्ने जनाइएको छ । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य सुदृढीकरण र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि विद्यालय, समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत योग, ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा रास्वपाको छ ।

दलहरुका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका लागि समेटिएका मुख्य बुँदाहरु

कांग्रेस

स्वास्थ्य

– स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट, ३ वर्ष र ७३ वर्षमाथिकालाई जुनसुकै अस्पतालमा निःशुल्क उपचार

– स्वास्थ्य बिमामार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान, गुणस्तरीय स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन

शिक्षा

– शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा २ नमुना विद्यालय

– विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ सामग्री, स्मार्ट शिक्षक सिकाइ र शिक्षक–विद्यार्थीको डिजिटल दक्षताको विकास गरिने

एमाले

स्वास्थ्य

– आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विश्वसनीय र सर्वव्यापी बनाउने