काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी ठगी गरेर जेल चलान गरिएका तथा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई सर्तसहित जेलबाहिर निकाल्ने वाचा गरेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापतिहरू डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले लगायतका नेताहरूले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । 

बिहीबार सार्वजनिक रास्वपाको वाचापत्रमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा गरेको छ । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कास्की, चितवन, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका पाँचवटा सहरकारी ठगी गरेको मुद्दामा जेल परेका थिए । उनी सहरकारी ठगीमा धरौटी र बिगो रकम बुझाएर बाहिर निस्किएका छन् । रास्वपाले भने सहकारी ठगीमा जेल परेका वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई जेलबाहिर राख्ने नीति लिने लेखेको छ ।

चुनावपछि रास्वपाको सरकार गठन भएको अवस्थामा सहकारी ठगीमा जेलमा रहेका सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई बाहिर निकाल्ने रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएको छ । 'हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, 'थुनेर होइन, सुनेर' समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, 'मिलापत्र' का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं,' वाचापत्रमा लेखिएको छ ।

रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिनमा फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । त्यो रकम कसले फिर्ता गर्ने र कतिसम्मको रकमलाई साना बचतकर्ता भन्नेबारे भने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । 'आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं,' रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएको छ । 

सहकारीबारे रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएको कुरा जस्ताको तस्तै :  

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउनेछौं । ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र 'घ' वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न 'दोस्रो तहको नियामक' गठन गर्नेछौं । 

कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र 'ऋणको पासो' अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई 'कर्जा सूचना केन्द्र' सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नेछ । ब्याजदरलाई 'बेस रेट' सँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछौं । 

साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, बिना धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं । 

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक 'एकीकृत बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गर्नेछौं, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौं । हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, 'थुनेर होइन, सुनेर' समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, 'मिलापत्र' का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं ।