काठमाडौं — भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । दशकौंदेखि शासन सत्तामा रहेका दलहरूले भ्रष्टाचारविरूद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न र दोषीलाई दबाब–प्रभावमा नपरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा मुलुकको छवि निरन्तर खस्कदो छ ।

तर, चुनावमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न र पुनः सत्ता शक्तिमा फर्किन दलहरूले अघि सारेका आश्वासनमा भने सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन् । आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी दलहरूले अघि सारेका घोषणापत्र हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सबैको प्राथमिकतामा छन् ।

३४ वर्षमा ३१ सरकार : सत्तामा हुँदा कसैले देखेनन भ्रष्टाचार 

२०४८ देखि निरन्तर सत्ता–शक्तिमा रहेका कांग्रेस र एमालेले सुशासनलाई घोषणापत्रमा जोड दिएका छन् । केही वर्षलाई छाड्दा माओवादी पनि २०६३ पछि निरन्तर सत्ता राजनीतिमै छ । २०४८ यताको ३४ वर्षमा ३१ वटा सरकार बने । त्यसमध्ये एकल, गठवन्धन, सर्वदलीय र केही गैरदलीय सरकार बनेकामा १३ वटा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । वामपन्थी दल (एमाले र माओवादी)को नेतृत्वमा ११ वटा सरकार बने । एमाले नेतृत्वमा ७ र माओवादी नेतृत्वमा ४ वटा सरकार बन्दा राप्रपा नेतृत्वमा ४ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष शासन र सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा २ वटा गैरदलीय (चुनावी) सरकार बने । यी कालखण्डमा भ्रष्टाचार र कुशासनका थुप्रै काण्डहरू बाहिरिए ।

२०७९ मा गठन भएको रास्वपा पनि २ पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । तर, यसबीचमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई दलहरूले मलजल गरेको, कसुरमा संलग्न ‘शक्तिशाली’हरूलाई जोगाएका, ठूला घोटालामा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएकोलगायत आरोप लाग्ने गरेको छ । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन नै थियो । त्यही आन्दोलनको जगमा संसद र सरकार बिघटन भई चुनावी सरकार बन्यो । चुनावी सरकारले नै २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन गर्दैछ । चुनावलाई लक्ष्य गरी दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा अधिकांशका एजेण्डा सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने विषयमा छन् । विगतका बेथिति र विकृतिको भागिदार बन्न भने कोही पनि तयार देखिएका छैनन् । बरू सबैजसो दलले २०४८ पछिका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय उठाएर होलसेलमा पन्छिन खोजेका छन् ।

कांग्रेसले बुधबार जनकपुरमा चुनावी सभामार्फत ‘भिजन टेन’ र सभापति गगन थापाले बिहीबार काठमाडौंमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । थापाले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम भएर लाग्ने दावी गरेका छन् । केहीबाहेक अधिकांश अवधिमा कांग्रेस कहिले नेतृत्वमा र कहिले सात्ता साझेदार बनेर सरकारमा सामेल भएको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले ३४ वर्षयता उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रतिवद्धता अघि सारेको छ ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत कांग्रेस नेतृत्वमा आएका थापाले सुशासनका लागि निर्मम भएर लाग्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । तर, उनले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकादेखि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकासम्मलाई उनै थापाले टिकट दिएर मैदानमा पठाएका छन् । सरकारी जग्गा हिनामिनादेखि सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानीसम्मका कसुरका दागीलाई थापाले टिकट दिएका छन् ।

एमालेले बिगतमा सुशासनकै लागि काम गरेको र अब पनि सुशासनलाइ नै प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याएको छ । एमालेले बिहीबार नै काठमाडौंमा घोषणापत्र सार्वर्जनिक गर्दै सुशासन र समृद्धिकै नारालाई अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘एमालेले बनाउँछ’ नाम दिएर ल्याएको घोषणापत्रमा सुशासन र समृद्धिका आधार समेटिएको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस २०४८ पछि सत्ता–शक्तिको केन्द्रमा छ । 

विगतमा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ नारा ल्याएका थिए । आसन्न निर्वाचनमा गुण्डा नाइकेदेखि व्यक्ति हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति सम्मलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा पठाएको छ । ओली आफैं २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन दमनको आरोपमा जाँचबुझ आयोगमार्फत छानबिनमा छन् । आयोगले यसको प्रतिवेदन ल्याउन बाँकी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि ओलीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यतिमात्र होइन, ठूला घोटालासँग जोडिएका काण्डहरूमा एमाले–कांग्रेसमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

रास्वपाले ‘वाचापत्र–२०८२–थिति बसाल्ने संकल्प : रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका सय आधारहरू’ मार्फत बिहीबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रास्वपाले गत आइतबार ‘रास्वपाको करारपत्रमार्फत सुशासनका विषय समेटेको थियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफैं सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा आधा दर्जन अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनी अहिले मुद्दा दायर भएका सबै अदालतबाट धरौटीमा छुटेका प्रतिवादी हुन् । तर, रास्वपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने सुशासनका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने दावी गरेको छ ।

शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि (२०६३ यता) सत्ता–शक्तिमा बसेको नेकपा, राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेर पनि गणतन्त्रवादी दलसँग सत्ता साझेदारी गर्न पछि नपरेको राप्रपा र मधेसी शक्तिका रूपमा पटक–पटक सत्ता साझेदार बनेर सरकारमा पुगेको जसपालगायत दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । नेमकिपा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले पनि सुशासनलाई महत्व दिएर घोषणापत्र ल्याएका छन् ।

सुशासनका नारा वाचापत्रमा समेटे पनि दलहरूले पटक–पटक सत्तामा पुगेर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसँगै जोडिएका प्रमुख कानुनहरू बनाउन सकेका छैनन् । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको १० वर्ष भइसकेको छ, तर संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र यससँग जोडिएका थुप्रै कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसप्रति सातवटै प्रदेश सरकार केन्द्रसँग असन्तुष्ट छन् ।

सुशासनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन’ अझै बन्न सकेको छैन । सदाचारसम्बन्धी ऐन ल्याउन पनि दलहरूले रूचि देखाएका छैनन् । विभिन्न अपराधमा मुछिएका र दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन रोक्नेगरी निर्वाचन कानुन ल्याउन दलहरूको मौनता अझै बुझिनसक्नु छ । मन्त्रीहरू सरकारमा बसेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिदो छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारबाट अनुसन्धान र दोषी देखिए अभियोजन गर्न पाउने कानुन ल्याउन पनि दलहरूले अवरोध गर्दै आएका छन् । बिघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियार लाग्नेगरी कानुन बनाउन सिफारिस गरे पनि उक्त विधेयकलाई समितिबाट अघि बढाउन नै दिइएन । गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा हुने अपारदर्शी खर्च/कार्यक्रम नियमन गर्न ल्याउने भनिएको कानुन गृहमै अलपत्र छ । दलहरूका वाचा र घोषणामा यसलाई सम्बोधन नै गरिएको छैन । बरू अख्तियार र अदालतलगायत संवैधानिक संस्थाहरूमा गरिएका दलीय भागबण्डाले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने निकायहरू थलिएका छन् ।

अख्तियारका पूर्वआयुक्त किशोर सिलवाल कागजमा देखाउने दलहरूका वाचा एउटा र सत्तामा पुगेपछि गर्ने कामकारकारबाही अर्कै हुदा प्रश्न उठेको बताउछन् । सबै दलले २०४८ यताका उच्चपदस्थहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने र त्यसका लागि छुट्टै आयोग बनाउने भन्ने कुराभित्रै गलत नियत लुकेका उनको तर्क छ । ‘भएका संयन्त्रलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने, चाहिने कानुन ल्याउनै नदिने, नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे खोज्ने अनि सुशासनको कुरा गर्दा कसले पत्याइदिने ?,’ सिलवाल भन्छन्, ‘प्रश्न नियतमा र चरित्रमा हो, कागजमा त सबैले भनेकै छन् सुशासन तर त्यसअनुसार भयो त ?’ उनले चुनावको मुखमा सबै दलले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, सुशासन ल्याउँछु र मुलुकमा समृद्धि कायम गर्छु’ भने पनि पत्याउने अवस्था नरहेको बताए । 

सिलवाल भन्छन्, ‘यतिमात्र होइन, अनुसन्धान र अभियोजनलाई नै प्रभावित पार्ने खेल पनि दलहरूले गर्ने गरेका छन्, नियुक्तिमा आफ्ना लैजानै पर्ने, संयन्त्रहरूलाई काममा अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ, हो, समस्या यहीनेर छ ।’

• हवाइ उड्यन क्षेत्रमा सुधार नल्याउदा युरोपेली मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध
• ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकमा भ्रष्टाचार हुने देश
• सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा ‘ग्रे लिस्ट’मा
• सुशासन ऐन, अख्तियार ऐन, सदाचार ऐन ल्याउन आलटाल
• स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनमा अनिच्छुक
• भ्रष्टाचारी र दागी व्यक्तिलाई चुनाव लड्न रोक्ने कसिलो निर्वाचन कानुन ल्याउन अवरोध
• सत्ता–शक्ति निकट व्यक्तिका अनुसन्धान र अभियोजनमै अवरोध
• गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने बलियो कानुन ल्याउन अलमल
• प्रहरी ऐन, समायोजन ऐन, निजामति सेवा ऐन ल्याउन अनिच्छुक
• सार्वजनिक खरिदमा सधैं चलखेल, अनियमितता ढाकछोप

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनबारेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन र तिनका सूचकको अवस्थाबारे दलहरू अझ गम्भीर देखिएका छैनन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि हेर्ने हो भने ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ (सीपीआई)मा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार हुने देशको सूचिमा समेटिँदै आएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र ‘भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भी–डीईएम)मार्फत गरेका सर्वेक्षणमा मुलुकको सुशासन गति गिर्दो क्रममा छ ।

सरकारबाट भएका निर्णय, स्रोतसाधन प्रयोगलगायत काम र कर्मचारीबाट भएका कार्यको जवाफदेहिता, स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य संयन्त्रमा पकडलव्यापार/व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम, कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट ओहदाको दुरूपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता, सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अनियमितता पनि कुशासनका जडका रूपमा देखिएका छन् ।

अख्तियारको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा दायरा बढाउने गरी आएको विधेयक संसदमै बेवारिसे छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई २ वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा समेटेको छ, यो सूचिमा परेको वर्षदिन बितिसकेकामा अब १ वर्षभित्र ठोस कदम नचाले नेपाल ‘ब्लाक लिस्ट’मै पर्ने जोखिम छ ।

दशकौंसम्म सत्तामा बसेर सुशासनको पक्षमा काम गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार र दोहनमा मात्रै लिप्त हुने अनि चुनावको मुखमा अहिले आएर प्रतिबद्ध छु भन्दा कसरी पत्याउने ? पत्याउने काम हिजो गरेका छन् र ? अहिलेसम्म के ले रोकेको थियो ? कागजमा ल्याइएका नारा र एजेण्डा पत्याउने स्थिति छैन ।भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले १८२ देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाललाई ११०औं स्थानसहित व्याप्त भ्रष्टाचार हुने देशको सूचिमा राखेको छ । २ दशक अघिदेखि नेपाल यो सूचिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । मानव तस्करीविरूद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेकामा अमेरिकाले पनि नेपाललाई ‘शंकित सूचि’मा राखेको छ । मानव तस्करीविरूद्ध चाल्नुपर्ने आधारभूत प्रयास नै नगरेको आरोप लगाउँदै उसले नेपाललाई आफ्नो ‘टायर टू वाच लिस्ट’मा समेटेको छ । यसमा परेपछि नेपालबाट हुने आवागमन र भिसा प्रक्रियालाई अमेरिकाले थप कडाई गर्न थालेको छ ।

पछिल्लोपटक अमेरिकाले नेपालबाट जाने आप्रवासन भिसा पनि बन्द गरिसकेको छ । हवाई सुधारमा प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाउँदै युरोपेली आयोगले नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपेली आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको दशक नाघिसकेको छ । यसबाट बाहिर निस्कन र नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपेली मुलुकसँग पुनः पहुच विस्तार गर्न यो अवधिमा बनेका सरकार असफल बन्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सूचक मात्रै होइन, नेपालमै पनि प्रहरी, अख्तियार अरू न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायबाट हुने अनुसन्धान र अभियोजनलाई निष्पक्ष हुन नदिन सत्ता–स्वार्थमा केन्द्रित बनाइएका छन् । सत्ता–शक्ति निकटका व्यक्तिविरूद्धको अनुसन्धानमै अवरोध गर्ने, अनुसन्धान भए पनि अदालतसम्म मुद्दा लैजानै व्यवधान खडा गर्ने र अदालतमा मुद्दा पुगिहाले त्यसलाई पनि प्रभावित बनाउने प्रवृत्ति झाँगिदो छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपालीकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग सत्ता–शक्तिमा पुगेका नेताहरूकै कारण सुशासनको मामिलामा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको बताउँछिन् । यसको जिम्मेवार पनि दलहरू नै भएको उनको तर्क छ । ‘दशकौंसम्म सत्तामा बसेर सुशासनको पक्षमा काम गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार र दोहनमा मात्रै लिप्त हुने अनि चुनावको मुखमा अहिले आएर प्रतिबद्ध छु भन्दा कसरी पत्याउने ? पत्याउने काम हिजो गरेका छन् र ?’ प्रधानाङ्गको प्रश्न छ, ‘अहिलेसम्म के ले रोकेको थियो ? अब किन प्रतिबद्धता चाहिने अवस्था भयो ? त्यसैले कागजमा ल्याइएका सुशासनका नारा र एजेण्डा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा जान्छ भनेर पत्याउने स्थिति छैन ।’

०००

सधैं सत्तामा, चुनावी वाचा ‘बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन’

कांग्रेस सभापति गगन थापाले भ्रष्टाचारविरूद्ध निर्मम भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले ‘बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल’ नै पार्टीको सुशासनको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेका छन् । बुधबार जनकपुरमा भिजन टेन र बिहीबार काठमाडौंमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले सुशासनको विषयमा सम्झौता नगर्ने दावी गरे ।

पछिल्लो ३४ वर्षमा ३१ वटा सरकार बनेकामा कांग्रेसको नेतृत्वमा १३ वटा र केहीमा साझेदार र केही समय विपक्षी भूमिकामा छ । मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार मौलाउनुको दोषको भागिदार कांग्रेस पनि रहेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमै प्रश्न उठेको छ । थापाले ‘भिजन टेन’ र घोषणापत्रमार्फत सत्ताको जुनसुकै ओहदामा बसेका मानिस पनि कानुनको नजरमा समान हुने जिकिर गरेका छन् । ‘निमुखालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुने विभेदकारी अवस्थाको अन्त्य हुनेछ, सरकारी सेवामा ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला रहने छ’ भन्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक अंगसहित राज्यका संयन्त्रमाथि चरम दलीयकरण गरेको आरोप कांग्रेसमाथि छ । थापाले अब त्यसको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, विश्वविद्यालयलगायत राज्यका संस्थाहरूमा दलीयकरणको अन्त्य हुनेछ, स्वच्छ र पारदर्शी छनोटप्रक्रियामार्फत ज्ञान, इमान र क्षमता भएका योग्य एवं संविधानप्रति बफादार नागरिकहरू नियुक्ति हुनेछन्,’ कांग्रेस घोषणामा भनिएको छ, ‘राज्यका हरेक सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा साकार पारिने छ, जसले भ्रष्टाचार र सरकारी ढिलासुस्तीको जरैदेखि अन्त्य गर्ने छ, निर्भयतापूर्वक सरकारसँग प्रश्न गर्न र जवाफ माग्न सक्ने लोकतान्त्रिक वातावरण सुनिश्चित हुनेछ ।’ अनियमितता गर्नेमाथि पार्टीले ‘नेता वा नाता नहेर्ने’ थापाको दावी छ । ‘नाता वा नेता हेर्दैनौं, आयोगका सिफारिसहरूका आधारमा नै कार्यान्वयन हुन्छ । किनभने, नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सार्वजनिक ओहोदामा बसेर भ्रष्टाचार गरेमा २० वर्षपछि पनि सजाय हुने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन हामीले ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’अन्तर्गत करिब ७ वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं, अख्तियारसम्बन्धी कानुन र नीतिगत भ्रष्टाचार स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ६ महिनाभित्र बनाउने, तोकिएको अधिकारीले तोकिएको समयभित्र काम नगर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार मान्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने’ थापाले दावी गरेका छन् ।

आन्दोलनबाट अपदस्त, चुनावी वाचामा सुशासन

एमालेले निर्वाचन लक्षित गरी ल्याएको घोषणा पत्रमा सुशासनकै विषयलाई अघि सारेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार काठमाडौंमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिइएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । तर, पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनकै जगमा ओली नेतृत्वको सरकार र कार्यकाल नसकिँदै प्रतिनिधिसभा बिघटन हुन पुगेको थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण र सुशासन बहालीको माग राखेर जेन–जी समूहका युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा ओली अपदस्त भएका थिए । चुनावी घोषणापत्रमा भने उनले ‘सुशासनका प्रमुख एजेण्डा’ भन्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, विकास निर्माण गर्दै नागरिकलाई निष्पक्ष, छिटो/छरितो ढंगले गुणस्तरीय सेवा/सुविधा उपलब्ध गराउने विषय लागू गर्ने दावी गरेको छ । भनिएको छ, ‘सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी गर्ने, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृतिलगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दछौं ।’ सत्ता नेतृत्वमा पुगेका बेला कानुनको दुरूपयोग, नियुक्ति/सरूवा बढुवामा भागवण्डा, सार्वर्जनिक खरिदमा भ्रष्टाचार अनि कसुर गर्नेमाथि अनुसन्धानमा अवरोध गरेकालगायत आरोप ओलीमाथि लाग्ने गरेको छ । वाइडवडी जहाज खरिद, गिरिवन्धु जग्गा अहनियमितता, नेपाल ट्रष्टको जग्गालगायत ठूला काण्डहरूमा संलग्नलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउन अवरोध गरेको आरोप पनि ओलीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

सधैं सत्तामा, कागजमा समृद्धि

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले २७ माघमा ‘स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र’लाई चुनावी प्रतिबद्धताका रूपमा ल्याएको छ । नेकपाले सुशासन र समृद्धिलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समेटेको छ । ‘राजनीतिक स्थिरता–सुशासन, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार–सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि’लाई उसले प्रतिबद्धतापत्रमा समेटेको छ । व्यवहारमा भने बेथिति र बिसंगतिलाई मलजल र संरक्षणमा यो पार्टी र यसका शीर्ष नेताहरू नै सक्रिय बनेका तथ्यहरू सतहमा आइसकेका छन् ।

तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर पछिल्लोपटक दाहाल संयोजक र माधवकुमार नेपाल सहसंयोजकसहित बनेको नेकपामा दर्जनौं शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् । अन्य अपराधमा पनि यो पार्टीका नेताहरू जोडिएका छन् । बिचौलिया र राज्य दोहनमा संलग्नलाई संरक्षण गर्नेमा पनि यो पार्टीका नेताहरू संलग्न छन् ।

दाहाल आफैं २०६५, २०७३ र २०७९ मा तीनपटक प्रधानमन्त्री बने । नेकपाका सहसंयोजक नेपाल २०६६ मा प्रधानमन्त्री बने । दाहालकै पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई २०६८ मा प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका सरकारमा पनि पटक–पटक दाहालको पार्टी सरकारमा गयो । नेकपा सहसंयोजक नेपाल आफैं ललिता निवास प्रकरणमा ‘शंकित व्यक्ति’ हुन् । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालमाथि अख्तियारबाट दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । नेकपा अध्यक्ष दाहालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । २४ भदौमा दाहालको निवासबाट ‘जलेका नोट’ भेटिएका विवरण बाहिरिएपछि र अरू विषयमा उजुरी परेपछि उनीमाथि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेकपाकै नेताहरू वर्षमान पुन र नन्दकिशोर पुनको परिवार सुन तस्करी प्रकरणमा ‘शंकित’ छन् । दुबैजनामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको आरोप छ ।

तत्कालिन माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको परिवार पनि सुन तस्करीमै जोडिएको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेकपाबाटै रौतहट–१ बाट उम्मेदवार छन् । नेपालले रौतहटबाट चुनाव जितेमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी संसद छिर्नै पाउँदैनन् ।

नेकपाले घोषणापत्रमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राज्यका सबै अंगमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने घोषणा नेकपाको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीहरूको पक्षमा समेत नेकपाका नेताहरूले सदनमै पक्षपोषण गरेका थिए । नेकपाले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन समयबद्ध कार्ययोजना ल्याउने, सार्वर्जनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम, डिजिटल र ई–शासन ब्लुप्रिन्ट सार्बजनिक गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

रास्वपा सभापतिमाथि मुद्दैमुद्दा, पार्टीका एजेण्डामा सुशासन

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा विभिन्न अदालतमा मुद्दैमुद्दाका चाङ छन् । आधादर्जन अदालतमा ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन छन् । दोहोरो राहदानी प्रकरणमा उनीविरूद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लामिछानेले २०७९ मै सांसद, उपप्रधान र गृहमन्त्री पद नै गुमाएका थिए । दोहोरो राहदानी प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । दोहोरो राहदानीको कसुरमा उनीविरूद्ध अनुसन्धान जारी रहेकै बखत पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलले राहदानीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लामिछानेविरूद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकामा यो विषय विवादित बनेपछि अहिले रोकिएको छ । रूपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने आदेश दिएको छ । लामिछाने र उनको पार्टी रास्वपाले आसन्न निर्वाचन घोषणापत्रमा भने सुशासन कायम गर्न भन्दै ‘रूपान्तरणका सय वटा आधारहरू’ सार्वजनिक गरेको छ । नागरिक करारपत्रमा पनि उसले ‘सदाचार र असल शासन’को विषयमा अहिलेको अवस्थामा राज्य संरचनाको दलीय दोहन, प्रक्रिया केन्द्रित भ्रष्टाचार र लाइसेन्स राज, सामान्य सेवा लिनसमेत बिचौलियाको शरण पर्न स्थिति रहेको औंल्याएकोमा वाचापत्रमा यी विषय समेटिएको छ । 

रास्वपाले आफू सत्तामा आएपछि ‘नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियान’मार्फत ‘विश्वसनीय, सदाचारी राज्य निर्माण गर्दै सरकारी सेवामा सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरीसहित ट्रान्स्परेन्सीको भ्रष्टाचार सूचकांकमा भारी सुधार, दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विभिन्न अदालतमा नैतिक पतन देखिने कसुरमा अहिले पनि मुद्दा धाइरहेका लामिछानेलाई नै रास्वपाले आसन्न निर्वाचनमा चितवन–२ मा उम्मेदवार बनाएको छ । तर, आफूमाथिको कसुरबारे उनले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । भ्रातृसंगठन नबनाउने, सरकारी ट्रेड युनियनहरू खारेज, अख्तियार, संवैधानिक निकाय, न्याय परिषदसँग सम्वन्धित कानुनलाई सुधार गरी यसको प्रभावकारीता बढाउने विषय पनि रास्वपाले समेटेको छ ।

राजसंस्था एजेण्डा बोकेर गणतन्त्रवादीसँग साँठगाँठ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ‘व्यवस्था परिवर्तनदेखि सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’लाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी प्रतिबद्धता ‘संकल्पपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाले शनिबार प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै गणतन्त्रको ठाउँमा राजसंस्था, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशलाई ‘पृथ्वीपथ’का रूपमा पार्टीको सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने राप्रपाले चुनाव र सरकार केन्द्रित स्वार्थका लागि गणतन्त्रवादी दलसँगै तालमेल गर्नेदेखि सरकारमै जानेसम्मका द्धैध चरित्र देखाउँदै आएको छ । विगतमा चुनावी स्वार्थका लागि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग मिलेर संसदमा राप्रपाले उपस्थित जनाउँदै आएको मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारमासमेत सामेल भएर सत्ता स्वार्थअनुकुल व्यवहार गर्दै आएको छ । 

२०७९ को निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एमालेसँग र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर मकवानपुरमा चुनाव लडेका थिए, अहिले राप्रपा नेपाल राप्रपामा एकीकृत भइसकेकामा यसपटक भने राप्रपा अन्य दलसँग तालमेल नगरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ । तर, सत्ता स्वार्थका लागि टुटफुट गर्ने प्रवृत्ति राप्रपाको विगतमा दोहोरिँदै आएको छ । आसन्न चुनाव लक्षित गरेर शनिबार सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्रमा भने राप्रपाले सुशासनको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘बरू नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारा उसले प्रतिबद्धतापत्रमा समेटेको छ ।

‘उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्च पदस्त नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण ऐन बनाइ लागू गरिने छ,’ राप्रपाको सुशासनसम्बन्धी संकल्पपत्रमा भनिएको छ, ‘नीतिगत तथा कार्यगतका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गरिने छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याइने छ, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरिने छ ।’ राप्रपाले न्यायपालिकामा देखिएको विकृति, बिसंगति अन्त्य गर्न गुमेको विश्वस पुनःस्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकामा पुनसंरचना/पुनःनियुक्तिको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि गरेको छ ।