गएको हप्ता जर्मनीको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी विश्वभरिका ७० भन्दा बढी मुलुकका नेताहरूमध्ये अधिकांशले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था अन्त्य भएको स्वीकार गरेका छन् । जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेन्जले १९४५ पछिको व्यवस्था अब अस्तित्वमा नरहेको बताए ।

सम्मेलनमा सहभागी अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुवियोले पुरानो संसारको विसर्जन र नयाँ युगको सुरुवात भएको उद्घोष गरे । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्थामा पदार्पण गरिसकेको बताए । केही समयअगाडि डोभोस इकोनोमिक फोरम क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क केनीले बहुध्रुवीय विश्वको यथार्थतालाई स्विकार्दै नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

बहुध्रुवीय विश्वको अवश्यम्भावी जन्म भएको छ । यद्यपि, यहाँ हामीले के कुरा मनन गर्नुपर्छ भने नयाँ बहुध्रुवीय विश्व थप अनिश्चित र कटु प्रतिस्पर्धाले भरिएको हुनेछ, यो त्यति मायालु र मैत्रीपूर्ण नहुन सक्छ, जति हामीले सोचेका छौं ।

यस पृष्ठभूमिमा, आठ दशकको विश्व राजनीति र नेपालले विगतमा अख्तियार गरेको विदेश नीतिको सिंहावलोकन गर्दै विवेचना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विगतमा नेपालले अख्तियार गरेको नीति, वर्तमान परिस्थिति र विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनको कसीमा नेपालको आगामी विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस सान्दर्भिक हुनेछ ।

असंलग्नता र पञ्चशीलको विरासत

शीतयुद्धको उपजस्वरूप नेपालले पनि असंलग्नताको नीति र पञ्चशील सिद्धान्तलाई आधार बनाएर विदेश नीति सञ्चालन गर्‍यो । आजपर्यन्त पनि नेपालले असंलग्नताको नीतिलाई आत्मसात् गरिरहेको छ । अहिलेको संविधानले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिलाई मार्गदर्शक बनाएको छ ।

गएको एक दशकमा विश्व राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरणका बाबजुद नेपालले सन्तुलित र तटस्थ नीति अवलम्ब गर्‍यो । त्यसो त, यसबीचमा शक्ति राष्ट्रहरूबाट नेपालसामु विभिन्न समयमा अनेकन सामरिक, सैन्य एवं रणनीतिक चरित्रका प्रस्तावहरू नआएका होइनन् । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति –आईपीएस) होस् या चीनले अगाडि सारेको गोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) दुवैमा नेपालले आफूलाई सामेल गराउन चाहेन ।

पञ्चशील सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सैन्य चरित्रको कुनै पनि रणनीतिमा सहभागी नहुने एमसीसी परियोजनासँगै संसद्बाट पारित १० बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको आलोकमा सैन्य चरित्रको संरचना जस्तो ठानिएको अमेरिकी कार्यक्रम एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो । बरु, यसबीच नेपालले आफूलाई सदैव असंलग्न र तटस्थ राख्ने प्रयत्न गरिरह्यो ।

सम्भवतः कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक साझेदारमा सामेल हुन नचाहेका कारण नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक पुँजी परिचालनमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेन । परिणामतः बहुपक्षीय एवं आर्थिक मुद्दामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सोचेझैं अगाडि बढाउन कठिन भयो । त्यसो त यस शताब्दीको पहिलो दशकमा नेपालले भारत र चीनसहित त्रिपक्षीय सहकार्यको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाउन खोजेको थियो । यद्यपि, छिमेक मुलुकहरूको संरचनागत सोच र असमानताका कारण त्यसले ठोस आकार भने लिन सकेन ।

छिमेक नीतिमा प्रधानता

नेपालको विदेश नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको छिमेक नीतिमा प्रधानता हो । नेपालले प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आ–आफ्नै ऐतिहासिकता र चारित्रिक विशेषताहरू छन्, जसलाई नेपालले आफ्नो छिमेकी नीतिका आधारमा विवेचना गरिनुपर्छ ।

कुनै विशेष सन्दर्भ र परिस्थतिमा नेपालले चीनसँग सघन सहकार्य गर्दा भारत संशकित हुने र अर्को कुनै पस्थितिमा नेपाल र भारतका बीचमा बाक्लो सान्निध्य र आदानप्रदान हुन खोज्दा चीन तरंगित हुने गरेको छ । अझ त्यसमा पनि चीनसँगको नेपालको बढ्दो सहकार्य भारतका लागि अझ बढी चासोको विषय हुने गरेको छ । नेपालको अर्को छिमेक मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धप्रति अर्का छिमेकी सशंकित हुने गरेको स्थितिका प्रशस्त दृष्टान्तहरू छन् । नेपालका लागि यस्तो स्थितिको अन्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अहम् विषय हो ।

चीन, भारत र नेपाल सम्बन्धलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका रूपमा मात्रै संकुचन गर्नु हुँदैन  । चीन, भारत र नेपाल सम्बन्धलाई द्विपक्षीयका अलाबा त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । नेपालले प्रस्ताव गर्दै आएको चीन–भारत–नेपाल त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्तावलाई यही पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्नुपर्छ । यसले तीनै देशबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

नेपालले सबैभन्दा पहिला आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर छिमेकी नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अनि मात्र हामी हाम्रा छिमेकीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसमाथि, छिमेकीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कति टेवा पुर्‍याइरहेको छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । 

आफ्नो रणनीतिक र सामरिक स्वार्थका लागि प्ररोक्ष प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्थिति छ ।

भूराजनीतिक चुनौती र अवसर 

माथि चर्चा गरिएझैं अहिलेको विश्व परिदृश्य जटिल र अनिश्चिततापूर्ण छ । अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा संरचनागत तहमा विस्तार भएको छ । अमेरिका चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्ने ढंगबाट नभई ‘जित्ने’ रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । ट्रम्पको पुनरुदयसँगै अमेरिकामा संरक्षणवादी नीतिले अझ प्रश्रय पायो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कारोबारी (ट्रान्ज्याक्सनल) विदेश नीतिलाई असाध्यै महत्त्व दिएका छन् । तर अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा इन्डो प्यासेफिक रणनीति थप  मुखर रूपमा प्रकट भएको छ ।

हालै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री पदमा नियुक्त पउल कपुरले आफ्नो सुनुवाइको क्रममा निर्वाचनपछि बन्ने नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्ने तयारी र दक्षिण एसियामा भारतसँग मिलेर चीनको विस्तार र प्रभावलाई रोक्ने बताएका छन् । साथै, अमेरिकी अधिकारीबाट दक्षिण एसियामा कुनै एक मुलुकको दबदबालाई अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भएको छ, जसले क्षेत्रीय समीकरणलाई थप जटिल बनाउन सक्छ ।

यता, जापानमा हालैको निर्वाचनबाट अनुदारवादी नेतृ सानाए टाकाइचीले स्पष्ट विजय हासिल गरिन् । र, उनले जापान पुनः सैन्यीकरण र रक्षा खर्च वृद्धिको नीति अघि सारेकी छन्, जसले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा थप तनाव बढाउने देखिन्छ । 

गावान भ्याली झडपको लामो समयपछि चीन र भारतको सम्बन्ध सुधार हाम्रो क्षेत्रका शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ । तर यहाँ के बिर्सनु हुँदैन भने, चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुधारको पछाडि विश्वको शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन नै मुख्य कारण हो ।

उनीहरूबीचको संरचनागत विभिन्नतामा कुनै सुधार आएको छैन र निकट भविष्यमा पनि सम्बन्ध सुमधुर रहिरहने त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन । हालैको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले ‘बृहत् बहुध्रुवीय’ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए, जसले भारत पनि नयाँ विश्व व्यवस्था र एसियाको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनप्रति सचेत रहेको देखाउँछ ।

त्यसमाथि, नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो चासो, केही मुद्दाहरूमा चीनप्रति भारत र अमेरिकाबीच समानता (कन्भजेन्स) विकास भइरहेको देखिन्छ । यस अर्थमा नेपालसामु अमेरिकी, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय स्वार्थ र प्रतिस्पर्धालाई कसरी व्यवस्थापन र सन्तुलन गर्ने चुनाती सिर्जना भएको छ ।

बहुपक्षीयता र बहुसहभागितामा जोड

आकार र संरचनात्मक क्षमताका आधारमा नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको प्रखर पक्षपोषक गर्दै आएको छ । यद्यपि, नेपालको बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा सहभागिता अपेक्षाकृत विस्तार हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ कमजोर हुँदै गएको छ । अनि, नेपालले ब्रिक्स जस्ता नयाँ विकसित संरचनामा सहभागी हुने सम्बन्धमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेको छैन । यता क्षेत्रीय तवरमा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व र बेमेलका कारण क्षेत्रीय सहकार्य पनि अपेक्षाकृत सफल हुन सकिरहेको छैन । सार्क मृतप्रायः हुन पुगेको छ । बिमिस्टेक र बीबीआईएनमार्फत हुने अपेक्षा गरिएका क्षेत्रीय सहकार्यका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले नेपाल जस्ता मध्यम शक्तिहरूलाई अहिलेको जटिल भूराजनीतिक परिदृश्यलाई पग्रेल्न र प्रभावकारी कदम चाल्न कठिन भइरहेको छ । सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लक्ष्यहरू पछ्याउन उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्न सकिरहेका छैनन् । सम्भवतः अधिकांश साना तथा मध्यम देशहरू यस्तै ‘डायलेमा’ बाट गुर्जिरहेका छन् । यी मुलुकहरू आफ्नो सापेक्षतामा यी चुनौतीको सम्बोधन गर्ने उपायहरूको खोजीमा छन् ।

नयाँ विश्व व्यवस्था विनिर्माणको अहिलेको सन्दर्भमा साना र मध्यम आकारका देशहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आकार दिन आफ्नो भूमिका खेल्ने अवसर पाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो चारित्रिक विशेषतासँग मिल्दोजुल्दा  संगठन र मुलुकहरूसँगको संवाद र सहकार्यको पहल लिनु आवश्यक छ ।

नयाँ विश्व व्यवस्थाको संक्रमणकालीन अनिश्चितताका बीच पनि नेपालले आफ्नो असंलग्नताको अडानलाई बलियो बनाउन सक्छ । वर्तमान परिवर्तित विश्व परिदृश्यमा, सबै देशहरू विगतको शीतयुद्धभन्दा भिन्न र मिश्रित चरित्रको गठबन्धन र साझेदारी निर्माण गर्न थालेका छन् । यस्तोमा, बहुसंलग्नता (मल्टी–अलाइनमेन्ट) जसले सामरिक एवं सैन्य विशेषतालाई पनि समेट्न सक्छ, नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन । यसको साटो, असंलग्नताकै भावभूमिमा टेकेर नेपालले बहुसहभागिता (मल्टी–इन्गेजमेन्ट) को नीति लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसले सबै शक्ति केन्द्रहरूसँग आर्थिक, राजनीतिक र जलवायु परिवर्तन जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्दै सैन्य गठबन्धनबाट टाढा रहन मद्दत गर्छ ।

आगामी दिशा

नेपालको विदेश नीति विगत लामो समयदेखि वैचारिक रुझान वा पश्चिमी मूल्यमान्यताले निर्देशित नभई राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुँदै आएको छ । यो नीति असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित छ, जसले नेपाललाई ठूला शक्तिहरूको बीचमा सन्तुलित रहन मद्दत गरेको छ ।

वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूका स्वार्थहरू स्थायी हुन्छन् । सामान्यतया उनीहरू आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि उपयुक्त समय र अवसरको प्रतीक्षामा हुन्छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको राजनीतिक शून्यता तथा संक्रमणकालमा यी शक्तिहरू सामान्यभन्दा बढी सक्रिय भएको हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छौं । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूले यस्ता संक्रमणकाललाई अवसरका रूपमा लिने गर्दछन्, जसले नेपाल जस्ता मध्यम मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने मौका प्रदान गर्छ ।