काठमाडौँ — नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सार्वजनिक ओहोदामा बसेर भ्रष्टाचार गरेमा २० वर्षपछि पनि सजाय हुने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन बनाउन आफूहरुले 'प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट' अन्तर्गत करिब ७ वर्षदेखि काम गरिरहेको भन्दै उनले अख्तियारसम्बन्धी कानुन र नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्ने कानुनलाई ६ महिनाभित्र बनाउने, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कानुनलाई ६ महिनाभित्र बनाउने तथा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको समयभित्र काम नगर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार मान्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे । 

'तपाईंको पार्टीका हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभएका नेताहरू, मन्त्री हुनुभएका नेताहरू वा तपाईंहरू आफैंले सम्हाल्नुभएको प्रत्येक पदमा भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छ। यसमा नेता वा नाता हेर्दैन, र आयोगका सिफारिसहरूका आधारमा नै कार्यान्वयन हुन्छ,' बिहीबार प्रतिज्ञापत्रमाथिको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले भने ।

दलीयकरणको सन्दर्भमा कांग्रेस प्रस्ट रहेको उनले बताए । 'नियुक्तिमा अब दल होइन, अब्बल व्यक्ति। अबको ५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् वा आयोगहरूमा भागबन्डा माग्ने छैन, विश्वविद्यालय वा अन्य संस्थामा पनि यस्तो हुनेछैन। संस्थागत सुधारबिना यो सम्भव छैन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी गभर्नेस ल्याब र प्रत्येक मन्त्रालयमा गभर्नेस युनिट स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मेरो अनुभवका आधारमा पनि यस्तो युनिटले कामलाई प्रभावकारी बनाउँछ। केन्द्रित सेवा अन्तर्गत, पासपोर्ट वा लाइसेन्स जस्ता सेवा एक दिनमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता छ भने त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ, एक घण्टामा सेवा दिने भनेपछि त्यसैअनुसार हुनुपर्छ ।' यसका लागि टेक्नोलोजीको प्रयोग, विद्यमान कानुन संशोधन, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास र घरमै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।