प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका ६८ दलमध्ये निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा ३० ले मात्रै बुझाए घोषणापत्र
What you should know
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समय अब १६ दिन मात्रै बाँकी छ । २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ७७ वटै जिल्ला निर्वाचनमय बनेका छन् । तीन वर्षपछि दलका नेता/कार्यकर्ता मतदाताको घरआँगनमा पुग्दा गाउँसहरमा चहलपहल बढेको छ । तर, अधिकांश दलका उम्मेदवार घोषणापत्रबिनै मतदाताकहाँ पुगिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका ६८ दलमध्ये मंगलबारसम्म ३० दलले मात्रै चुनावी प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेका तथा आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा ६८ दलले भाग लिनका लागि दर्ता गरेका छन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा कम दलले घोषणापत्र बुझाएको उनले बताए । उनले कांग्रेस र एमालेलगायतका ठूला दलले नै घोषणापत्र बुझाउन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म ३८ दलले घोषणापत्र बुझाएका छैनन् ।
आयोगका अनुसार प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले नै हालसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा घोषणापत्र ल्याउने भनेर समय भने ‘बुक’ गरेका छन् । कांग्रेसले ६ फागुनमा, एमाले र रास्वपाले ७ फागुनमा सार्वजनिक गर्ने समय ‘बुक’ गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाललगायतका दलले यसअघि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रसारप्रसार गर्ने समय तालिका अगाडि नै दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ५ फागुनसम्म पनि अधिकांश दलले घोषणापत्र बुझाएका छैनन् । एमाले र कांग्रेस घोषणापत्र ल्याउने भनी समय ‘बुङ’ गरेको, रास्वपाले करारपत्र भनी आंशिक प्रतिबद्धतापत्र बुझाएको र केही दिनमा विस्तृत बुझाउने जानकारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले ३ फागुनभित्र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि निर्वाचन कानुनमा घोषणापत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भने छैन । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र पार्टीको पहिचान र उसलाई छान्ने आधार भएको बताए । मतदातासमक्ष पार्टीले आफ्नो सरकार आए यी–यी काम गर्छॅ भन्ने प्रतिबद्धतादेखि नीति र सिद्धान्तहरू उल्लेख हुने भएकाले घोषणापत्र आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । विगतमा पनि दलहरूले घोषणापत्र ल्याउने गरेको र त्यसमा उल्लेख एजेन्डा र प्रतिबद्धता हेरेर मतदाताले मत दिने उनको दाबी छ ।
‘घोषणापत्र प्रतिज्ञापत्र वा संकल्प हो । मलाई जिताउनुस्, म देश र जनताका लागि यो गर्छु भनेर भनिन्छ । मतदाताले त्यसैमा विश्वास गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संकल्प पनि हो । म चै सरकारमा जान्छु र सबैको भलो गर्न जान्छु भन्ने हो । संकल्प गरेपछि पूरा गर्नुपर्छ । पूरा भए नभएको जनताले पछि जाँच्ने आधार पनि यही हो ।’ दलले मलाई किन जनताले रोज्ने भन्ने कुरा पनि यही प्रतिबद्धतापत्रमा हुने भएकाले ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि दलहरूको योजना र नीति घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रबाटै मतदाताले थाहा पाउने बताउँछन् । ‘कुनै बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छैन तर दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त, मतदाताले किन मत दिने र के गर्छु भनी जनतालाई बुझाउन यस्तो घोषणापत्र ल्याउने हो,’ पोखरेलले भने, ‘नत्र कुन दल र उम्मेदवार कस्तो र यसको सिद्धान्त के हो भनेर मतदाताले कसरी थाहा पाउने ?’
निर्वाचन प्रचारको मुख्य सामग्रीका रूपमा पनि घोषणापत्रलाई लिने भएकाले यसको महत्त्व रहेको उनको तर्क छ । मतदाताको आवश्यकता र प्रस्टताका लागि पनि घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने भएकाले यो कानुनी बाध्यताभन्दा जनताप्रतिको विश्वास भएको टिप्पणी उनले गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा पारदर्शिता र सुशासनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका दीपेश घिमिरेले दलहरूले निर्वाचनपछि के गर्ने मात्र हैन उसको सैद्धान्तिक आधार, के गर्न खोजेको हो प्रस्ट हुने बताए । प्रतिबद्धतापत्र दलको नीति र मार्गदर्शन पनि भएकाले ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कार्यान्वयन हुने नहुने फरक पाटा हुन् । तर घोषणापत्रको सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्छन् । दलको विधान र नीति पनि यसकै आधारमा बनाउने हो । दलप्रति चासो राख्नेले दलको घोषणापत्र हेर्ने अनि विश्वास गर्ने हो ।’
