काठमाडौं — आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित गर्दै दलहरूले धमाधम घोषणापत्र ल्याइरहेका छन् । विगतमा संसद र सरकारमा पुगेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत विभिन्न दलले घोषणापत्र ल्याइसकेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र रास्वपालगायत कतिपय दलका घोषणापत्र आउन बाँकी छ । लामो समयदेखि सत्ता-शक्तिमा बसेका दलहरूमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको आधुनिकीकरण, साधनस्रोत व्यवस्थापन र चुस्त रुपमा परिचालन नीतिमा दलहरू चुक्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक जेन-जी आन्दोलनका वेला सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वयमै प्रश्न उठाइएको थियो । यद्यपि, ती दलहरूले आसन्न निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनै बाँकी छ । घोषणापत्रमार्फत आफ्ना एजेण्डाहरू सार्वनिक गरेका दलहरूले भने सुशासन, सुरक्षा, समृद्धि कायम गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, प्रतिबद्धता र व्यवहारमा भने अमिल्दो देखिन्छ । सत्ता-शक्तिमा रहेका वेलाका गतिविधि र अहिले सार्वजनिक प्रतिबद्धता र व्यवहार भने फरक देखिन्छन् ।

नेकपामाथि सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक दलदलमा पुर्‍याएको आरोप

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । २०६३ पछि निरन्तर सत्ता-सरकारमा पुगेको दाहालको पार्टीले सरकारमा बसेर भने राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन ठोस प्रयास गरेन । उल्टै सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक दलदलमा पुर्‍याउने काम गरेको आरोप छ ।

दाहाल यो अवधिमा ३ पटक प्रधानमन्त्री भए । दाहालकै पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल एकपटक प्रधानमन्त्री भए । माओवादीबाटै बाबुराम भट्टराई पनि यो अवधिमा प्रधानमन्त्री भए । रक्षा र गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि हाल नेकपाका नेताहरूले शासन-सत्ता सञ्चालन गरे । तर, यसलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त गराएर सुदृढ र प्रभावकारी संस्थाका रुपमा विकास गर्न ठोस पहल गरेनन् । आइजीपी काण्ड र यो विवाद अदालतसम्म पुर्‍याउन बाध्य पार्ने काम दाहाल नै २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका वेला भएको थियो । यसलाई आइजीपी काण्डका रुपमा लिइन्छ । २०६५ मा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई कार्यकाल बाँकी छँदै पदमुक्त गराएको वेला दाहाल प्रधानमन्त्री र माओवादीकै रामबहादुर थापा रक्षामन्त्री थिए । यो प्रकरण विवादित बन्दैपछि दाहाल आफैं पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । कटवाललाई पदमुक्त गर्ने सरकारको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवले रोकिदिएका थिए । प्रहरी र सशस्त्रमा सरुवा–बढुवामा चरम राजनीति गरेको आरोप पनि दाहालमाथि लागेको थियो । यतिमात्र होइन, २०७२ मा संविधान जारी पनि प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुन अझै आएको छैन । संविधान जारीपछि दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । तर, दुवैपटक यो कानुन आउन सकेन । यद्यपि, घोषणापत्रमा भने नेकपाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन आफ्नो दल लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रि अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक हतियार, उपकरण, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार प्रदान गरी व्यवसायिक र सक्षम बनाइने छ । रासन, युनिफर्म, स्वास्थ्य र आवास सुविधामा उल्लेख सुधार गरिने उसको प्रतिबद्धता छ ।

‘संघीय प्रहरी समायोजनलाई संघीयताको मर्मअनुसार १ वर्षभित्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक संघीय नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन र समन्वय ऐनहरु तत्काल जारी गरिने छ,’ नेकपाले घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षाबारे आफ्नो धारणामा भनेको छ, 'सुरक्षाकर्मीको मनोबल र दीर्घकालीन सेवा सुनिश्चित गर्न प्रहरी र सशस्त्रका जवानहरुलाई १६ वर्ष तथा जुनिअर अधिकृतहरुलाई १८ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था कानुनी रुपमा लागू गरिने छ । शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको सहभागिता थप बढाउन कूटनीतिक र संस्थागत पहल गरिने छ ।’

समयानुकुल राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गरी लागू गर्ने, सुरक्षा नीतिमा साइबर सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा, जैविक/रसायनिक जोखिम, जलवायु परिवर्तनबाट हुने सुरक्षा चुनौतीहरुलाई समेटिने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

साइबर र सूचना सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति र कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिने, सीमा सुरक्षा, मानव तस्करी, लागूऔषध तस्करी, उग्रवाद, आन्तरिक द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि एकीकृत सुरक्षा रणनीति लागू गरिने विषय समेटिएको छ ।

राप्रपाले सत्तामा पुग्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा बारे प्रभावकारिता बढाउन ठोस प्रयास नगरेको आरोप 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । तर, विगतमा राप्रपा पनि अरु दलसँगथै सत्ता साझेदार बन्दा यसको प्रभावकारिता बढाउन ठोस प्रयास गरेको देखिँदैन । यद्यपि, २०६२/६३ यता राप्रपा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अरु निर्णयक ओहोदा र शक्तिका रुपमा भने सत्तामा पुगेको छैन । २१ फागुनका लागि लक्षित गरेर राप्रपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र ‘संकल्प-पत्र’मा राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘इतिहासका कठिन क्षणहरूमा पनि अक्षुण्ण रही आएको हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वधौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण नै हाम्रो मूल ध्येय हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्ला रहेको नेपाली सेनाको परम्परागत गौरवलाई अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गरिनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ, ‘साथै सेनाको सीप, विकास र दक्षता अ अभिवृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइने छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझ सबल, प्रभावकारी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थाको रुपमा विकसित गर्न ठोस कदम चालिने छ ।’

जसपामाथि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने विषयमा बलियो आवाज नउठाएको आरोप

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेश आन्दोलनको जगमा उदाएको मधेसी शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याएको छ । विगतमा मधेशी जनअधिकार फोरमकै अहिलेको विस्तारित रुपका रुपमा रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र यो पार्टीका थुप्रै नेताहरू पछिल्लो २० वर्षमा विभिन्न भूमिकामा सरकारमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय र जिम्मेवारीमा नपुगेपनि सरकारमा बसेर राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने विषयमा यो दलले बलियो आवाज भने उठाएको छैन । बरु रक्षामन्त्री रहेका वेला जसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले सेनाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । यद्यपि, आसन्न निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्रमा जसपाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सृदृढ गर्ने विषयलाई महत्वका साथ अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाबारे जसपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, सीमाना, पर्यावरणको सुरक्षा, नागरिकहरुको आर्थिक बिकास तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताको आधारमा सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग सुसम्वन्ध कायम गर्दै शान्ति, स्थायित्व, आर्थिक विकासको रुपान्तरण र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्छ ।’

नेमकिपा, उज्यालो नेपाल पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत साना दलहरूले पनि घोषणपत्रमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षालगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बदलिदो विश्व राजनीति र भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई मनन् गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै राष्ट्रको स्वाधीनता, सुरक्षा र समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको प्रलोपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेमकिपाले भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणसहित सुशासनमा कठोर नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने, मृत्युदण्डको कानुन नै ल्याउनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाएर विदेशी हस्तक्षेप रोक्नुपर्नेलगायत विषय घोषणापत्रमा समेटेको छ ।