काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपांगता भएका उम्मेदवारको सहभागिता अघिल्ला चुनावमा भन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि छुट्टै ‘क्लस्टर’ (बन्दसूची) भने छैन । जबकि २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ‘क्लस्टर’ नै हटाइएको भन्दै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, प्रकाश पन्थसहित अपांगता अधिकारकर्मीहरूले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गत २८ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको उक्त व्यवस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेशी आधारबाट बाहिर राखिएको देखिएको भन्दै अमान्य ठहर गरेको थियो । आदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८(६) ले पनि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । 

सरकारले भने अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको ‘क्लस्टर’ (बन्दसूची) पुनः निर्धारण गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको दाबी गरेको छ । जबकि नेपालको संविधानको धारा ८४(३) ले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका अनुसार यस पटक अपांगता भएका ८६ जना मात्र उम्मेदवार रहेका छन् । जसमा १ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन् भने बाँकी ८५ जना अपांगता भएकाहरू समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न ‘क्लस्टर’ समूहमा परेका छन् । जसमध्ये २२ जना महिला छन् । प्रत्यक्षतर्फ अपांगता भएका एक मात्र उम्मेदवार एमालेबाट दाङ–१ का रेवतीरमण शर्मा छन् । शर्मा यसअघि २०७४ मा दाङ १(२) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य थिए । 

निर्वाचन आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समानुपातिकतर्फ ‘क्लस्टर’ नै हटाएको भन्दै राप्रपाको तर्फबाट समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका गजेन्द्र बुढाथोकी आक्रोश पोख्छन् । ‘अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदा रातारात अपांगता भएका व्यक्तिको क्लस्टर हटाइयो,’ बुढाथोकीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले कुशलाई लास खडा गरेर काजकिरियाको प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो संसद्मा पनि अपांगता भएकाको संलग्नता कर्मकाण्डी खालको मात्रै छ ।’ उनी सर्वोच्चले पनि परमादेश नदिएकाले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई अपांगता भएका व्यक्तिका हकमा ‘क्लस्टर’ मार्फत संसद्मा समावेश गर्न बाध्य पार्न नसकेको बताउँछन् ।

यस पटक ५८ दलका समानुपातिक सूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू अटाएका छन् । जसमा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमा सबैभन्दा धेरै पाँच जना उम्मेदवार अपांगता भएका छन् । त्यसैगरी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा ४–४ जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा समान ३–३ उम्मेदवार समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन् ।

त्यसैगरी, दुई जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू समानुपातिक सूचीमा पर्ने दलहरूमा एमाले, जसपा नेपाल, समावेशी समाजवादी पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, नेकपा (माले), जनादेश पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा (संयुक्त) र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी रहेका छन् । ठूलो र लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको कांग्रेसको समानुपातिक बन्दसूचीमा भने एक जना मात्र अपांगता भएका अटाएका छन् । 

नेपाल अपांग महिला संघकी महासचिव देवकुमारी पराजुली राप्रपाको १ सय १० जनाको समानुपातिक सूचीभित्र अटाएकी छन् । २०७९ को निर्वाचनमा बन्दसूचीमा परे पनि निर्वाचित हुन नसकेकी पराजुली यस पटक सम्भावना बलियो रहेको बताउँछिन् । पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक अपांग संगठनकी संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी उनले लामो समयदेखि अपांगता भएका व्यक्तिको हकहितका लागि वकालत गर्दै आएकी छन् ।

‘महिलाहरूलाई राजनीति गर्न गाह्रो छ, त्यसमा पनि अपांगता भएका महिलाका अगाडि चुनौतीका चाङ छन्,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा अगाडि बढ्न थुप्रै बाधा व्यवधानहरू छन् । चुनौती चिरेरै अपांगता भएका व्यक्तिका मुद्दा संसद्मा उठाउन तयार छु ।’ उनका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिलाई वर्गका रूपमा नभई समान नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यकता रहेको छ ।

सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवसर र कामको मूल्यांकन हुन सके मात्र वास्तविक समावेशीकरण सम्भव हुने उनको धारणा छ । समानुपातिकमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएसम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने उनले बताइन् । भनिन्, ‘अदालतको फैसलापछि मात्रै सबै पार्टीले नाम समावेश गरेका हुन्, बाध्यकारी व्यवस्था नभएसम्म संसद्मा अपांगताको समान प्रतिनिधित्व सम्भव हुँदैन ।’

समावेशी समाजवादी पार्टीकी प्रवक्ता प्रतीक्षा चापागाईं पनि समानुपातिक बन्दसूचीमा तेस्रो नम्बरमा छिन् । दृष्टिविहीन तथा यौनिक अल्पसंख्यक महिला रहेकी उनले संसद्मा पुगेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसम्बन्धी स्पष्ट कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइन् । भन्छिन्, ‘अपांगता ऐन बने पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसम्बन्धी स्पष्ट ऐन बन्न सकेको छैन, संसद्मा पुगेर नीति निर्माण गर्नु मेरो पहिलो काम हुनेछ ।’ उनका 

अनुसार अपांगता समुदायभित्र पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू खुलेर आउन सक्ने वातावरण पर्याप्त छैन । पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी कानुन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् । यो समुदायको हकहित र अधिकारका लागि आफूले राजनीतिमार्फत आवाज उठाउने उनको अठोट छ । 

यसैगरी राप्रपाको समानुपातिक बन्दसूचीमा ३६ औं स्थानमा रहेका बुढाथोकी ३१ वर्ष लामो पत्रकारिता अनुभव बोकेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा भए पनि गम्भीर प्रकृतिको अपांगताका कारण समानुपातिक प्रणाली रोज्नुपरेको उनले बताए । भने, ‘दौडधुप गर्दै घरदैलो अभियानमा जान कठिन हुने भएकाले समानुपातिक रोजेको हुँ । निर्वाचित भएपछि अपांगता क्षेत्रका मुद्दा खरो रूपमा उठाउनेछु ।’

उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई भ्रातृ संगठनमा सीमित राख्ने र नामका लागि मात्र सहभागी गराउने प्रवृत्ति देखिएकाले यसलाई चिर्नलाई अग्रसर हुने बताए । निर्माण र कार्यान्वयन तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदासम्म दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधिअनुसार पूर्ण अशक्तलाई ‘क’ वर्ग (रातो कार्ड) र अति अशक्तलाई ‘ख’ वर्ग (नीलो कार्ड) अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटेको छ ।