काठमाडौँ — जसपा नेपालले संघीयता र सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको छ । संघीयता र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिताको सवाललाई पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको छ । जसपाले ‘संघर्षसँगै समृद्धितर्फ’ भन्ने चुनावी नारा बनाएको छ । 

संघीयता, शासकीय स्वरूप, समान जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र सामाजिक हकलगायतका कतिपय विषयमा संविधान त्रुटिपूर्ण रहेकाले संविधान संशोधनको पक्षमा जसपा रहेको छ ।

कम्युनिस्ट र कांग्रेसले विगतमा आफैंले गरेका सहमति, समझदारी र सम्झौताअनुसार संविधानलाई पूर्णता दिएर सर्वस्वीकार्य बनाउने दिशामा कुनै पहल नगरेको जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ । साथै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ । 

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधानमा संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनको आफ्नो पुरानो मुद्दालाई जसपाले यस पटक पनि मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको छ । संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा संविधानमा सुधारको पक्षमा जसपा रहेको घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । 

शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित संघीयता र प्रादेशिक संरचनाको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनःसंरचना गर्ने, संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो पार्न संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको घोषणापत्रमा भनिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधनको पक्षमा जसपाले आफूलाई उभ्याएको छ । 

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । राज्य सेवा प्रदायक नभई केवल नियामक निकायमा सीमित बन्दा नागरिकहरू ऋण, शिक्षा शुल्क र अस्पतालको बोझले थिचिएको भनेको छ । उक्त पार्टीले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिशु कक्षादेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हरेक प्रदेशमा अत्याधुनिक बहुविशिष्टीकृत सेवाप्रदायक अस्पताल तथा कृृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित आधुनिक प्रविधियुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने भनेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रहरी 

ऐनमा संशोधन तथा निजामती ऐन ६ महिनामा पारित गराउने तथा तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँटको न्यायोचित कानुनी व्यवस्था गरिने जसपाले भनेको छ । शतप्रतिशत नगदरहित अर्थतन्त्रलाई विकास गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई अत्यधिक नाफा कमाउने संस्थाबाट रूपान्तरित गरी सेवा केन्द्रित बनाइने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ । नगदरहित कारोबारले भ्रष्टाचार, कालोचन र आर्थिक अपारदर्शितालाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउने भनिएको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन जनलोकपालको अवधारणा सारिएको छ । २०४७ देखि हालसम्म भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सबैको सम्पत्ति छानबिनको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ को नीति लिइने भनेको छ । हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, मधेशका जिल्लाहरूमा उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने जसपाले भनेको छ । आफ्नो सरकार बनेमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गलाई आगामी २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भरोसा पनि जसपाले दिन खोजेको छ । समाजमा युगौंदेखि कायम रहेको जात, जाति, वर्ग, वर्ण र लिंगका आधारमा असमानता र विभेदलाई सदाका लागि अन्त्य गरी समतामूलक समाजको वकालत घोषणापत्रमा गरिएको छ । 

वृद्ध भत्ता, अपांगता भत्ता र बाल संरक्षणजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ पार्नेदेखि युवा सशक्तीकरण तथा खेलकुद विकासका कार्यक्रम दिएर युवादेखि वृद्ध मतदातालाई रिझाउने प्रयास गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्र हितलाई प्राथमिकता दिइन जसपाले उल्लेख गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितका आधारमा सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरिने भनेको छ । पार्टीका केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य प्रकाश अ

धिकारीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बन्द गरी त्यसलाई निःशुल्क गरिनुपर्ने, भूमिको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, समृद्धिका लागि देशभित्रका स्रोत साधनको प्रयोगलाई बढावा दिइनेजस्ता नयाँ विषयहरू घोषणापत्रमा समेटिएको बताएका छन् ।