विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र विश्वभर छरिएका नेपालीभाषीलाई लक्षित गर्दै लगानीसम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक संरचनामा तात्कालिक सुधार गर्ने संकेत दिएको छ । आवश्यक परे सात दिनभित्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जनाए । 

गत वैशाखमा सम्पन्न प्रादेशिक लगानी सम्मेलनपछि देखिएका प्रक्रियागत जटिलता र कानुनी अड्चनबारे समीक्षा गर्न विराटनगरमा आयोजित सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले नीतिगत स्पष्टता भए पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको ढिलासुस्ती मुख्य समस्या रहेको औंल्याए । ‘नेपाललाई मातृभूमि वा पितृभूमि मान्ने ठूलो जनशक्ति विदेशमा छ, उनीहरूलाई नेपालमा सहज रूपमा लगानी गर्ने र आर्जित रकम कानुनी रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

मुख्यमन्त्रीका अनुसार, उत्कृष्ट नीति बने पनि कानुनमा रूपान्तरण र कार्यान्वयनको चरणमा व्यवहारिक जटिलता देखा परेका छन् । वन ऐन र संघीय संरचनाका कतिपय प्रावधानले विकासका परियोजना अड्किने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीतन्त्रमा फाइल अड्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड बताए । 

‘प्रदेश समृद्धिको आधारः उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार’ नारासहित वैशाख १८–१९ मा सम्पन्न प्रादेशिक लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा आयोजना सोकेस गरिएको थियो । तीमध्ये ५१ वटा परियोजनामा १ खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । प्रदेश सरकारका अनुसार ५० वटा परियोजनामा कार्यान्वयनको प्रगति भइरहेको छ । लगानीकर्तासँग हरेक तीन महिनामा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यतालिका बनाइनेछ ।