काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट बन्ने सरकारले छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले दिएका छन् । कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२६ अन्तर्गत मंगलबार भएको ‘शक्तिको रस्साकसीमा नेपाल’ शीर्षकको सत्रका वक्ताहरूले ठूला शक्तिसँग समन्वय गरेर सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

भारतको साउथ एसिया सेन्टरकी अनुसन्धानकर्मी स्नेहा कुम्चाले नेपाल र भारत दुवै ठूला शक्तिको भू–राजनीतिक घेराभित्र रहेको भन्दै छुट्टै कूटनीतिक विशिष्टतासम्बन्धी चुनौती रहेको बताइन् । ‘यथार्थपरक रूपमा हेर्दा नेपालले सन्तुलन गर्दै आएको पनि छ, तर अब बन्ने सरकारले पनि एकातिर वा अर्कातिर झुल्ने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले थपिन्, ‘छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।’

दक्षिण एसियामा अस्थिरता नहोस् भन्ने दुवै देशको साझा चासो भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस हिसाबले ठूला शक्तिबीच केही हदसम्म समन्वय गर्नुपर्ने बताइन् । ‘दक्षिण एसियामा आर्थिक संलग्नतामार्फत यो कुरा व्यवहारमा पनि देखिइरहेको छ, जस्तै नेपालले पनि चीनसँग आर्थिक रूपमा संलग्नता बढाएको छ र त्यही समयमा व्यावहारिक रूपमा भारतसँग सहकार्य गर्दै छ ।’ यही समयमा नेपालले अमेरिका, जापान तथा अन्य मुलुकसँग पनि संवाद र संलग्नता कायम गरिरहेको उनले बताइन् ।

अमेरिकाको प्यासिफिक फोरमका क्षेत्रीय मामिला निर्देशक रोबर्ट योर्कले आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई उत्तम अभ्यास, नयाँ र आधुनिक प्रविधि सिक्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिए । ‘विशेषगरी प्रशोधन उद्योग र व्यवसाय व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा देशहरूले प्रभावकारी नीतिहरू अपनाउनुपर्छ, युवाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले सीप र कार्यअनुभव हासिल गर्न सकून्,’ योर्कले भने, ‘सक्षम निजामती सेवा र राम्रो नीतिगत संरचना दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक हुन्छ । यही कुरा धेरै चामत्कारिक अर्थतन्त्रको सफलताको कथामा देखिन्छ ।’

विभिन्न समयमा सफल देशहरूले सिक्ने, अनुकूलन गर्ने र संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने काममा ध्यान दिने गरेको उनले बताए । ‘आफ्नो देशको भविष्यतर्फ हेर्नुस्, त्यसमा लगानी गर्नुस् । विकास र लोकतन्त्रको जिम्मेवारी अन्ततः हरेक देशभित्रै निहित हुन्छ,’ उनले भने । अर्को प्रसंगमा उनले हङकङ, बंगलादेश वा नेपालमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा अमेरिकाको कुनै भूमिका नभएको बताए । ‘ती समाजका नागरिकले आफैं आवाज उठाए र परिवर्तनको माग गरे । अमेरिका ती आन्दोलनहरूको श्रेय लिन चाहँदैन,’ उनले भने ।

चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयको नेपाल सेन्टरका उपनिर्देशक गाओ लियाङले कूटनीति आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित, आफ्नै क्षेत्रीय तथा राजनीतिक नीतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यस्ता नीतिहरू एकतर्फी मात्र हुँदैनन् । यो केवल विदेश नीति मात्र होइन, आर्थिक नीति पनि त्यसैसँग जोडिएर आउँछ,’ उनले भने, ‘यस्ता धेरै विषय र दबाबहरू अन्य धेरै देशमा सजिलै परिचालित गर्न गाह्रो हुन्छ । तर जब कुरा भू–राजनीतिक बिन्दुमा पुग्छ, तब ती विषयहरू रणनीतिक, कहिलेकाहीं त सैन्य स्वरूपमा पनि परिणत हुन्छन् ।’ उनले पहिले केहीले चीन र नेपालको सवालमा अमेरिका र भारत एउटै लाइनमा हुनेछन् भन्ने गरे पनि अहिले अवस्था फरक रहेको बताए ।

‘पछिल्लो समय हामीले जे देखिरहेका छौं, त्यो फरक छ, केही प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासले फरक स्थिति देखाउँछ,’ उनले भने, ‘आउँदो भविष्यमा त्यस्ता परिदृश्य अझ स्पष्ट रूपमा देखिँदै जानेछन् । भारतले आफूलाई विश्वस्तरीय शक्तिको भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ ।’ त्यसकारण यस्तो प्रतिस्पर्धा केवल चीन र भारतबीच मात्र सीमित नरहेको भन्दै लियाङले भने, ‘यो भारत र अमेरिकाबीच पनि छ, किनकि यी दुवै यस क्षेत्रका मुख्य शक्ति खेलाडी हुन्, त्यसैले सोही किसिमको विदेश नीति हुनुपर्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर अफ नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्कीले आगामी सरकारले नेपालको जटिल भूराजनीतिक अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको बताए । ‘नेपाल र भारततर्फ दुवै देशका प्रधानमन्त्री, नागरिक अगुवा, कूटनीतिज्ञले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे भेग कुरा गरेका छन् । अहिले नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्दै छ । भारतसँग हाम्रो गहिरो सम्बन्ध अझै कायम छ, तर नेपाल अब केवल एउटै दिशातर्फ मात्र हेर्ने अवस्थामा छैन । यो ठूलो परिवर्तन हो,’ उनले भने, ‘चीन पनि पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा फरक तरिकाले अघि बढेको छ । कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास बढेका छन् । यसले नेपालका लागि अवसरहरू मात्र होइन, रणनीतिक प्रश्नहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ ।’