काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर गर्ने, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जस्ता घोषणा समेटेर नेकपाले मंगलबार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो । 

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्र ६० पेजको छ । ‘बहुआयामिक गरिबीको दर ५ वर्षभित्र हालको २० दशमलव १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ ।’

विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई ५ वर्षभित्र उद्यमी बनाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने पनि भनिएको छ । 

विगतदेखि चर्चामा रहेर सेलाएको चीनबाट रेलमार्गले जोड्ने योजना पनि नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । ‘केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यसअघि सहमतिअनुसारका नाका सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य ५ वर्षमा महत्त्वाकांक्षी योजना पनि प्रतिबद्धतापत्रमा राखिएको छ । हाल प्रयोगमा नरहेका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्ने वा अन्य प्रयोजनमा ल्याइने पनि भनिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णयसहित सुदृढ गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप तथा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट सुस्पष्ट गर्न नेकपालाई जिताउनुपर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । 

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताका विभिन्न कालखण्डका संघर्ष, बलिदान तथा पछिल्लो नवयुवा (जेन–जी) पुस्ताको मर्मअनुरूप राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । ‘वर्तमान संविधानका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा र सदृढीकरण गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको सुदृढीकरणलगायत विषयमा युवा पुस्ताको भावनासमेतका आधारमा संविधान संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्ने,’ प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । 

शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । ‘विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकाले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसले कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका आम नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थ बनाएको छ । यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ,’ प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ, ‘निर्वाचित सांसदहरू विधायकी भूमिकामा रहने र हालको २५ बाट घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील बनाउने नीति नेकपाले अघि सारेको छ । स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बिमाको आबद्धतामा सबैलाई अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । 

हाल करिब ३० प्रतिशत जनसंख्यामा सीमित रहेको स्वास्थ्य बिमालाई वि.सं. २०८८ सम्म शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बिमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म शतप्रतिशत पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ,’ नेकपाको चुनावी नीतिमा भनिएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता सीमा विवादलाई कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि नेकपाले गरेको छ । ‘असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौता गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने’ प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । 

जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी, अनुभव र विशेषज्ञतालाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने नीति तथा संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नेकपाको उद्घोष छ । ‘सूचना प्रविधिका लाभहरू समान रूपमा नागरिक तहसम्म पुर्‍याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ । सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । खेलकुदमा पूर्वाधारतर्फ कीर्तिपुर, मूलपानी र भरतपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । खेलकुद बजेटमा हरेक वर्ष ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने भनिएको छ । 

संयोजक दाहालले विगतका नीति, योजना र कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुका साथै विभिन्न तहका विज्ञ र विद्वान्बाट सुझाव लिएर प्रतिबद्धता तयार पारिएको बताए । ‘कतिपय महत्त्वाकांक्षी पनि लाग्न सक्छन् । तर हामीले विगतको समीक्षा गरी लक्ष्य तय गरेका छौं,’ उनले भने । 

००

प्रतिबद्धतापत्रमा के–के छन् ? 

–बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झारिनेछ 

–प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ

–५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ

–विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई ५ वर्षभित्र उद्यमी बनाइनेछ 

–प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने लक्ष्य राखिनेछ

–२ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ

–राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ

–५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ

–५ वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याइनेछ 

–दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ

–५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाइ निर्माण गरिनेछ

–५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ

–५ वर्षभित्र २० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ 

–५ वर्षभित्र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाइनेछ 

–१ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ

–हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ

–शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ

–खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) बाट देशलाई निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ

–५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ

–संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ

–उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ

–तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गरिनेछ

–स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिनेलगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गरिनेछ

–हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना गरिनेछ

–हिंसापीडित महिलाका लागि प्रतिपालिका एक आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ

–महिला उद्यमीलाई व्यावसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ

–बेरोजगारी बिमा व्यवस्था लागू गरिनेछ

–मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ

–मुक्त कमैया तथा कम्लरीको पुनःस्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ

–एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ

–थारू आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न तथा प्रभावकारी बनाइनेछ

–नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ

–संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ

–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी संक्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ