काठमाडौँ — निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले संविधान संशोधन, राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलको सुधारसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको एजेन्डामा काम गर्नुपर्ने दलका नेताहरूले बताएका छन् ।

कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘नीति, नेता र नेतृत्व’ विषयक अन्तिम सत्रमा कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानसँग संवाद गर्दै दलका नेताहरूले जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले हुन गइरहेको निर्वाचनपछि गर्ने कामको प्रतिबद्धता जनतासामु राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल, एमाले उप–महासचिव योगेश भट्टराई र पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलसँगै प्रणाली र संविधान सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

महामन्त्री पौडेलले जेन–जी आन्दोलनसँगै आफ्ना गल्ती सच्याएर जनतामाझ जान कांग्रेस तयार रहेको बताए । नागरिकका मागअनुसार दललाई परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राज्यसंयन्त्रमा भएका अति राजनीतीकरणको अन्त्य तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा पार्टी उभिने बताए ।

‘ठूला पुराना दल मिलेर चुनाव लड्ने स्थिति छैन । लोकतन्त्रको सीमालाई साँघुर्‍याएको स्थिति थियो त्यो । लामो समयसम्म नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति रहिरहने स्थिति थियो । त्यसलाई अभ्यास र विधानबाट अन्त्य गर्ने स्थिति बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘दुई पटक शपथ ग्रहण गरेपछि तेस्रो चोटि त्यही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिन पाउने छैन, प्रस्ट ढंगबाट विधानमा लेखेर आएका छौं ।’ 

पार्टी नेतामाथि अभियोजन भएमा जिम्मेवारी मुक्त हुने व्यवस्था विधानमा राखेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा संवैधानिक संस्थाहरू निष्पक्ष र राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । २०४८ यता मुलुकमा विकास लगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएको तर सुशासनको प्रश्न उठ्दा ती प्रगतिका विषय छायामा परेको उनको भनाइ छ ।

एमाले उप–महासचिव भट्टराईले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सुधारदेखि संविधान संशोधनसम्मका कार्य गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा लेखिनुपर्ने बताए । राजनीतिक दललाई नियमन गर्ने पार्टी विधान नेता तथा गुटले तोडमोड गर्ने भएकाले कानुन नै आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा नेतृत्व हस्तान्तरण सामान्यतः दुई कार्यकालमा गर्नुपर्ने र मन्त्री, सांसद तथा पार्टीको कार्यकारी पदमा कति पटक हुने भन्ने व्यवस्था गरिदिउँ,’ भट्टराईले भने, ‘संविधानका कतिपय कुरा संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको जसरी नै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि प्रत्यक्ष चुनाव गरौं । त्यसले प्रदेशमा स्थायित्व हुन्छ । केन्द्रमा संसदीय व्यवस्था ठीक छ ।’ 

एमाले र कांग्रेस मिलेर गठबन्धनको सरकार बन्दा ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदाअनुसार संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाएको भए जेन–जी आन्दोलन नहुने उनको भनाइ छ । ‘त्यसो गरेको भए राजनीति सकारात्मक दिशामा जान्थ्यो, संविधान तथा कानुन संशोधन गरेर विदेश र बेजिल्लामा मतदानको प्रावधान गर्ने प्रतिबद्धता आगामी चुनावको घोषणापत्रमा लेख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपालको संविधान समकालीन विश्वका राष्ट्रहरूको भन्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको भट्टराईले बताए । ‘हामीले आजको समकालीन विश्वमा राम्रो संविधान बनाएका हौं । राम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएका हौं । आज संविधान र व्यवस्था ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनस्तरमा आक्रोश उत्पन्न भए,’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले कानुन निर्माण गरेरै संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार गठन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अब पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार नबनाओस् । विचार मिल्ने दल नै भए पनि संसद्को पहिलो र दोस्रो दलले सरकार बनाउँदा प्रतिपक्ष कमजोर भयो, सडक पनि कमजोर भयो,’ उनले भनिन् ।

एमाले उप–महासचिव भट्टराईले राजनीतिक दलको स्वाभाविक नेतृत्व खोज्नुपर्ने बताए । उनले जादुमयी नेतृत्व खोज्दा मुलुकमा थप जोखिम निम्तिने धारणा राखे । ‘अहिले सम्मोहनकारी नेतृत्व खोजिँदै छ, टुनामुना जादु गर्ने खालको,’ उनले भने, ‘तर सहभागितामूलक नेतृत्व खोज्नुपर्छ । नेताले सहभागिता गरोस्, टिम स्प्रिटमा काम गरोस् । आफ्नो दृष्टिकोण देओस् । जनताका कुरा सुनोस्, आलोचना सुनोस्, त्यसप्रति प्रतिक्रिया देओस्, आफूलाई रूपान्तरण गरोस् ।’

महामन्त्री पौडेलले नागरिकलाई राजनीतिक एजेन्डामा मतदान गर्ने अधिकार राजनीतिक दलका अभ्यास र प्रणालीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनले मतदानको लोकतान्त्रिक अधिकार साँघुरो पारेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो प्राथमिकता सत्ता मात्रै भयो, जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने,’ उनले भने, ‘सत्तामा पुग्ने कुराले नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्दो रहेनछ, सत्तामा पुगेर डेलिभर गर्ने कुराले प्रभाव पर्ने रहेछ ।’ निर्वाचनबाट बहुमत नआएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि विचार, एजेन्डा तथा कार्यक्रमका आधारमा गठबन्धन गर्न सकिने तर निर्वाचनअघि गठबन्धन सही नभएको उनले बताए ।

नेपालमा दलबिना राजनीति चल्दैन भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठको भनाइ छ । आजीवन राजनीतिमा रहने र पदका लागि जे पनि गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘कोही मान्छे राजनीतिमा एक पटक छिरेपछि त्यो बाहिरै निस्किन नहुने हो र ? यो मान्यता स्थापित गर्नुहुन्छ भने त आजीवन नेता स्थापित गर्नुहुन्छ, उसले जे पनि गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीको ह्वीप लगाउने सिस्टम हुनुहुँदैन । सांसदले विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ, पार्टी प्रतिनिधि हुने होइन ।’ 

सांसदले पार्टी सभापति र प्रमुख सचेतकका ह्वीप मान्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताको मतअनुसार काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । जनतालाई अवस्थामा परिवर्तन र सुशासन चाहिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि प्रश्न गरिरहनुपर्ने बताइन् ।