काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला मेटा प्लाटफर्ममा राजनीतिक विज्ञापनका लागि ९० दिनमा मात्रै कम्तीमा १० हजार ७ सय ७ अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, समर्थकसँगै विभिन्न संघसंस्थाले सामाजिक मुद्दा, निर्वाचन वा राजनीतिसँग सम्बन्धित कन्टेन्टका लागि निरन्तर खर्च बढाएको देखिन्छ ।

मेटाको एड लाइब्रेरीमा देखाइएका सबै दल, उम्मेदवार, समर्थक समूह तथा संघसंस्थाका विज्ञापन खर्चलाई न्यूनतम सम्भावित अंकको औसत आधारमा जोडेर यो राशि निकालिएको हो । मेटाले ८ सय ९८ वटा विज्ञापनलाई ‘१ हजार डलरभन्दा कम’ मूल्यका भनेर दायरा मात्र देखाउने भएकाले त्यस्ता प्रत्येक विज्ञापनलाई १ डलर मानेर जोड्दा पनि कुल खर्च १० हजार डलर नाघेको देखिन्छ । यसको अर्थ, विज्ञापन खर्चको वास्तविक रकम अझै बढी हुन सक्छ । 

अधिकतम दायराअनुसार गणना गर्दा यो अवधिमा फेसबुक र इन्स्टाग्रामका गरिएको खर्च १ लाख डलरसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ । मेटाले १ डलरमा विज्ञापन पोस्ट गर्न दिँदैन । नेपालजस्तो बजारमा पनि न्यूनतम दैनिक खर्च प्रायः ३ देखि ५ डलर वरिपरि हुने गरेको डिजिटल विज्ञापनकर्ताहरूको अनुभव छ । विगत ९० दिनको यो खर्च केलाउँदा ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ ले ४५ वटा विज्ञापनका लागि १ हजार ४ सय ७४ डलर तिरेर ४५ वटा विज्ञापन पोस्ट गरेको छ । 

उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गरेको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले १ हजार २ सय ७० डलर र उज्यालो नेपालको आधिकारिक पेजले ८ सय २९ डलर खर्च गरेको छ । व्यक्तिगत उम्मेदवारतर्फ श्री गुरुङले ५ सय ९२ डलर र नैनसिंह महरले ३ सय ६६ डलर खर्चेर चुनावी रापलाई मोबाइलका स्क्रिनसम्म पुर्‍याइरहेका छन् । दिलीप बगदियाले ३ सय ६४ डलर र अजय क्रान्तिका समर्थकहरूले २ सय ३८ डलर खर्च गरेको तथ्यांक छ । 

अझै पनि अञ्चल संरचनाकै आधारमा आँकडा देखाउने मेटाका अनुसार यो चुनावी विज्ञापनमा बागमती अञ्चल डिजिटल विज्ञापनको मुख्य केन्द्र बनेको छ । यहाँबाट झन्डै ६ हजार डलरका राजनीतिक विज्ञापनहरू अर्डर भएको देखिन्छ । बागमतीपछि कोशी अञ्चलमा १ हजार ३ सय ४७ डलर, नारायणी अञ्चलमा १ हजार २ सय ७७ डलर, गण्डकीमा १ हजार ३३ डलर, मेचीमा १ हजार ५ डलर खर्च भएको छ । यसको विपरीत महाकाली, धौलागिरी र कर्णालीमा विज्ञापन खर्च अत्यन्तै न्यून छ । यसले सहरी क्षेत्र र इन्टरनेटको पहुँच बढी भएका भूगोलमा डिजिटल चुनावी प्रचारप्रसार एकोहोरिएको देखिन्छ । 

डिजिटल प्रचारको यो होडबाजीमा कतिपय उम्मेदवारका नाममा खोलिएका फलोअर्स पेजहरूले आधिकारिक पेजभन्दा बढी सक्रियता देखाइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा कडाइ गर्ने बताइरहँदा आधिकारिक डिस्क्लेमरबिना नै विदेशबाट र प्रोक्सी एकाउन्टहरूबाट प्रचार भइरहेको छ । 

निर्वाचन डिजिटल प्रचारप्रसारका क्रममा बहस नभएको अर्को पाटो अन्य प्लाटफर्महरूमा भएको खर्चको पारदर्शिता नहुनु हो । मेटाले झैँ अन्य प्लाटफर्महरूले राजनीतिक वा अन्य डिजिटल प्रचारमा भएका खर्च देखाउँदैनन् । त्यसले गर्दा अहिलेको डिजिटल विज्ञापन चर्चामा चुनावका बेला अनगिन्ती बढ्ने एक्स प्लाटफर्ममा ब्लु टिक लगाउनेहरू, युट्युबमा गरिएका विज्ञापन, विभिन्न प्लाटफर्ममा इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने प्रचारमा लाग्ने खर्च समावेश छैनन् । 

एक्समा भेरिफाइड एकाउन्ट रहेका विभिन्न दलका नेता र राजनीतिक अभियन्तामध्ये कैयौँको एकाउन्ट भेरिफिकेसन खर्च विदेशमा बस्ने समर्थक वा सहयोगीहरूले बेहोरिदिने गरेका छन् । भेरिफिकेसनका लागि प्रतिमहिना ८ अमेरिकी डलरभन्दा माथिका विकल्पहरू उपलब्ध छन् । यस्तै, नेपालका कतिपय पेज र एकाउन्टले १३ देखि १५ डलर प्रतिमहिना शुल्क तिरेर फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ब्लु टिक खरिद गर्ने गरेका छन् । 

यसरी एक्स र मेटासँग भेरिफिकेसन किनेर आफ्नो प्रचार गर्नेहरूका बारेमा यी प्लाटफर्मले पारदर्शी सूचना दिँदैनन् । अर्कोतिर, गैरराजनीतिक प्रकृतिका तर उम्मेदवार वा उनीहरूको अपडेटसँग सम्बन्धित विज्ञापन पनि मेटाको एड लाइब्रेरीमा समावेश हुँदैन । अहिले मेटामा भिडियो भ्यु खरिद गर्ने, इन्गेजमेन्ट (लाइक, सेयर, कमेन्ट) बढाउने, फलोअर किन्नेजस्ता विकल्पहरू उपलब्ध छन् र यस्ता खर्च पनि मेटाको एड लाइब्रेरीमा देखिँदैन । 

कतिपयले एक्समा पनि राजनीतिक प्रकृतिका प्रचारहरू गर्ने गरेको देखिए पनि एक्सको विज्ञापनलाई त्यति प्रभावकारी मानिँदैन । यस्तै, युट्युब, एडसेन्स, गुगल सर्चजस्ता अल्फाबेटका विभिन्न प्लाटफर्म प्रयोग गरेर राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै खाले प्रचारप्रसार गर्ने क्रम पनि उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । त्यसैले, मेटाको एड लाइब्रेरीमा देखिने अंक नेपालबाट राजनीतिक डिजिटल विज्ञापन र प्रचारप्रसारका लागि बाहिरिने खर्चको सानो अंश मात्रै हो भन्न सकिन्छ ।

 १८१ कन्टेन्ट क्रिएटरलाई कारबाही तयारी

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गरी हानिकारक सूचना उत्पादन तथा सम्प्रेषण गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले १ सय ८१ कन्टेन्ट उत्पादक/सम्प्रेषकविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले मिथ्या तथा हानिकारक सूचना सम्प्रेषकको पहिचान गरी विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कारबाहीका लागि १ सय ८१ उत्पादक/सम्प्रेषकको विवरण साइबर ब्युरोमा पठाइएको जानकारी दिए । ७ कन्टेन्ट उत्पादकमाथि कारबाहीका लागि भने आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ । 

आमसञ्चारमाध्यमबाट भएका आचारसंहिता विपरीतका कार्यका ४० उजुरी भने प्रेस काउन्सिललाई पठाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘आचारसंहिता पालनामा मूलधारका मिडियाहरू प्रतिबद्ध देखिएका छन् । अपवादमा मात्रै उल्लंघन गरेको पाइएको छ । सही सूचना दिन फ्याक्ट चेक गर्ने जस्ता मूलधारको मिडियाको प्रयास सराहनीय छन्,’ उनले भने, ‘मूलधारका मिडियाले सही सूचना प्रवाह गरेर गलत सूचनालाई रोकेका छन् ।’