यसपटक निर्वाचन क्षेत्र बाहिरबाट मतदान हुने अपेक्षा धेरैमा रहे पनि त्यो सम्भव नभएको भन्दै उनले त्यसमा कानुनी र संवैधानिक सीमालाई मुख्य कारण बताए।
काठमाडौँ — कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन एक चरणमा हुने कि दुई चरणमा भन्ने विषयमा पछिल्ला दिनहरूमा छलफल भए पनि आयोगले यसलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
‘निर्वाचन आयोगले सुरुदेखि नै चरणको अवधारणामा विश्वास गरेको छैन,’ उनले काठमाडौं पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘आयोगले कहिल्यै ‘एक चरण’, ‘दुई चरण’ वा ‘तीन चरण’ भन्ने शब्द उच्चारण गरेको छैन।’
भण्डारीले फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म तोकिएकै समय र मितिमा सम्पन्न हुने दोहोर्याए। यसपटक निर्वाचन क्षेत्र बाहिरबाट मतदान हुने अपेक्षा धेरैमा रहे पनि त्यो सम्भव नभएको भन्दै उनले त्यसमा कानुनी र संवैधानिक सीमालाई मुख्य कारण बताए।
‘एकपटक निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन वा प्रविधिमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ भण्डारीको भनाइ छ, ‘हामीले यही संविधानको सीमाभित्र रहेर निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम र कानुन संशोधन गर्न सकिँदैन। यस्ता संशोधनबिना हालको कानुनले विदेशमा रहेका मतदाता वा निर्वाचन क्षेत्र बाहिरबाट मतदान गर्ने व्यवस्था समेट्न सक्दैन।’
यही कारणले ‘नन अफ द अबभ’ अर्थात ‘कसैलाई पनि मत दिन्नँ’ भन्ने विकल्प पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे। ‘धेरैले मतपत्रमा एउटा बाकस थपे पुग्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यो बाकस थप्नका लागि पनि संवैधानिक आधार चाहिन्छ। यो विमानस्थलमा एउटा कोठा थपेजस्तो सजिलो कुरा होइन।’
