आयोगले मिथ्या तथा हानिकारक सूचना सम्प्रेषकको पहिचान गरी विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गरी हानिकारक सूचना उत्पादन तथा सम्प्रेषण गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले १ सय ८१ कन्टेन्ट उत्पादक/सम्प्रेषकविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले मिथ्या तथा हानिकारक सूचना सम्प्रेषकको पहिचान गरी विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कारबाहीका लागि १ सय ८१ उत्पादक/सम्प्रेषकको विवरण साइबर ब्युरोमा पठाइएको जानकारी दिए । ७ कन्टेन्ट उत्पादकमाथि कारबाहीका लागि भने आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ ।
आमसञ्चारमाध्यमबाट भएका आचारसंहिता विपरीतका कार्यका ४० उजुरी भने प्रेस काउन्सिललाई पठाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘आचारसंहिता पालनामा मूलधारका मिडियाहरू प्रतिबद्ध देखिएका छन् । अपवादमा मात्रै उल्लंघन गरेको पाइएको छ । सही सूचना दिन फ्याक्ट चेक गर्ने जस्ता मूलधारको मिडियाको प्रयास सराहनीय छन्,’ उनले भने, ‘मूलधारका मिडियाले सही सूचना प्रवाह गरेर गलत सूचनालाई रोकेका छन् ।’
पैसा कमाउने लोभमा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूबाट मनलाग्दी सूचना प्रवाहित भइरहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोग प्रयासरत रहेको बताए । ‘केही कन्टेन्ट उत्पादक तथा इन्फ्लुएन्सरले आफ्नो लोकप्रियता र आम्दानी बढाउन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता उत्पादनमाथि निगरानी बढाइएको छ ।’
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी मिथ्या, भ्रमपूर्ण तथा घृणास्पद सूचना र अभिव्यक्ति प्रवाहित गर्नेमाथि निगरानी गर्न र कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले सूचना सम्प्रेषण केन्द्रअन्तर्गत सदाचार प्रवर्धन इकाइलाई क्रियाशील पारिएको पनि आयोगले जनाएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा उम्मेदवार, राजनीतिक दल वा विभिन्न निकायबाट आचारसंहिता उल्लंघन गरिएका ३४ वटा उजुरी परेका छन् । सबैसँग स्पष्टीकरण माग गरिएकामा २४ वटाको जवाफ आयोगले प्राप्त गरेको छ । जिल्लामा प्राप्त उजुरीको अनुसन्धान जिल्ला तहबाटै हुने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । आर्थिक कारोबारका विषयमा भएका उल्लंघनको अनुगमन तथा कारबाहीको जिम्मेवारी प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील रहेको आयोगले जनाएको छ ।
