काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन २४ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूको बैठक बस्ने भवन त्यति बेला तयार भइसक्छ भन्नेमा अझै सुनिश्चित छैन । भवन निर्माणका लागि पाँचौं पटक थपिएको म्याद १६ पुसमै सकिएकामा प्रगति ९० प्रतिशत मात्र छ । सम्झौताको म्याद फेरि थप्ने तयारी भइरहेको छ ।

भवन निर्माणमा ९० प्रतिशत, ‘इन्टेरियर’ मा ५० प्रतिशत र ‘रुफिङ’ मा २५ प्रतिशत प्रगतियसअघि संसद् बैठक बस्दै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँगको भाडा सम्झौता अन्त्य भइसकेको छ । गत २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेपछि केन्द्रसँगको सम्झौता संसद् सचिवालयले नवीकरण गरेन । सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन तयार भइसक्ने विश्वासमा विकल्प पनि खोजिएको छैन । तर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भइन्जेलमा भवन तयार हुनेमा सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालय दुवै ढुक्क देखिँदैनन् ।  

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी संसद् बैठक नयाँ भवनमै राख्ने गरी काम सक्न सहरी विकास मन्त्रालयसँग नियमित छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रीसँग पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ, नयाँ भवनबाटै प्रतिनिधिसभा बैठक चलाउने भनेर मन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी विकल्प नखोजी बसेका छौं ।’

गिरीका अनुसार मन्त्रालयले ६ वटा भवनको निर्माण सकेर चैत पहिलो साता जिम्मा दिने आश्वासन दिएको छ । ‘त्यसो भयो भने न्यूनतम सेवासहितको सभा चल्छ । बाँकी ६ वटा भवन बिस्तारै उपलब्ध गराउने कुरा छ,’ उनले भने, ‘हामी समन्वय गरिरहेका छौं, प्रगतिबारे हरेक साता सहरी विकास र आयोजनाबाट जानकारी गराउने कुरा भएको छ ।’ आफूहरू भने अब आउने संसद्का लागि भवनबाहेकका व्यवस्थापनमा जुटेको गिरीले सुनाए । 

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छुट्टाछुट्टै हलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘मन्त्रालयसँग आश्वस्त भएकाले अहिले हल खोज्ने कल्पना गर्दैनौं । त्यति क्षमताको हल पाइँदैन, पाइए पनि प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापनमा खर्च बढ्छ,’ गिरी भन्छन्, ‘बाहिर हल खोजेर जाँदा सुरक्षा प्रबन्ध पनि त्यहीअनुसार मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’ अहिले राष्ट्रिय सभा सिंहदरबार परिसरकै कृषि समितिको पुरानो हलमा सञ्चालन गरिएको छ ।

१६ असोज २०७९ भित्रै संसद् भवन निर्माण गरिसक्ने गरी १६ असोज २०७६ मा ठेक्का लगाइएको थियो । ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा बनाइसक्ने गरी तुन्दी–सेक जेभीले ठेक्का लिएको हो । त्यति बेला २०७९ को निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो ।

सुरुको म्यादभित्र काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । दोस्रो पटक १९ असोज २०८० सम्म, तेस्रो पटक १९ चैत २०८०, चौथो पटक १८ चैत २०८१ र पाँचौं पटक १६ पुस २०८२ सम्म म्याद थपिएको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीलगायतले निर्माणाधीन संसद् भवनको बेला–बेलामा निरीक्षण गर्दै छिटो काम सक्न निर्देशन दिने गरेका थिए । संसदीय समितिहरूले पनि बेला–बेला अनुगमन गर्दै निर्माणमा ताकेता गर्दै आएका थिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले सम्पूर्ण संरचना तयार नभए पनि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार तयारीमा काम भइरहेको बताए । ‘अबको प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ संसद् भवनमै बस्छ । अहिले अन्य कामलाई प्राथमिकतामा नराखी प्रतिनिधिसभा बैठक चलाउन आवश्यक पर्ने संरचना मात्र निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समय रहेको भए सबै काम एकै पटक सक्ने गरी हुन्थ्यो ।’

श्रेष्ठका अनुसार प्रतिनिधिसभा हल र ‘सेन्ट्रल लबी’ को काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभा हलको कामलाई अहिले प्राथमिकतामा राखिएको छैन । ‘भवनबाहिरको खुला क्षेत्र र पार्किङको निर्माण पूरा गर्छौं, प्रतिनिधिसभा हलभित्रको सञ्चार, माइक, साउन्ड सिस्टम जडानको काम गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘टेबल–कुर्सी भवन निर्माणस्थलमै र केही बाहिर तयार भइरहेका छन् ।’

श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्नका लागि चौबिसै घण्टा काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘इन्टेरियरको फल्स सिलिङको काम भइरहेको छ, अग्लो हल छ, माथि गएर फल्स सिलिङको काम गर्दा केही समय लागेको हो,’ उनले भने । म्याद थप गर्नेबारे सहरी विकास मन्त्रालय तथा भवन निर्माण विभागमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘जरिवाना गराएर म्याद थप गर्ने कि समय मात्र दिने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘के गर्दा काम रोकिँदैन, त्योअनुसार निर्णय हुन्छ ।’

अब प्रतिनिधिसभा बैठक सिंहदरबारभित्रै नयाँ भवनमै बस्नेमा आशंका गर्नु नपर्ने सहरी विकासमन्त्री कुमार इङ्नाम बताउँछन् । ‘ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिराएर हुन्छ कि के गरी हुन्छ, काम पूरा गर्न लगाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीलाई जति मान्छे चाहिने हो, लगाउनुस् र काम सक्नुस् भनेका छौं ।’

भवन निर्माणको प्रगतिबारे आफूले घण्टा–घण्टामा जानकारी लिइरहेको मन्त्री इङ्नामले सुनाए । ‘दिनमा ४/५ सय जनाले काम गरिरहेका छन्, काममा प्रगति छ,’ उनले भने, ‘१ चैतमा संसद् भवन चाहिन्छ । १५ फागुनसम्म सचिवालयका अरू भवन माग गरेका छौं । विपक्षी दलका नेताहरूलाई बस्ने कोठा पनि चाहियो भनेका छौं । अब निर्माणमा ढिलो गर्ने छुट छैन ।’

सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण भइरहेको हो । नयाँ भवन पाँच तलासम्मका छन् । त्यहाँ प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा भवन, सेन्ट्रल लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्रहालय तयार गरिँदै छ । संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसद् सचिवालय भवन, चमेना गृह, प्रेस र छपाइ भवन छुट्टै बनाइएका छन् । ४ सय ७६ वटा चारपांग्रे र आठ सय वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्ने गरी पूर्वाधार तयार पारिँदै छ । सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन पनि निर्माण गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा हल र सेन्ट्रल लबीको काम निर्वाचनअघि सकिने तुन्दी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिलेलाई लबी र हल अति आवश्यक हो, यसको काम लगभग सकिएको छ,’ उनले भने, ‘इन्टेरियर र डोम रुफिङ (छत) को काम हाम्रो होइन ।’ सुरुका दिन सरकारले समयमै ‘साइट’ उपलब्ध नगराएको र पछि सरकारी निकायबाट निर्णय प्रक्रिया ढिला हुँदा काममा असर परेको उनको भनाइ छ ।

‘रुफिङ’ को छुट्टै ठेक्का चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा लिएको हो । यसको काम २५ प्रतिशत सकिएको छ । २७ फागुन २०८० भएको ठेक्काअनुसार म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र छ । अबको डेढ महिनाभित्र यसको काम सकिने विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठको दाबी छ । इलेक्ट्रिक प्यानलको काम अझै बाँकी छ ।

‘इन्टेरियर’ को जिम्मा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले लिएको थियो । यसमा ठेक्का रकम २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ । यसको काम असार २०८१ भित्र सक्ने गरी १७ असार २०८० मा सम्झौता भएको थियो । पछि समय थप गरेर १६ चैत २०८१ सम्म पुर्‍याइए पनि काम नसकिएपछि पुनः १६ पुस २०८२ सम्म म्याद थपियो । अहिले वैशाख २०८३ सम्म म्याद थप्ने तयारी छ । प्रगति भने ५० प्रतिशत मात्र छ ।

केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीका सुशील कडरिया जतिसक्दो छिटो पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘निर्माण सँगसँगै इन्टेरियरको काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ, निर्माण नसकिँदासम्म हाम्रो काम सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् बैठक बस्ने बेलासम्म सक्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

संसद् भवनजस्तो संवेदनशील निर्माणमा सरोकारवाला निकायले समयमै चासो नदिँदा काममा ढिलाइ भएको पूर्वसहरी विकास सचिव किशोर थापा बताउँछन् । ‘यति ठूलो लगानीमा बनिरहेको भवनको पटक–पटक समय थप्नेभन्दा सुरुमै राम्रोसँग अध्ययन गरेर कति समय लाग्ने हो भन्ने निर्क्योल गरेर काम अघि बढाएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सामान्य चलिरहेकै आयोजनाजस्तो हेरियो, यसको संवेदनशीलता हेरिएन, राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनाका रूपमा लिइएन । त्यसैले गति लिन सकेन ।’ ठेक्का लिने कम्पनीले पनि समयमै दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ ।

यसअघि संसद् बैठक बस्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिमार्फत रेखदेख र सञ्चालन हुँदै आएको छ । संसद् सचिवालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भाडासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि नवीकरण गर्ने तयारीमा सचिवालय थियो तर क्षतिपछि सम्झौता नवीकरण नगरिएको हो ।

संसद् सचिवालयले सुरुमा सम्झौताअनुसार केन्द्रलाई वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरेको थियो । पछिल्लो समय वार्षिक भाडा १७ करोड रुपैयाँ थियो । यसमा कानुन आयोग र लगानी बोर्डले पनि केही हिस्सा बेहोर्दै आएका थिए । संसद्ले समितिलाई दिने भाडा समितिअन्तर्गतकै कोषमा जम्मा हुने गरेको थियो । नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपछि भाडा तिर्नुपर्ने छैन ।