समानुपातिक उम्मेदवारीमा मनपरी हेरफेर, कानुनविपरीत आयोगको सदर

रास्वपाका २ मात्र उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका थिए भने ३६ जनाको हटाएर कुल ३८ जनाको थपिएको छ, एमालेबाट ५ जनाले नाम फिर्ता लिएकामा १० जनाको नाम परिवर्तन, त्यस्तै नेकपा, कांग्रेस र राप्रपामा पनि हेरफेर

माघ २१, २०८२

राजेश मिश्र

Arbitrary manipulation of proportional representation candidacies, illegal establishment of the commission

What you should know

काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ ३ हजार १ सय ३५ उम्मेदवार कायम भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले १३ र १४ पुसमा बुझाएको बन्दसूची संशोधन मात्र होइन, मनपरी थपघट गर्दा निर्वाचन आयोगले सदर गरिदिएको छ । सुरुका सूचीमा नामै नभएका उम्मेदवारहरू थपेर आयोगले मंगलबार अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको छ । 

समानुपातिकतर्फका १ सय १० सिटका लागि राजनीतिक दलहरूले ३ हजार ४ सय २४ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । राजनीतिक दलले अधिकतम १ सय १० र न्यूनतम ११ (१० प्रतिशत) उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । बन्दसूची परीक्षण गरेर आयोगले नमिलेको विषय संशोधन गर्न सम्बन्धित दललाई समय दिएको थियो ।

नाम फिर्ताका लागि २८ पुसको मिति तोकिएको थियो । त्यो दिन १७ दलका १ सय ७५ उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि दाबी विरोधको उजुरी छानबिन गरेर आयोगले सूचीबाट ७६ जनाको नाम हटाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्तिम बन्दसूचीमा १ हजार ७ सय ७२ महिला र १ हजार ३ सय ६३ पुरुष उम्मेदवार छन् । ती उम्मेदवार ६३ राजनीतिक दलका हुन् । केही दलले संयुक्त रूपमा एकल चुनाव चिह्न लिएकाले समानुपातिकतर्फ कुल चुनाव चिह्न भने ५७ वटा हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्तिम बन्दसूचीमा १ हजार ७ सय ७२ महिला र १ हजार ३ सय ६३ पुरुष उम्मेदवार छन् ।  कतिपय राजनीतिक दलले सुरुमा बुझाएको बन्दसूचीमा व्यापक हेरफेर गरेको पाइएको छ । आयोगमा बुझाइएको बन्दसूची राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिएनन् । बढी नाम हेरफेर गर्ने दलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनमत पार्टी देखिएका छन् । 

कांग्रेस र एमालेले पनि केही नाम हेरफेर गरेका छन् । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएर/लिन लगाएर पार्टीबाट अर्को नाम आयोगमा पठाइएको थियो । कतिपय नाम भने दलहरूले आफूखुसी झिकेर र अर्को नाम पठाएको पाइएको छ ।

रास्वपाको बन्दसूची सार्वजनिक भएपछि आलोचना र विवादका कारण दर्जनभन्दा बढीले नाम फिर्ताको घोषणा गरेका थिए । तर दुई उम्मेदवारले मात्र २८ पुसमा नाम फिर्ता लिएका थिए । तर पहिलेको सूचीबाट अरू ३६ जनाको नाम रास्वपाले आफैं हटाइदिएको छ । समावेशी समूह नमिलेको वा आवश्यक कागजात नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गर्नका लागि दिइएको अवधिलाई रास्वपाले नाम हेरफेरमा उपयोग गरेको हो । 

आयोगले २० पुसमा रास्वपालाई पत्र पठाएर बन्दसूचीमा समावेश ६५ जनाको नागरिकता, मञ्जुरीनामा र स्वघोषणा फाराम नपुगेको भन्दै त्यसलाई रीत पुर्‍याएर पठाउन भनेको थियो । सम्बन्धित उम्मेदवारको अपुग कागजात पठाउनुपर्नेमा पार्टीले सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको भन्दै नाम नै हेरफेर गरेको छ ।

रास्वपाले पहिलेको बन्दसूचीबाट केही नाम हटाउँदा विवादमा परेका नाम भने कायमै छन् । बन्दसूची विवादमा परेपछि केही उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । 

रास्वपाले सुरुमा बुझाएको बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति महिला ‘क्लस्टर’ मा रहेका टासी ल्हाजोम, त्रिशला गुरुङ, सुनिता न्हेमाफुकी, माया डोल्मा लामा, सत्यकला राई र तुलसा वाइवा अन्तिम सूचीमा छैनन् । उनीहरूको सट्टा बसुमाया तामाङ, भूमिका श्रेष्ठ, सुजाता तामाङ, कृपा महर्जन, जिना विष्ट, गीता सिक्राकार र उमा घले तामाङलाई समावेश गरिएको छ । 

Arbitrary manipulation of proportional representation candidacies, illegal establishment of the commission

आदिवासी जनजाति पुरुष ‘क्लस्टर’ बाट मिलन लिम्बू, धर्मलाल तामाङ, टासी लाक्पा शेर्पा र महेन्द्र लावतीलाई हटाएर सुनीलभक्त श्रेष्ठ, सोमबहादुर लालचन, खर्कबहादुर बुरा र मनोज राजवंशीलाई राखिएको छ । खस आर्य पुरुषतर्फ विपिनकुमार आचार्य, सचिन ढकाल, अनुपकुमार उपाध्याय, अरनिको पाँडे, गोविन्द नारायण र दुर्गाबहादुर घिमिरेलाई हटाइएको छ । उनीहरूको ठाउँमा हरीशप्रसाद भट्ट, इच्छाराम कार्की, महेश्वर घिमिरे, प्रकाशबहादुर बोहरा र चोलाप्रसाद बस्याललाई राखिएको छ । 

समानुपातिक सूचीबाट हटाइएकामध्ये रञ्जु दर्शनालाई काठमाडौं–१ र टासी ल्हाजोमलाई हुम्लामा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ ।खसआर्य महिलामा रञ्जु दर्शना, सिर्जना वली, सीतादेवी पाण्डे र सरला लामिछानेलाई हटाएर सृष्टि भट्टराई, आकृति अवस्थी, शोभा खानाल, रत्नाकुमारी थापा र शोभा कार्कीलाई समावेश गरिएको छ । दलित पुरुषमा रामजी राम, साजन विक र किशोर गन्धर्वलाई हटाइएको छ । ती स्थानमा विजय जैरु, गोविन्द लोहार र हीरालाल वादीलाई राखिएको छ । दलित महिलातर्फ गिर्जादेवी मल्ललाई हटाएर अनिता नेपालीलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।  

मधेशी पुरुषमा सुरुको सूचीमा रहेका अभिषेकराज सिंह, सुदन झा र रन्जित पञ्जियार अन्तिम सूचीमा छैनन् । उनीहरूको ठाउँमा रामप्रकाश महतो र उदय प्रकाशलाई राखिएको छ । मधेशी महिलातर्फ ममता शर्मा, सम्झना पण्डित र मनिषा कुमारीको ठाउँमा सरिता महतो, सुनिताकुमारी चौधरी, पुनम साह र मञ्जु सिंहलाई समावेश गरिएको छ । थारु पुरुषमा सोमप्रसाद चौधरीलाई हटाएर गोविन्दबहादुर थारुलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । थारु महिलातर्फ रहेका उर्मिला चौधरी र बालिका चौधरीको नाम अन्तिम सूचीमा छैन । 

मुस्लिम पुरुषमा आसिफ शाहको ठाउँमा सैय्यद वकार अहमद शाहलाई राखिएको छ, मुस्लिम महिलातर्फ मोहना अन्सारी र समिउन निशालाई हटाएर अफ्साना बानु र गजाला समिम मिकरानीलाई समावेश गरिएको छ । 

समानुपातिक सूचीबाट हटाइएकामध्ये रञ्जु दर्शनालाई काठमाडौं–१ र टासी ल्हाजोमलाई हुम्लामा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ ।

Arbitrary manipulation of proportional representation candidacies, illegal establishment of the commission

उज्यालो नेपालसँग एकीकरण भएर बन्दसूची बुझाएको र लगत्तै उज्यालो नेपाल एकीकरण प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा रास्वपालाई समस्या परेको बुझेर आयोग केही हदसम्म लचिलो भएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एक उम्मेदवारको उमेर नै पुगेको थिएन । उसको स्थानमा रास्वपाले अर्को नाम पठाएको छ ।

कांग्रेसले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पौडेलको नाम समावेश गरिएको थियो । आलोचना बढेपछि उनको नाम झिकिएको छ । कांग्रेसले आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पौडेलको नाम समावेश गरिएको थियो । आलोचना बढेपछि उनको नाम झिकिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादवको नाम दुई ठाउँमा परेको थियो । अन्तिम बन्दसूचीमा एक ठाउँमा मात्र छ । 

कांग्रेसबाट ध्रुवबहादुर मल्ल र सिर्जना मल्लले नाम फिर्ता लिएका थिए । दलले सुरुमा बुझाएको बन्दसूचीमा उक्त नाम क्रमशः ९४ र ७१ नम्बरमा थियो । अन्तिम सूचीमा ९४ नम्बरमा उषाकुमारी रावत तथा ७१ नम्बरमा पवित्रा विकको नाम राखिएको छ ।

एमालेबाट ५ उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका थिए । तर त्यसबाहेकका नाम पनि चलाएको पाइएको छ । नाम फिर्ता लिएका जनजाति महिलातर्फ १६ नम्बरमा रहेकी हिरूसरा रानाको स्थानमा सरस्वती राई, खस आर्य पुरुषतर्फ ६३ नम्बरमा रहेका लालबहादुर रावलको स्थानमा महादेव भट्ट कायम गरिएको छ । ६४ नम्बरका डुफकुमार बाँस्तोलाको ठाउँमा लक्ष्मण शर्मालाई राखिएको छ । नाम फिर्ता लिएकी मधेशी महिलातर्फकी अंशु सिंहको नामको स्थानमा सरस्वती कुमारीलाई कायम गरिएको छ ।

उम्मेदवार आफैंले नाम फिर्ता लिएको नदेखिए पनि जनजाति महिलातर्फ बन्दसूचीको १४ नम्बरमा रहेकी शर्मिला गुरुङको स्थानमा स्मृति तामाङको नाम अन्तिम बन्दसूचीमा छ । खस आर्य महिला ‘क्लस्टर’ को ४२ नम्बरमा रहेकी लीलाकुमारी भण्डारीको नाम झिकेर सत्यदेवी खड्कालाई राखिएको छ । ५९ नम्बरका खस आर्य पुरुष सूचीका बलराम शर्माको नाम परिवर्तन गरेर सुरेन्द्र मोहन शर्मा उल्लेख गरिएको छ । दलित क्लस्टरमा ८५ र ८६ नम्बरमा क्रमशः सोम पोर्तेल र योमबहादुर विश्वकर्मा थिए । ती स्थानमा क्रमशः टेकबहादुर सुनुवार घतानी र प्रदीप रम्तेलको नाम छ । पोर्तेल ११ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मुस्लिमतर्फ ११० नम्बरमा एकवाल मियाँको नाम थियो, अन्तिम बन्दसूचीमा एजाज आलमको नाम छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि बन्दसूचीमा धेरै फेरबदल गरेको छ । अन्तिम बन्दसूचीमा खस आर्य महिलामा १ नम्बरमा बलावती शर्मा छिन् । सुरुमा सार्वजनिक भएको बन्दसूचीमा उनको नाम थिएन । उनी पार्टी नेता देवेन्द्र पौडेलकी श्रीमती हुन् । पौडेल आफैं पनि प्रत्यक्षतर्फ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)–१ मा उम्मेदवार छन् ।

सुरुको सूचीमा नरहेका पवित्रा कार्की केसी, सावित्रीकुमारी कार्की र सुजाता काफ्ले शाही अन्तिम सूचीको खस आर्य महिलामा छन् । पञ्चा सिंह, सीता दाहाल, जयानन्द कार्की रावल र यमुना गुरागाईंलाई भने हटाइएको छ । खस आर्य पुरुष सूचीमा जितेन्द्र दाहालको नाम हटेको देखिन्छ । पार्टीबाट भने औपचारिक रूपमा कमल राय यादव र अरविन्द दासले मात्रै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । उनीहरू मधेशी पुरुष ‘क्लस्टर’ मा थिए । त्यही ‘क्लस्टर’ बाट किसुन मण्डल र अभिमन्यु यादवलाई हटाइएको छ । अन्तिम बन्दसूचीमा अनिल पाण्डेय, रामआशिष दास, राजन झा र प्रेमप्रसाद कलवारलाई समेएिको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि बन्दसूचीमा केही नाम हेरफेर गरेको छ । आदिवासी जनजाति महिलातर्फ पवित्रा श्रेष्ठको नाम हटाइएको छ । त्यहाँ सानुमाया घर्ती (तामाङ) को नाम छ । त्यस्तै, कल्पना मगरको स्थानमा निर्मला श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ । गौमाया श्रेष्ठको नाम हटाएर भावना रोका मगरको नाम छ । तारा माझीको स्थानमा शोभाराना मगरको नाम आएको छ । आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ यसअघि क्रम संख्या ६ मा रहेका ठाकुरमोहन श्रेष्ठको नाम अन्तिम सूचीमा आउँदा ८ नम्बरमा पुगेको छ । ७ नम्बरका अष्ट महर्जनलाई ९ नम्बरमा पुर्‍याइएको छ ।

पहिलो पटक बुझाइएको बन्दसूचीमा सम्बन्धित पार्टीले नाम र क्रम हेरफेर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर आयोग त्यसमा लचिलो भएको हो । उम्मेदवार छान्ने काम दलकै हो भन्दै आयोग मौन बसिदिँदा कतिपय दलले बन्दसूचीमा त्यसरी खेल्न पाएको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अलग–अलग बन्दसूची बुझाएका थिए । बन्दसूची बुझाएपछि ती दुई दल एकीकरण प्रक्रियामा गए । बन्दसूचीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने ती दुई दलको आग्रहमा पनि आयोग सहयोगी भएको थियो ।

समानुपातिक निर्वाचनतर्फको सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञ भट्टराईले नाम फिर्ता लिएका वा नाम दोहोरिएका वा फरक क्लस्टर भएका स्थानमा नाम परेको वा उमेर नपुगेको उम्मेदवार हटाएर केही दलले अर्को नाम पठाएको बताए । ऐन, नियम र निर्देशिकाभित्रै रहेर समानुपातिकको अन्तिम बन्दसूची तयार भएको उनले दाबी गरे ।

पहिलो पटक बुझाइएको बन्दसूचीमा सम्बन्धित पार्टीले नाम र क्रम हेरफेर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर आयोग त्यसमा लचिलो भएको हो ।समानुपातिकमा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सम्बन्धित दलले सिट पाउने व्यवस्था छ । समानुपातिकमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् । 

२०७४ मा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मात्र ३ प्रतिशत मत कटाएका थिए । ४४ दलले भने ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा समानुपातिक सिट पाएनन् । त्यस्तै, २०७९ मा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले मात्र समानुपातिक सिट पाएका थिए । ४० राजनीतिक दलले भने ३ प्रतिशत मत कटाएका थिएनन् ।

प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटका लागि ३ हजार ४ सय ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रत्यक्षमा ६८ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएका छन्, स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरू पनि छन् ।

Arbitrary manipulation of proportional representation candidacies, illegal establishment of the commission

राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कुटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका बिषयमा लेख्छन् ।

Link copied successfully