बागलुङ, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकका मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा महिला, काठमाडौंमा मात्रै ९ निर्वाचन अधिकृत महिला
What you should know
काठमाडौँ — बागलुङ जिल्ला अदालतकी सीता शर्मा अधिकारी अचेल इजलासमा जाँदिनन् । बरु मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुग्छिन्, कहिले मतदानस्थलतिर हुन्छिन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा रहेकी उनलाई बागलुङ–१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुका साथै जिल्लाभित्र निर्वाचनसम्बन्धी सुपरिवेक्षण र अर्को निर्वाचन क्षेत्र बागलुङ–२ का निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी छ ।
अधिकारीले २५ पुसमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति पाएपछि चितवन पुगेर दुई दिन तालिम लिएकी थिइन् । त्यसपछि बागलुङ फर्किएर २ माघमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिन् ।
त्यस कार्यालयले निर्वाचनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा प्राविधिक कार्य सञ्चालन गर्छ । मतदान गराउन योग्य कर्मचारी छनोट र खटनपटन पनि उनको मुख्य दायित्व हो । ‘कस्ता कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भनेर गृहकार्य गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन् ।
बागलुङ–१ मा ११५ मतदानस्थल छन् । ती सबै मतदानस्थलको अवस्था पनि अधिकारीले आफैं फिल्डमा गएर बुझिरहेकी छन् । भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र भएका कारण कतिपय मतदानस्थलमा सडक पहुँच छैन । त्यस्ता स्थानमा उनी पैदल हिँडेरै अनुगमनमा पुग्ने गरेकी छन् । ‘मतदान केन्द्रको अवस्था कस्तो छ भनेर निरन्तर निरीक्षण गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन् । २०७४ मा लमजुङको राइनास नगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृतको अनुभव लिएकी थिइन् ।
इजलासमा मुद्दा हेर्ने व्यक्ति निर्वाचन गराउने संवेदनशील जिम्मेवारीमा आउँदा निष्पक्षता र तटस्थता अझ महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारी बताउँछिन् । यही कारण न्याय सेवाका कर्मचारीलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी दिइने गरेको उनको बुझाइ छ । अधिकारी २१ फागुनको निर्वाचन सकिएपछि मात्र अदालतको नियमित काममा फर्कनेछिन् ।
जिल्लामा एक–एक गरी ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृत छन्, जसमा महिला भने तीन जना मात्रै छन् । अधिकारीका अलावा मकवानपुर जिल्ला अदालतकी जिल्ला न्यायाधीश गीता श्रेष्ठ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश रीताकुमारी बख्रेलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सदरमुकाम रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गराउने र जिल्लाका अन्य निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । मकवानपुरमा श्रेष्ठले मकवानपुर–१ र बख्रेलले सिन्धुपाल्चोक–१ हेर्नुपर्छ, ती क्षेत्रमा छुट्टै निर्वाचन अधिकृत हुँदैनन् ।
यसपालि १८ निर्वाचन अधिकृत महिला छन् । उनीहरूले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुपर्छ । काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९ वटामा निर्वाचन अधिकृत महिला छन् । काठमाडौं–१ भने मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका जिल्ला न्यायाधीश चुरामन खड्काकै जिम्मामा छ ।
काठमाडौं–२ मा शान्ति न्यौपाने, काठमाडौं–३ मा चमिला भट्टराई, काठमाडौं–४ मा मा कृष्णा भण्डारी, काठमाडौं–५ मा श्रद्धा रिजाल र काठमाडौं–६ मा चपला पोखरेल निर्वाचन अधिकृत छन् । काठमाडौं–७ मा सविता शर्मा, काठमाडौं–८ मा सम्झना खनाल, काठमाडौं–९ मा मेनुका घिमिरे र काठमाडौं–१० मा अमृताकुमारी शर्मालाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
ललितपुरमा पनि ३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुई वटामा निर्वाचन अधिकृत महिला छन् । ललितपुर–१ मा इशा सुवेदी र ललितपुर–२ मा सम्झना सिम्खडा पुडासैनी निर्वाचन अधिकृत छन् । ललितपुर–३ भने मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुनाराम खनालले नै हेर्छन् ।
भक्तपुर–२ मा राधिका सुवाल, पर्सा–४ मा नूतन झा, सिन्धुली–१ मा निमा घिमिरे, कास्की–१ मा सीता रेग्मी, कास्की–२ मा निर्मलाकुमारी खड्का, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मा इन्दुदेवी न्यौपाने र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा सीता अधिकारीले निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
ललितपुर–१ की निर्वाचन अधिकृत इशा सुवेदीले नयाँ जिम्मेवारीलाई आफूले नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिएको बताइन् । सर्वोच्च अदालतकी इजलास अधिकृत उनी पहिलो पटक निर्वाचन अधिकृत भएकी हुन् ।
सुवेदीले २ माघमा गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेकी छन् । यस क्षेत्रमा एक सय मतदान स्थल छन् । सुवेदी मतदान स्थलको अनुगमन, निरीक्षणमा व्यस्त छिन् । भन्छिन्, ‘आचारसंहिता पालना भइरहेको पाएका छौं, सुरक्षा निकायसँग पनि राम्रो समन्वय भइरहेको छ ।’
भक्तपुर–२ की निर्वाचन अधिकृत राधिका सुवाल दोलखा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन् । उनले पनि पहिलो पटक निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । यस क्षेत्रमा ३९ मतदानस्थल छन् । ‘म तटस्थ भएर कानुनअनुसार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छु,’ सुवाल भन्छिन् ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०८२’ मा आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लाभित्रका सम्पूर्ण निर्वाचन गतिविधिको समन्वय, अनुगमन, कर्मचारी व्यवस्थापन र आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकीकृत प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नु पनि उनीहरूको जिम्मेवारीमा पर्छ । निर्वाचन अधिकृतका लागि मतदान केन्द्रको सूची प्रकाशन, कर्मचारी खटनपटन, मतपत्र तथा सामग्री व्यवस्थापन, मतदान र मतगणनाको निगरानी, परिणाम घोषणा तथा विवरण आयोगमा पठाउने जिम्मेवारी छ ।
निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीशले उम्मेदवारको योग्यता–अयोग्यता, दाबी–विरोधजस्ता विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले ऐन–कानुन बुझेर काम गर्न सक्ने न्याय सेवा पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतमा प्राथमिकता दिने गरिएको बताइन् । ‘त्यस्ता कर्मचारी अभाव भए अन्य निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय परिषद्बाट प्राप्त नामका आधारमा निर्वाचन अधिकृतमा केही महिला खटाइएको हो ।’
