काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा बसेर ‘सार्वजनिक बहस’ गरिनुपर्ने आवाज उठेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘पब्लिक डिबेटका लागि तयार छौं, नयाँ/पुराना सबै दल अहिले चुनावमा होमिएका छन्, देश जलाउने र देश बनाउने पक्षबीच हुने यो प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टी देश बनाउनेतर्फबाट मैदानमा छ ।’

रास्वपा वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहले सवा घण्टामै ओलीको स्टाटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै बहसमा बस्न इन्कार गरे र आक्रोश पनि पोखे, ‘आफूलाई देश जलाउनेका रूपमा स्विकारेको ठिकै छ, हुन पनि नेताहरूको घर कता–कता छन्, तपाईंहरूलाई नै थाहा थियो, तपाईंहरूले आफैं २३ गते बच्चाहरू मारेको आतंकवाद लुकाउन २४ गते जलाएको हो ।’

एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाह प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा–५ मा आमनेसामने छन् । जेन–जी आन्दोलनका कारण ओलीले गत भदौ अन्तिम साता सत्ता गुमाएका थिए । गैरदलीय नयाँ सरकार बनेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनका लागि निर्वाचन तोकिएको थियो । यही चुनावमा शाह मेयरबाट राजीनामा दिएर ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । 

६ माघमा झापाको दमकमा मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा पनि एमाले र रास्वपाका कार्यकर्ताबीच झडपसमेत भएको थियो । सुरक्षा संयन्त्रले तत्काल परिस्थिति नियन्त्रण लिएकाले कुनै अप्रिय घटना हुन पाएन । तर चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेता–कार्यकर्ताबीच यसरी घोचपेच गर्ने र झडपमै उत्रने जोखिम कायमै छ । सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि बनाएको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनामा समेत यसलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीमध्ये एकमा राखिएको छ । 

हिमाली भेगमा हिमपात र चिसो तथा त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिमा संयन्त्र परिचालनमा कठिनाइ, खुला सिमाना, २४ भदौमा सुरक्षा निकायका लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी पनि आसन्न निर्वाचनका लागि प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको कार्ययोजनाले औंल्याएको छ । सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत कार्ययोजनामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि आपराधिक 

व्यक्ति तथा समूहका गतिविधिसम्मलाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर सुरक्षा कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनमा विभिन्न पक्षका उत्तेजक अभिव्यक्ति, आरोप–प्रत्यारोपदेखि हिमाली भेगको प्रतिकूल मौसम र दक्षिणतर्फ खुला सिमानाबाट हुने जोखिमलाई चुनौतीका रूपमा समेटेर सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दलसहित सबै पक्ष निर्वाचनमा केन्द्रित भइसकेका छन्, निर्वाचनमय माहोल बनेको छ, अब यसलाई २१ फागुनमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट मतदान गरेर/गराएर सार्थक तुल्याउनुपर्छ ।’ 

सोमबार मात्रै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले झापा–२ का राप्रपा उम्मेदवार भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाललाई सचेत गराएको छ । विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण उनलाई ब्युरोले बोलाएको थियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं निर्वाचन आयोगलाई लाञ्छित गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि पोखरामा ५ माघमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई पनि प्रहरीले सचेत गराएर बोलाएका बखत उपस्थित हुने गरी छाडेको थियो । निर्वाचनको छेकोमा साइबर कानुन आकर्षित हुने गतिविधि दोहोरिन नदिन प्रहरीको साइबर सेललाई सक्रिय बनाइएको छ । 

२४ भदौमा विभिन्न कारागार/बन्दीगृह र प्रहरी हिरासतबाट फरार रहेका कैदीबन्दी/थुनुवालाई सुरक्षाका दृष्टिले ‘अति जोखिमपूर्ण’ मानिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २४ भदौमा कारागार, सुधारगृह तथा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका गरी १४ हजार ५ सय ५५ कैदीबन्दी र थुनुवा भागेका थिए । तीमध्ये १० हजार १ सय ४० जना मात्रै पक्राउ परेका/फर्किएका छन्, ४ हजार ४ सय १५ जना फरार छन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार फरारमध्ये भारतीय र तेस्रो मुलुकका विदेशी कैदीबन्दी/थुनुवा मात्रै ६ सयभन्दा बढी छन् । भागेका कैदीबन्दीको राष्ट्रियताअनुसार नेपालस्थित सम्बन्धित दूतावास, कूटनीतिक नियोग र इन्टरपोलमा पनि विवरण सूचीकृत गरेर खोजबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले फिल्डमा बोकेका, ब्यारेक र कोतघरमा रहेकासमेतबाट १३ सय ४२ हतियार र करिब १ लाख राउन्ड गोली लुटिएका थिए । तीमध्ये बरामद गरिएको हतियारको संख्या ७ सय ४५ छ । केही हतियार जलेको भनिएको छ । अरू घातक हतियार अझै बरामद हुन सकेको छैन । त्यसैले लुटिएका हतियारलाई चुनावका लागि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । 

लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी/थुनुवा स्थलमार्गबाट सीमापार गरेको भए नियन्त्रणमा लिएर बुझाइदिन नेपालले भारतसँग आग्रह गरेको थियो । २६ कात्तिकमा भारतको दिल्लीमा भएको दुई देशका सीमा सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक सञ्जय सिंहसँग त्यस्तो आग्रह गरेका थिए । लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी भारत भित्रिएको आशंका गरिएको उनको भनाइ थियो । 

राजनीतिक दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । २३ र २४ भदौका घटना, गैरदलीय सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति राजनीतिक दलहरूको बुझाइ र व्याख्या गराई फरक–फरक छ । विभिन्न दल र समूहले निर्वाचन बहिष्कार वा अवरोध गर्ने सम्भावना कायमै रहेको सुरक्षा विश्लेषण छ । उनीहरूबाट मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचन कर्मचारीलाई धम्की वा हिंसाको जोखिम रहेको आकलन गरिएको छ । 

मतदानको तीन दिनअघि अर्थात् १८ फागुनमा पहाडी जिल्लामा र भोलिपल्ट तराई–मधेशमा होली पर्व पर्छ । होलीको आवरणमा हुन सक्ने उच्छृंखल गतिविधिलाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, निहित स्वार्थका लागि उच्छृंखल समूह र व्यक्तिको प्रयोग, अवैध हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग र आपराधिक क्रियाकलाप, जातीय, भौगोलिक तथा सामाजिक सम्प्रदायको आवरणमा हुने अराजक गतिविधिलाई चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । 

खुला सिमानाका कारण जोखिम निम्तिने भएकाले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई सुरक्षा कार्ययोजनाले प्राथमिकता दिएको छ । करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइमा नेपाल–भारत सीमा फैलिएको छ । चुनावका बेला सीमा बन्द गरिए पनि सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति पातलो हुँदा चुनावविरोधी पक्ष र आपराधिक समूहले फाइदा लिन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ । चीनतर्फ करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइमा सीमा छ । त्यतातर्फ अनुमतिबाट आउजाउ गर्न नपाइने भएकाले सीमापार जोखिम कम छ । 

चुनावमा अवैध तथा जबर्जस्ती चन्दा संकलन र धम्कीलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । चुनावको आवरणमा व्यवसायीलाई धम्क्याउने र जबर्जस्ती सहयोग गर्न लगाउने जोखिम रहेकाले सूक्ष्म निगरानीको खाँचो औंल्याइएको छ । गलत तथा भ्रामक सूचना र उत्तेजक एवं घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण आवश्यक रहेको पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

चिसोबाट डेढ लाख प्रभावित

हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने डेढ लाखभन्दा बढी मानिस चिसोबाट प्रभावित छन् । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने घरधुरीका १ लाख ६२ हजार १ सय ४ जना अत्यधिक चिसोबाट प्रभावित हुन सक्ने गृह मन्त्रालयले विश्लेषण गरेको छ ।

हिमपात भए कतिपय गाउँमा मानिस घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तो अवस्था रहे मतदान के हुन्छ भन्नेबारे अन्योल छ । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मौसमका कारण मतदान प्रभावित हुने आकलन भइनसकेको बताएका थिए । सुरक्षा चुनौतीका रूपमा भने प्रतिकूल मौसमलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार इलामका सन्दकपुर र माइजोगमाई गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा पुसदेखि नै चिसो अत्यधिक छ । ताप्लेजुङका फक्ताङलुङ र मिक्वाखोला गाउँपालिका, पाँचथरका फालेलुङ र याङवरकका माथिल्लो भेगमा चैतसम्मै धेरै चिसो हुन्छ ।

संखुवासभाको भोटखोला, सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङ, रामेछापका उमाकुण्ड र दोरम्बा शैलुङ, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, दोलखाका कालिञ्चोक, भीमेश्वर, बिगु र गौरीशंकरमा चैतसम्मै चिसो हुन्छ । गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे, मनाङका नार्पाभूमि, नासों, चामे, मनाङ ङिस्याङमा कात्तिकदेखि नै अत्यधिक चिसो छ । मुस्ताङका बारागुङ, घरपझोङ, थासाङ, लोमान्थाङ, लो–घेकरमा वैशाखसम्मै चिसो हुन्छ ।

हुम्लाका नाम्खा सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगार्ड, ताजाकोट, चंखेली, अदानचुली पालिकामा चैतसम्म, मुगुको मुगुम गाउँपालिका, डोल्पाका छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुन्डोमा चैतसम्म चिसो हुन्छ । दैलेखका महावु र गुराँस, जाजरकोटका नलगाड, बारेकोट, कुशे, जुनिचाँदे तथा जुम्लाका अधिकांश पालिकामा चिसो छ ।

दार्चुलाको ब्यास, डडेलधुराका अमरगढी र गन्यापधुरा, बाजुराका गौमुल, हिमाली, स्वामिकार्तिक खापर, जगन्नाथ र त्रिवेणीका विभिन्न स्थानमा चिसो छ । बझाङका सुर्मा र साइपाल, बैतडीका दशरथचन्द, पुर्चौडी, पाटन, सुर्नया, अछामका मंगलसेन, साँफेबगर, कमलबजार, पञ्चदेवल विनायक, रामारोशन, तुर्माखाँद, ढकारी, चौरपाटी, बान्निगढी, मेल्लेख पनि चिसोबाट प्रभावित पालिका हुन् ।